
सरकारका कुनैपनि निकायले गर्न नसकेको काम प्राकृतिक रुपमा प्रकोपले गरेको भन्दै नागरिकहरुले कतै कतै खुशी मनाए । त्यहि प्रकोपमा परी नागरिकहरुले ज्यान गुमाउनु परेको, ब्यक्तिगत तथा सार्वजनिक सम्पत्तिमा क्षति पुगेको र पहिलाकै अवस्थाको निर्माण कार्य सम्पन्न हुन पनि बर्षाै बर्षको बजेटले समेत अपुग हुने प्रारम्भिक अनुमान गरिएका बेला खोला र सार्वजनिक जग्गाले चर्चेको क्षेत्र रेखाङ्कन गरी त्यसको संरक्षण पछि मात्रै सर्वसाधारणका लागि राहत र पुनर्निर्माणको अनुमति दिनुपर्ने आवाजलाई स्थानीय तहले तत्काल सम्बोधन गर्न जरुरी छ । स्थानीय सरकार कानून निर्माणमा आफै हकदार छन् । अधिकार सम्पन्न छन् । स्थानीयस्तरमा भएका यस्ता खालका सार्वजनिक सम्पत्तिहरुको संरक्षण गर्नु उसको दायित्व पनि हो । त्यहि अभियान स्वरुप पनौती नगरपालिकाले रोशी क्षेत्रको खोला संरक्षणसँगै त्यसको रेखांकन शुरु गरेको छ । उक्त कार्य अरु पालिकाका लागि उदारणीय र अनुकरणीय बन्न सक्छ । त्यो कार्य जरुरी र आवश्यक छ ।
रोशीको शिर देखि तिरसम्म खोला क्षेत्र आसपास सडक देखि अन्य संरचनामा क्षति पुगेको छ । खोला आसपाससँगै कहिल्यै नबग्ने वा यो पुस्ताले थाहा नपाएका खोल्साहरु पनि उर्लेका छन् । सडक खनिएका स्थानमा बगाएको छ । बन क्षेत्रमा पनि अतिक्रमणका कारण भत्किएको छ । रुखहरु ढलेका छन् । निर्माणसँगै शुरु भएको विनाशलाई प्रकृतिले संकेत गरेको छ । प्रकृतिलाई कोपर्नु वा चिथोर्नु आफैमा क्षयिकरणको पहिलो आधार बनेको छ । विकासका नाममा हुने विनाश रोक्न स्थानीय तहले गर्नुपर्ने दायित्व के हो ? नागरिकको भूमिका के हो ? त्यसले दूरगामी पार्ने असर के–के हुन् ? यसका बारेमा अध्ययन, अनुसन्धान तथा त्यसको वातावरणीय मुल्यांकन समेत आवश्यक छ । गरिएका मुल्यांकनहरु झारा तिर्ने र बजेट सिध्याउने खालका छन् । त्यसको पुर्नबर्गीकरण वा पुर्नविचार गरिएन भने जलवायु परिवर्तन तथा पछिल्ला केहि घटनाहरुले नागरिकहरुको सम्पतिसँगै कयन गुणा धेरै ब्यक्तिको ज्यान जान सक्छ । तर्सथ अब हुने निर्माण वा पुनर्निमाणमा त्यस प्रति स्थानीय तह र नागरिकहरुले सचेतना अपनाउन आवश्यक छ ।
ब्यक्तिले भोगचलन गरिरहेका जग्गाहरुको अवस्था यकिन गर्न सक्ने अवस्था छैन । ब्यक्ति विशेषले आफ्नो जग्गा उपभोग गर्न समस्या निम्तिएको छ । अर्काेतर्फ विकास निर्माणमा प्रयोग हुने ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा जस्ता नदिजन्य पदार्थ नदी क्षेत्रबाट निकाल्न नसक्दा निर्माण कार्यमा लागत बढ्ने, काममा ढिलाई हुने र स्थानीय तहको राजश्व आम्दानीमा समेत प्रतिकुल प्रभाव परिरहेको छ । स्थानीय तहबाट जग्गा छुट्याउने प्रयोजनका लागि नापी कार्यालयमा प्राविधिक जनशक्तिको माग भईरहेको छ । अर्काे तर्फ रेखांकनको समय, छुट जग्गा दर्ता खुलेको र कार्यालयको जनशक्तिको कार्य चापको तुलनामा कम रहेकाले माग बमोजिमकोे जनशक्ति र सेवा नापी कार्यालयबाट उपलब्ध गराउन कठिन छ । तर पनि पनौती नगरपालिकासँगको समन्वयमा रोशी खोलामा नाप जाँच लगायतका कार्य प्रारम्भ भएको छ । पनौती नगरपालिकाको जनशक्ति सहितको आवश्यक श्रोतमा नापी कार्यालय काभ्रेबाट रोशी क्षेत्रमा रोशी खोलाको ले–आउट सहितको कार्य प्रारम्भ गरिएको हो । टोलीले डिजिपिएस, ड्रोन, टोटल स्टेशन आदीको प्रयोग गरी अध्ययन गरेको छ । उक्त टोलीले डिजिपिएसबाट कन्ट्रेल पईन्ट स्थापना गरी नापी कार्यालयमा रहेको उक्त क्षेत्रको कित्तानापी नक्साबाट भेक्टर नोड प्राप्त हुने नियन्त्रण बिन्दुहरुलाई जमिनमा उतार्दै साविकको खोला, कित्ता र खानी क्षेत्र जमिन देखाउनेछ । पनौती नगरपालिकामा बाढीका कारण खोलाको बाहक क्षेत्र, साविक बाटो, स्थानीय जनताले भोग गरिरहेको कित्ताको अवस्थिति र खानीको कित्ता सबै लोप भएका कारण उत्पन्न समस्या नापी टोलीको प्रतिवेदन पछि समाधान हुने अपेक्षा छ । अन्य पालिकाले पनि यहि विधि अपनाउँदै ब्यक्ति र सार्वजनिक जग्गा बीचको सिमाकंन अलग अलग गरिनु पर्छ ।