बनेपा/नेपालका पुराना सार्वजनिक यातायात संस्थामध्ये एक मानिने नेपाल अरनिको यातायात सेवा प्रालि (साविक पूर्व अरनिको यातायात) भित्र संस्थागत जग्गा बिक्रीसम्बन्धी विवाद उत्कर्षमा पुगेको छ । कार्यसमितिले संस्थाको सम्पत्ति बिक्री प्रक्रियामा अपारदर्शी ढंगले निर्णय गरेको, वित्तीय अनियमितता भएको तथा आम व्यवसायी र सेयरधनीको सहमति नलिएको आरोप चुलिएपछि कम्पनीका अध्यक्ष केदार खत्री क्षेत्रीले पदबाट राजीनामा दिएका छन् । 
    कम्पनीले उनको राजीनामा सोही दिन स्वीकृत गर्दै वरिष्ठ उपाध्यक्ष विकासकाजी श्रेष्ठलाई नयाँ अध्यक्षको जिम्मेवारी दिएको छ । संस्थाभित्रको विवाद बनेपास्थित कम्पनीको स्वामित्वमा रहेको ५९ आना जग्गाको बिक्रीसँग जोडिएको छ । पूर्व अध्यक्षहरू तथा व्यवसायीहरूको दाबीअनुसार उक्त सम्पूर्ण जग्गा संस्थाकै स्वामित्वमा सुरक्षित रहनुपर्ने भए पनि कार्यसमितिले आम सेयरधनीको सहमति र विशेष निर्णयबिना १३ आना जग्गा रजिस्ट्रेसन पास गरी बिक्री गरिसकेको आरोप लगाएको छ । त्यस्तै थप ११ आना जग्गाको रकम लिइसकिएको र रजिष्ट्रेसन मात्रै बाँकी रहेको तथा बाँकी ३६ आना जग्गा बिक्रीका लागि समेत ५० लाख रुपैयाँ बैना लिइसकेको सूचना सार्वजनिक भएपछि विवाद थप चर्किएको हो ।
    यस घटनापछि संस्थाभित्र तीव्र असन्तोष फैलिएको छ । केही पदाधिकारीहरूले यसअघि नै नैतिक जिम्मेवारी लिँदै पदबाट राजीनामा दिएका थिए भने व्यवसायीहरू खुला रूपमा आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । संस्थाको सम्पत्ति हिनामिना गर्न खोजिएको आरोप लगाउँदै पूर्व अध्यक्षहरू योगेन्द्रनाथ कर्माचार्य, हरिभक्त भोछिभिया, रामेश्वर श्रेष्ठ, पदमलाल श्रेष्ठ, रमेश वैद्य, जितबहादुर भारती र श्याम लामा लगायत वरिष्ठ व्यवसायीहरूले बनेपामा विशेष भेला आयोजना गरेका थिए । भेलाले तत्कालीन अध्यक्ष क्षेत्रीलाई सामाजिक बहिष्कारसम्म गर्ने चेतावनी दिएको थियो । भेलामा सहभागी व्यवसायीहरूले संस्थाको साझा सम्पत्ति संरक्षणका लागि सम्बन्धित वडा कार्यालय, बनेपा नगरपालिका तथा काभ्रे मालपोत कार्यालयमा जग्गा बिक्री तथा नामसारी प्रक्रिया रोक्न निवेदन दिइएको जानकारी दिएका छन् । उनीहरूका अनुसार सम्बन्धित निकायले बिक्री प्रक्रिया रोक्का राखेको छ । चौतर्फी दबाब र कानुनी चुनौती बढेपछि अध्यक्ष क्षेत्रीले अन्ततः पद त्याग्न बाध्य भएको उनीहरूको भनाइ छ ।
