सरकारले स्थानीय तहको सीमाना हेरफेर, वडा संख्या पुनर्संरचना, पालिका गाभ्ने तथा नगरपालिकाको वर्गीकरण पुनरावलोकन गर्ने उद्देश्यले अध्ययन समिति गठन गरेपछि देशभर फेरि स्थानीय तह पुनर्संरचनाको बहस सुरु भएको छ । २०७३ सालमा संघीय संरचनाअनुसार स्थानीय तह गठन भएपछि अहिले पहिलोपटक त्यसको प्रभावकारिता, उपयुक्तता र व्यवहारिकतामाथि पुनः समीक्षा गर्न खोजिएको हो । सिद्धान्ततः यो स्वागतयोग्य कदम हो, किनकी कुनै पनि प्रशासनिक संरचना स्थिर र अपरिवर्तनीय हुँदैन । जनसंख्या, भूगोल, सेवा आवश्यकता र आर्थिक क्षमता परिवर्तनसँगै संरचना पनि समयानुकूल हुनुपर्छ । तर व्यवहारमा यो प्रक्रिया निकै जटिल, संवेदनशील र विवादास्पद बन्ने देखिएको छ ।
    संविधानले प्रत्येक दस वर्षमा स्थानीय तहको सीमाना पुनरावलोकन गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ । त्यसअनुसार २०८४ को स्थानीय तह निर्वाचनअघि सरकार पुनर्संरचना प्रक्रिया अघि बढाउन चाहन्छ । तर मुख्य चुनौती कानुनी व्यवस्थामै छ । सम्बन्धित गाउँसभा वा नगरसभाबाट तत्काल कायम सदस्य संख्याको दुई तिहाई बहुमतले प्रस्ताव पारित नगरी कुनै पनि सीमाना परिवर्तन वा संरचनात्मक पुनरावलोकन सम्भव छैन । यही बिन्दु अहिले सबैभन्दा ठूलो अवरोध बनेको छ । दुई तिहाई बहुमत लोकतान्त्रिक सहमतिको मापदण्ड अवश्य हो । यसले जबर्जस्ती निर्णय रोक्छ, स्थानीय स्वामित्व सुनिश्चित गर्छ र व्यापक सहमति खोज्छ । तर नेपालको वर्तमान स्थानीय राजनीतिक यथार्थमा यही व्यवस्था व्यवहारिक चुनौती बनेको छ । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि आफ्ना पद, प्रभाव क्षेत्र, राजनीतिक आधार र आगामी निर्वाचनका सम्भावनासँग जोडिएका हुन्छन् । वडा संख्या घटे पद घट्छ । पालिका गाभिए शक्ति सन्तुलन बदलिन्छ । केन्द्र कहाँ रहने भन्ने प्रश्नले अर्को विवाद जन्माउँछ । यस्तो अवस्थामा आफ्नो राजनीतिक हैसियत कमजोर पार्ने प्रस्तावमा निर्वाचित प्रतिनिधिहरू सहजै सहमत हुने अपेक्षा गर्न सकिँदैन ।
    काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लाको उदाहरणले यो जटिलता झन् स्पष्ट पार्छ । हाल १३ स्थानीय तह र १३५ वडा रहेको जिल्लामा केही अनौपचारिक प्रस्तावहरू चर्चामा छन् । कतिपय नगरपालिकालाई मिलाएर उपमहानगरपालिका बनाउने, केही गाउँपालिकालाई गाभ्ने, वडाको संख्या उल्लेख्य रूपमा घटाउने जस्ता योजना चर्चामा छन् । कागजमा हेर्दा यस्तो संरचनाले प्रशासनिक लागत घटाउन सक्छ, सेवा केन्द्र सुदृढ बनाउन सक्छ र विकास योजना समन्वित बनाउन सक्छ । तर व्यवहारमा कसको वडा रहने, कसको हट्ने, केन्द्र कहाँ बस्ने, कुन दलको प्रभाव बढ्ने वा घट्ने भन्ने प्रश्नले तत्काल राजनीतिक विवाद निम्त्याउने निश्चित छ । पुनर्संरचना कसका लागि ? यदि जनताको सहज सेवा, आर्थिक दक्षता, पूर्वाधार विस्तार र सुशासनका लागि हो भने त्यसको आधार वस्तुगत हुनुपर्छ । जनसंख्या, भौगोलिक पहुँच, आर्थिक सम्भाव्यता, सांस्कृतिक पहिचान, प्राकृतिक स्रोत, यातायात सञ्जाल र सेवा पहुँच जस्ता सूचकका आधारमा वैज्ञानिक समीक्षा गरिनुपर्छ । तर यदि यो प्रक्रिया आगामी निर्वाचनको राजनीतिक गणित मिलाउने, प्रभाव क्षेत्र पुनःनिर्धारण गर्ने वा शक्ति सन्तुलन फेरबदल गर्ने माध्यम बन्यो भने यसले संघीय शासन व्यवस्थामाथि जनविश्वास कमजोर बनाउनेछ ।
२०७३ सालको पुनर्संरचनाले पनि धेरै ठाउँमा असन्तुष्टि जन्माएको थियो । कतै केन्द्रको विवाद भयो, कतै भूगोल नमिलेको गुनासो आयो, कतै सेवा प्रवाह टाढा पुगेको भनियो । कतिपय स्थानीय तहले पुनरावलोकनका निर्णय गरे पनि कार्यान्वयन हुन सकेनन् । त्यसैले अहिलेको प्रयासले विगतका कमजोरी सच्याउने अवसर पनि दिएको छ । तर त्यो अवसरलाई राजनीतिक प्रतिस्पर्धाको खेलमा बदल्न नहुने जिम्मेवारी सरकार, दल र स्थानीय नेतृत्व सबैको हो । अध्ययन समिति गठन गरेर मात्र समस्या समाधान हुँदैन । समिति निष्पक्ष, तथ्यपरक र जनउत्तरदायी हुनुपर्छ । स्थानीय बासिन्दा, विज्ञ, नागरिक समाज र सरोकारवालाको वास्तविक सहभागिता सुनिश्चित हुनुपर्छ । सीमाना नक्सामा कोर्ने र वडा घटबढ गर्ने विषय मात्र होइन, यो जनताको दैनिकी, पहिचान, सेवा पहुँच र विकास अवसरसँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषय हो ।
    स्थानीय तह पुनरावलोकन प्रशासनिक आवश्यकता हुन सक्छ, तर त्यसलाई राजनीतिक स्वार्थको औजार बनाइयो भने परिणाम उल्टो पर्न सक्छ । सरकारलाई नक्सा कोर्ने भन्दा पहिले विश्वास जित्नुपर्छ । जनतालाई सुविधा दिने, सेवा सरल बनाउने र स्थानीय सरकारलाई सक्षम बनाउने उद्देश्य स्पष्ट नभएसम्म पुनर्संरचना अर्को विवादको विषय मात्र बन्नेछ । प्रश्न नक्साको होइन, नियतको हो ।