तीन तहका सरकारले लिने करमा नागरिकहरुलाई करकर गरिएको गुनासो आए पनि राज्यका निकायहरुले एकै शिर्षकमा लिने कर धेरै तिर तिर्दा पारेको हैरानी अनेक छन् । कतै कर तिर्छु भन्दा सुख छैन कतै कर नतिर्नेहरुको सख्ंया बढेको छ । हुनेहरुले नर्तिदा पनि ठिकै छ । तिर्छु भन्नेहरुले सहज तिर्न सकेका छैनन् । स्थानीय सरकारले आफुखुशी बनाएका कानून, ऐन नागरिक मैत्री हुन सकेका छैनन् । नागरिकहरुलाई छलफल विना लागु गरिएका करहरुले पारेका अप्ठ्याराहरु सहज बनाउन समेत कानून निर्माणमा स्थानीय सरकारको चासो छैन । कसैले बर्षाै तिर्दा समेत ठिकै छ । कसैले नर्तिदा पनि ठिकै छ । स्थानीय सरकारले लागु गर्न नसकेको करका दर, कर प्रणाली र करको दायरालाई सहज बनाउँदै आम नागरिकहरुलाई सहज बनाउने अवस्थाका बारेमा चासो र चिन्ता किन हुन सकेको छैन । 
    बनेपा नगरपालिका अन्तर्गत रहेका विभिन्न संघ, संस्था, उद्योग, कलकारखाना तथा ब्यक्तिगत रुपमा तिर्नुपर्ने कर समयमा उठ्न सकेको छैन । नगरपालिकाले राजश्व असुल्न विभिन्न योजना बनाएको भए पनि राजश्व तिर्न अटेर गर्नेहरुको संख्या लामो छ । तर राजश्व तिर्छु भन्नेहरुका लागि पनि सहज वातावरण नभएको सेवाग्राहीहरुको गुनासो छ । साविकको दिपेन्द्र प्रहरी हालको नेपाल प्रहरी स्कुल साँगाले करिब ५ सय रोपनी जमिन ओगटेको छ । तर उसका नाममा १ सय ६३ रोपनी ४ आना १ पैसा १ दाम जग्गा कायम छ । सोहि जग्गामा बनेका दर्जनौ भवनहरु छन् । गाउँ विकास समिति हुँदा थोरै कर तिरो बापत तिर्दा हुन्थ्यो । २०७३ सालसम्म उसले साविकको नासिका गाउँ विकास समितिमा पुर्जामा उल्लेख भएको जमिनको राजश्व पनि बुझाउँदै आएको थियो । विभिन्न बाहना देखाउँदै कर नतिरेको विद्यालय यो वर्ष कर तिर्ने तरखरमा छ । जिल्लाको पुरानो क्याम्पस काभ्रे बहुमुखी, चैतन्य क्याम्पसहरुले पनि कर तिरेका छैनन् । अन्य उद्योग र सेवामुलक क्षेत्रमा रहेका संस्थाहरुले पनि कर बुझाउन आनाकानी गरेका छन् । 
    बनेपा नगरपालिकाले चालु वर्षका लागि दुग्धजन्य पदार्थको उत्पादन गर्ने उद्योगहरुका लागि ब्यवसाय कर बार्षिक १ लाख रुपैयाँ कायम गरेको छ । जबकी सोहि राजश्व दर अघिल्लो आर्थिक वर्षमा १० हजार मात्र कायम थियो । एकैपल्ट एक वर्षमा ९० प्रतिशत राजश्व बृद्धि गरेपछि बनेपामा रहेका केहि उद्योग सम्पर्कमा आएका छैनन् । उनिहरुलाई मौखिक रुपमा १० हजार मात्रै तिर्न भनिएको छ । राजश्व शाखाका कर्मचारीहरुले त्यसो गर्न नमिल्ने भन्दै फर्काए पछि ब्यवसायीहरु अन्योलमा छन् । स्थानीय राजपत्रमा प्रकाशित उक्त ऐनको दफा ६ को १.३.१ मा दैनिक उपभोगको खाद्य सामाग्रीमा ३ लाख रुपैयाँको पुँजी लगानी र ३ लाख रुपैयाँ भन्दा माथिको लगानीका आधारमा ५ सय र १ हजार राजश्व कायम गरिएको छ । 
    बनेपामा दैनिक उपभोगका लागि होलसेल पसलहरुको सूची लामो छ । किराना पसलका नाममा १ हजार रुपैया मात्रै छ । किराना पसल र होलसेल पसलका बारेमा अलग अलग ब्यवस्था गरिएको छैन । अन्य उद्योग वा कतै शिर्षक उल्लेख नगरिएका ब्यवसायका नाममा पनि एक हजार मात्रै राखिएको छ । पुँजीका आधारमा उद्योग ब्यवसायलाई ३ हजारसम्म राखिएको छ । करका दर, शिर्षक र क्षेत्र समेत ब्यवस्थित नगरेको पालिकाले राजश्वमा नागरिकमैत्री ब्यवहार र नागरिक अनुकुल कानून निर्माण गर्न आवश्यक छ ।