धुलिखेल/प्राज्ञिक स्वतन्त्रताको मर्मलाई बेवास्ता गर्दै सरकारले ल्याएको अध्यादेशको प्रत्यक्ष असर नेपालका विश्वविद्यालय तथा प्राज्ञिक संस्थाहरूमा देखिन थालेको छ । त्यसको पहिलो र गम्भीर प्रभाव स्वायत्त ढंगले सञ्चालन हुँदै आएको काठमाडौं विश्वविद्यालयमा परेको प्राज्ञिक क्षेत्रका जानकारहरू बताउँछन् ।
    ‘उच्च शिक्षामा भद्रगोल शुरु भएको छ । सरकारको काम गर्ने पारा यहि हो ? यस्तै हो भने नेपालको उच्च शिक्षा सक्कियो’–शिक्षाविद् मनप्रसाद वाग्लेले भने–‘सरकारले हचुवाका भरमा विश्वविद्यालय क्षेत्रमा हस्तक्षेप गरेको छ ।’ सरकारले पूर्वान्चल, पोखरा, लुम्बिनी, त्रिभुवन, कृषि तथा वन, मध्य पश्चिम, राजर्षी जनक  र सुदूर पश्चिम विश्वविद्यालयहरूको ऐनमा उपकुलपति चयनको व्यवस्था समान रहेकोले एकमुष्ट विज्ञापन गरेको छ । तर काठमाडौँ विश्वविद्यालयको हकमा सिनेटले नै छनौट समिति बनाउने कुरा ऐनमा उल्लेख भएकोले सिनेट नबसी उपकुलपतिको विज्ञापन गर्न मिल्दैन । तत्काल सिनेट बस्ने सम्भावना पनि छैन । त्यस्तै नेपाल विश्वविद्यालयको उपकुलपति र मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालयको अध्यक्ष छनौट गर्न ती विश्वविद्यालयको बोर्ड अफ ट्रष्टीजले समिति बनाउने गरी ऐनले व्यवस्था गरेको छ । ति विश्वविद्यालयहरुमा पनि तत्काल उपकुलपति छनौट हुने छैन ।
    नेपाल खुला विश्वविद्यालयको हकमा विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको अध्यक्षको अध्यक्षतामा समिति बनाउनु पर्ने तर आयोगको अध्यक्ष नै रिक्त छ । यसभन्दा अघि पुस महिनामा नेपाल खुला विश्वविद्यालयको उपकुलपतिको विज्ञापन भैसकेको, आवेदन परिसकेको तर त्यसभन्दा अगाडिको प्रक्रिया आम चुनावका कारणले रोकिएको थियो । अब नयाँ बिज्ञापन गर्ने की पहिलेकैलाई अगाडि बढाउने भन्ने सम्बन्धमा शिक्षा मन्त्रालय अलमलमा छ । विदुषी योगमाया हिमालयन विश्वविद्यालयको उपकुलपतिको छनौट समिति विश्वविद्यालय परिषद्ले गर्ने भएकोले विज्ञापन गरिएको छैन । नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयमा उपकुलपतिको लागि छुट्टै छनौट समितिको नियम बनेकाले सो विश्वविद्यालयको पनि विज्ञापन हुन सकेको छैन । 
    अध्यादेशमार्फत सरकारले केही विश्वविद्यालयमा डीनसम्म हटाएको छ भने केही संस्थामा भने चयनात्मक रूपमा पदाधिकारी कायम राखिएको आरोप पनि उठेको छ । नेपाल मेडिकल काउन्सिल र नेपाल फार्मेसी काउन्सिलमा हालकै रजिस्ट्रारलाई निरन्तरता दिइएको छ । उता बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा अस्पताल निर्देशकसमेत हटाइएपछि दैनिक प्रशासनिक कामदेखि दीक्षान्त समारोहसम्म प्रभावित बनेको छ । प्राज्ञिक सदस्यहरूका अनुसार सरकारले स्पष्ट योजना र कानुनी तयारीबिनै अध्यादेश ल्याउँदा विश्वविद्यालयहरू अन्योल र नेतृत्वविहीन अवस्थामा पुगेका छन् । ‘काठमाडौं विश्वविद्यालय ऐन पूर्ण रूपमा खारेज भएको छैन । ऐन कायमै रहँदा मन्त्रीस्तरीय समितिबाट उपकुलपति छनोट गर्न मिल्दैन’– एक प्राज्ञिक सदस्यले भने–‘अध्यादेश ऐनसँग बाझिएको छ ।’