    यद्यपि क्षेत्रीको राजीनामापछि सीमित पदाधिकारीहरूको बैठकबाट वरिष्ठ उपाध्यक्ष विकासकाजी श्रेष्ठलाई अध्यक्ष चयन गरिएको विषयमा पनि व्यवसायीहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन्। उनीहरूको मागअनुसार कम्पनीको विधान र नीति–नियमअनुसार तत्काल सम्पूर्ण व्यवसायीहरूको भेला बोलाई निर्वाचन प्रक्रियामार्फत नयाँ कार्यसमिति गठन गरिनुपर्ने बताएका छन् । व्यवसायीहरूले यो विवादको मूल कारण वि.सं. २०७५ सालमा सरकारले यातायात क्षेत्रमा लागू गरेको सिन्डिकेट अन्त्यसम्बन्धी नीतिलाई मानेका छन् । सरकारले यातायात समितिहरू खारेज गरी सबैलाई कम्पनी (प्रालि)मा रूपान्तरण गर्न निर्देशन दिएको थियो । सर्वोच्च अदालतले सरकारको निर्णयलाई सदर गरे पनि पुराना समितिहरूको सम्पत्ति नयाँ कम्पनीमा कसरी हस्तान्तरण गर्ने भन्ने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था नभएका कारण अहिले संस्थागत सम्पत्तिको स्वामित्व र प्रयोगमा विवाद सिर्जना भएको उनीहरूको तर्क छ ।
    व्यवसायीहरूको आरोपअनुसार सुरुमा ‘अरनिको यातायात सेवा समिति’ को सम्पत्ति नामसारी गर्न ‘पूर्व अरनिको यातायात प्रालि’ दर्ता गरिएको र पछि जग्गा बिक्री प्रक्रियालाई सहज बनाउन ‘नेपाल अरनिको यातायात’ नामक अर्को कम्पनी दर्ता गरी ऐनविपरीत काम गरिएको हो । पटक–पटक संस्थाको नाम परिवर्तन गरेर नियामक निकायलाई भ्रममा पार्दै संस्थागत सम्पत्ति बिक्री गर्ने प्रयास भएको उनीहरूको दाबी छ । यसअघि अध्यक्ष क्षेत्रीकै कार्यकालमा काठमाडौंको जडीबुटी क्षेत्रमा करिब १४ रोपनी जग्गा भाडामा लिएर निर्माण गरिएको बसपार्क पनि महानगरपालिकाको मापदण्डविपरीत बनाइएको भन्दै विवादमा परेको थियो । काठमाडौं महानगरपालिकाले उक्त संरचना हटाउन निर्देशन दिए पनि कम्पनीले अदालतबाट अन्तरिम आदेश ल्याएर महानगरको कदम रोकेको थियो ।
    व्यवसायीहरूले कम्पनी ऐनअनुसार साधारण सेयरधनीहरूको व्यापक सहमति तथा विशेष साधारण सभाको निर्णयबिना संस्थाको मुख्य सम्पत्ति बिक्री गर्न नमिल्ने जिकिर गरेका छन् । यस्तो संवेदनशील विषयमा समेत सम्बन्धित सरकारी निकाय मौन बसेको भन्दै उनीहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । उनीहरूको भनाइमा सार्वजनिक सरोकारसँग जोडिएको संस्थाको सम्पत्ति संरक्षण गर्नु राज्यको दायित्व हो । मालपोत कार्यालय, स्थानीय सरकार तथा सम्बन्धित छानबिन निकायले निष्पक्ष अनुसन्धान गरी दोषी ठहर हुने व्यक्तिमाथि कानुनबमोजिम कडा कारबाही गर्नुपर्ने माग उनीहरूले गरेका छन् ।  सार्वजनिक यातायात क्षेत्रमा हजारौँ मजदुर, व्यवसायी र सर्वसाधारणसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्ने संस्थाको सम्पत्ति विवादले अब कानुनी र संस्थागत रूपमै समाधान खोज्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको व्यवसायीहरूको निष्कर्ष छ । संघ संस्था दर्ता ऐन अन्र्तगत पनि उक्त सम्पति विक्री गर्न नपाईने उनिहरुको तर्क छ ।