राज्य सञ्चालनको मेरुदण्ड मानिने राजश्व संकलन प्रणाली कति प्रभावकारी छ भन्ने कुरा कुनै पनि देशको आर्थिक स्वास्थ्य मापन गर्ने प्रमुख सूचक हो । आन्तरिक राजश्व कार्यालय धुलिखेलले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को चैत्र मसान्तसम्म लक्ष्यको ७२ प्रतिशत मात्र राजश्व संकलन गर्नुले एकातिर प्रगतिका संकेत देखाए पनि अर्कोतर्फ गम्भीर प्रश्नहरू पनि उठाएको छ । पहिलो दृष्टिमा ७२ प्रतिशत उपलब्धि कमजोर जस्तो नदेखिए पनि यसलाई गहिरिएर हेर्दा राजश्व संरचनामा असन्तुलन स्पष्ट देखिन्छ । 
    विशेषगरी आयकर र ब्याज करजस्ता प्रत्यक्ष कर शीर्षकमा उल्लेखनीय कमी हुनु चिन्ताजनक पक्ष हो । आयकर लक्ष्यको करिब ७० प्रतिशतमा सीमित रहनु र ब्याज कर त झनै ४० प्रतिशतमा खुम्चिनुले आर्थिक गतिविधिको वास्तविक चित्र मात्र होइन, कर प्रशासनको प्रभावकारितामाथि पनि प्रश्न उठाउँछ । प्रत्यक्ष कर कमजोर हुनुको अर्थ के हो भने अर्थतन्त्रको औपचारिक दायरा अझै सानो छ, वा त्यसमा संलग्न व्यक्ति तथा संस्थाहरू कर दायित्वप्रति पूर्ण रूपमा उत्तरदायी भएका छैनन् । नेपालजस्तो विकासोन्मुख मुलुकमा कर छल्ने प्रवृत्ति, आय लुकाउने संस्कार र अनौपचारिक अर्थतन्त्रको प्रभुत्व यस्ता अवस्थाका प्रमुख कारण हुन् । यसले दीर्घकालीन रूपमा राजश्वको दिगोपनमा असर पार्न सक्छ । यद्यपि, मूल्य अभिवृद्धि कर (मु.अ.कर) र अन्तःशुल्कमा देखिएको राम्रो प्रगति भने सकारात्मक संकेत हो । मु.अ.कर ८५ प्रतिशत र अन्तःशुल्क ९५ प्रतिशतसम्म पुग्नुले उपभोग र उत्पादनसँग सम्बन्धित क्षेत्रहरू सक्रिय रहेको देखाउँछ । विशेषगरी पेय पदार्थ, मदिराजन्य उद्योग, निर्माण क्षेत्र र पर्यटन व्यवसायले राजश्वमा महत्वपूर्ण योगदान दिइरहेका छन् । यसले स्थानीय अर्थतन्त्र चलायमान रहेको पुष्टि गर्छ ।
    तर यहाँ अर्को प्रश्न उठ्छ–के राज्य उपभोगमा आधारित कर प्रणालीतर्फ अत्यधिक निर्भर हुँदै गएको छ ? यदि प्रत्यक्ष कर कमजोर र अप्रत्यक्ष कर बलियो हुँदै गयो भने त्यसले सामाजिक असमानता बढाउन सक्छ । किनभने अप्रत्यक्ष कर अन्ततः उपभोक्तामाथि नै पर्ने बोझ हो, जुन धनी र गरिबबीच समान रूपमा लागू हुन्छ । अर्कोतर्फ, करदाताको संख्या बढ्दै जानु उत्साहजनक देखिए पनि ठूलो संख्यामा फर्महरू निष्क्रिय हुनु वा दर्ता रद्द हुनु भने चिन्ताको विषय हो । यसले व्यवसायिक स्थायित्वको अभाव, नीतिगत अस्थिरता वा कर प्रणालीको जटिलता संकेत गर्न सक्छ । यदि व्यवसाय नै टिकाउ हुन सकेन भने दीर्घकालीन रूपमा राजश्व वृद्धि सम्भव हुँदैन । शीर्ष करदाताको सूचीले पनि अर्थतन्त्रको स्वरूप स्पष्ट पार्छ। लघुवित्त, सहकारी, बैंकिङ, होटल तथा निर्माण क्षेत्रको वर्चस्वले सेवा र वित्तीय क्षेत्रको विस्तार देखाउँछ । विशेषगरी सहकारी संस्थाहरूको बलियो उपस्थिति ग्रामीण अर्थतन्त्रमा वित्तीय पहुँच विस्तार भएको संकेत हो । तर, यही क्षेत्रबाट अपेक्षाकृत कम ब्याज कर संकलन हुनु विरोधाभासपूर्ण देखिन्छ, जसले निगरानी र पारदर्शितामा सुधार आवश्यक रहेको देखाउँछ ।
    पर्यटन क्षेत्रको योगदान बढ्नु भने सकारात्मक संकेत हो । होटल तथा रिसोर्टहरूको उपस्थिति शीर्ष करदातामा देखिनु काभ्रेपलाञ्चोकजस्ता जिल्लामा पर्यटनको सम्भावना र विस्तार दुवैलाई पुष्टि गर्छ । यदि यस क्षेत्रलाई अझ व्यवस्थित र प्रबद्र्धन गर्न सकियो भने यसले रोजगारी र राजश्व दुवैमा दीर्घकालीन योगदान दिन सक्छ । पहिलो, कर प्रशासनलाई अझ प्रविधिमैत्री र पारदर्शी बनाउनु आवश्यक छ । डिजिटल प्रणाली विस्तार, अनलाइन कर दाखिला र अनुगमन प्रणालीले कर छल्ने प्रवृत्ति नियन्त्रण गर्न सक्छ । दोस्रो, करदातामा सचेतना र विश्वास दुवै बढाउनुपर्छ । कर तिर्नु दायित्व मात्र होइन, सामाजिक योगदान पनि हो भन्ने भावना विकास गर्न जरुरी छ । तेस्रो, कर नीतिमा स्थायित्व र स्पष्टता आवश्यक छ । बारम्बार परिवर्तन हुने नीतिले व्यवसायीलाई अनिश्चित बनाउँछ र कर अनुपालन घटाउँछ । चौथो, अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई औपचारिक दायरामा ल्याउने दीर्घकालीन रणनीति आवश्यक छ । अन्ततः, राजश्व संकलन केवल अंकको खेल होइन; यो राज्य र नागरिकबीचको विश्वासको सम्बन्ध हो। जब नागरिकले आफ्नो करको सदुपयोग देख्छन्, तब उनीहरू स्वेच्छाले कर तिर्न तयार हुन्छन् । त्यसैले कर प्रशासन सुधारसँगै सुशासन र पारदर्शिता पनि उत्तिकै आवश्यक छ ।
    धुलिखेल राजश्व कार्यालयको हालको अवस्था एउटा संकेत मात्र हो, सुधारको सम्भावना ठूलो छ, तर त्यसका लागि ठोस कदम चाल्न अब ढिलो गर्नु हुँदैन ।