    अध्यादेश लागू भएसँगै काठमाडौं विश्वविद्यालय मा उपकुलपति, रजिस्ट्रार, डीन तथा सभाका सदस्यहरूको नियुक्ति खारेज गरिएको छ । तर विश्वविद्यालयका प्राध्यापकहरूका अनुसार डीन र रजिस्ट्रार राजनीतिक नियुक्ति होइनन् । उनीहरू विश्वविद्यालयको प्रशासनिक र शैक्षिक संरचनाअन्तर्गत नियुक्त हुने पदाधिकारी हुन् । यसपटक उपकुलपति नियुक्ति पनि खुला प्रतिस्पर्धा र परीक्षामार्फत गरिएको थियो । विश्वविद्यालयको प्रस्तावनामै यसलाई गैरसरकारी क्षेत्रबाट सञ्चालित एकमात्र विश्वविद्यालयका रूपमा परिभाषित गरिएको छ । त्यसैले शिक्षामन्त्रीको संयोजकत्वमा गठन गरिएको समिति नै विश्वविद्यालय ऐनविपरीत रहेको प्राज्ञिक क्षेत्रको दाबी छ ।
    विश्वविद्यालय ऐनअनुसार उपकुलपति नियुक्तिका लागि सभाले समिति गठन गरी कुलपतिसमक्ष सिफारिस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर अहिले सभाका सदस्यहरू नै हटाइएकाले सभा सञ्चालन हुन सक्ने अवस्था छैन । परिणामस्वरूप उपकुलपति नियुक्ति प्रक्रिया अन्योलमा परेको छ । यस्तै कार्यकारी परिषद् पनि रिक्त बनेको छ । ऐनअनुसार उपकुलपतिको अध्यक्षतामा गठन हुने परिषद्मा रजिस्ट्रार, डीनहरूमध्ये दुई सदस्य तथा सभाबाट मनोनित शिक्षक प्रतिनिधि रहने व्यवस्था थियो । परिषद् नै नहुँदा डीन नियुक्तिदेखि शैक्षिक तथा प्रशासनिक निर्णय प्रक्रिया अवरुद्ध बनेको छ । हालको अध्यादेशमा उपकुलपतिको कार्यकालसमेत स्पष्ट रूपमा उल्लेख नगरिएको भन्दै आलोचना भइरहेको छ । शिक्षामन्त्रीले उपकुलपति नियुक्तिका लागि समिति गठन भएको बताएका भए पनि त्यसको नामावली सार्वजनिक गरिएको छैन । प्राज्ञिक क्षेत्रका जानकारहरू अध्यादेशको मस्यौदा नै नियोजित र व्यक्तिगत स्वार्थ केन्द्रित रहेको दाबी गर्छन् । ‘अन्य ६ विश्वविद्यालयमा उपकुलपतिका लागि खुला आवेदन मागियो, तर काठमाडौं विश्वविद्यालय र मदन भण्डारी विश्वविद्यालयमा त्यो प्रक्रिया अघि बढ्न सकेन’– एक सदस्यले भने–‘यसले चयनात्मक हस्तक्षेप भएको संकेत गर्छ ।’ उनीहरूका अनुसार केही विश्वविद्यालयमा डीनसम्म हटाउने सरकारले केही परिषद् र संस्थामा भने पुरानै पदाधिकारी कायम राख्नुले शक्ति, पहुँच र व्यक्तिगत सम्बन्धका आधारमा निर्णय भएको देखाउँछ ।
    अध्यादेशपछि विश्वविद्यालयहरूमा शैक्षिक गतिविधि, दीक्षान्त समारोह, प्रशासनिक निर्णय तथा अनुसन्धान गतिविधिसमेत प्रभावित बन्न थालेका छन् । प्राज्ञिक स्वतन्त्रतामाथिको हस्तक्षेपले दीर्घकालीन रूपमा नेपालको उच्च शिक्षामै नकारात्मक असर पर्ने चिन्ता शिक्षाविद्हरूले व्यक्त गरेका छन् ।