नेपालमा संघीयताको अभ्यास हुँदै छ। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारले आफ्नै गतिमा काम शुरु गरे पनि एकात्मक राज्य ब्यवस्थाको झल्को जान सकेको छैन। स्थानीय र प्रदेश सरकारले आफ्नो क्षमता अनुसारको कानून बनाई अधिकार प्रयोग गरेका छैनन्। बनेका कानूनहरु पनि कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन्। सरकारले गति नलिँदा नागरिकले शक्तिशाली अधिकार सम्पन्न सरकारको अनुभूति गर्न पाएका छैनन्। नागरिकहरु दोहोरो करको मारमा छन्। विशेषगरी स्थानीय सरकारले लगाउन दहत्तर बहत्तर करमा त्यस्तो मार खेपिरहेका छन्। नदिजन्य तथा खनिजजन्य उद्योगहरु संचालन गरिरहँदा त्यसबाट हुने जोखिम र संकलन भएको राजश्वले मुलुक निर्माणमा महत्वपूर्ण योगदान पुगेको छ। तर राजश्व बाँडफाँडमा भएको स्थानीय तहको समस्यालाई प्रदेश सरकारले नसुल्झाउँदा संकट गहिरिदै गएको छ। 
    प्रदेश सरकारको सार्वजनिक लेखा समिति अन्र्तगत गठित उप–समितिले स्थानीय सरकारले नदि तथा खनिजजन्य पदार्थको राजश्व संकलन र उपयोगमा स्थानीय सरकारले बुझाउने पर्ने राजश्व नबुझाएको तथ्याङ्क सार्वजनिक गरेको छ। स्थानीय तहले अटेर गरे लेखेर पठाउन सांसदहरुले जिल्ला अनुगमन समितिलाई अनुरोध गरेको छ। संकलन भएको राजश्व स्थानीय सरकारले ६० प्रतिशत प्राप्त गर्छ भने प्रदेश सरकारले ४० प्रतिशत प्राप्त गर्छ। जिल्ला समन्वय समितिले अनुगमन गरे बापत ०. ५ प्रतिशत प्राप्त गर्ने भनिए पनि त्यस्तो हुन सकेको छैन। अनुगमन गरे बापत समन्वय समितिले प्राप्त गर्ने रकम नपाउँदा अनुगमन प्रभावकारी हुन सकेको छैन। अनुगमन प्रभावकारी नहुँदा नदिजन्य र खनिजजन्य उद्योगबाट समस्या निम्ति रहेको छ। स्थानीय सरकारले लगाएका बोलपत्रहरु कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन्। बोलपत्र कार्यान्वयन नहुँदा स्थानीय सरकारले प्राप्त गर्नुपर्ने राजश्व प्राप्त हुन सकेको छैन। राजश्व प्राप्त नहुँदा प्रदेश सरकारले प्राप्त गर्न कठिन भएको हो। 
    चालु वर्षको असार १५ सम्म जिल्लाले बुझाउनु पर्ने करोडौं रकम प्रदेश सरकारले प्राप्त गरेको छैन। केहि स्थानीय तहले करोडांै रकम संकलन गरेको भए पनि राजश्व नपठाउँदा प्रदेश सरकारले स्थानीय तहलाई पठाउनु पर्ने अनुदान पठाउन नसकिएको प्रदेश सरकारको स्पष्टोक्ति छ। ढुंगा, गिट्टी, बालुवा, ग्राभेल लगायतका सामाग्रीहरुको उत्खनन् र विक्री बापत उठेको रकम कर बुझाउनु पर्ने भए पनि बुझाएका छैनन्। स्थानीय सरकारका प्रमुखहरुले समयमै ठेक्का नलाग्ने, ठेक्का लाग्दा स्थानीयको अवरोध हुने र काम गर्न नपाएका कारण ठेक्का रद्ध हुने र ठेकेदारले उल्टै मुद्दा दर्ता गरेका छन्। राजश्व नै संकलन हुँदैन, संकलन भएको राजश्व नै फिर्ता दिनुपर्ने भए पछि कसरी तिरौं? सरकारका प्रमुखहरुको भनाई छ। प्रदेश सरकारले राजश्व मागेको तर समन्वय र सहयोग नगरेको गुनासो गरेका छन्। काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लाका १३ वटा स्थानीय तह मध्ये चौरीदेउराली, भुम्लु, मण्डनदेउपुर, पनौती, पाँचखाल, बेथान्चोक, नमोेबुद्ध, रोशी लगायतले नदिजन्य तथा खनिजजन्य पदार्थ बापतको राजश्व संकलन गर्दै आएका छन्।  एउटा स्थानीय तहले असुल गरेको कर अर्काे स्थानीय तहले पुनः असुल्न थालेका छन्।तत्काल प्रदेश सरकारले यसलाई नियमन गर्नु पर्छ। अनुगमन समितिलाई सक्रिय र प्रभावकारी बनाउनु पर्छ।