धुलिखेल/बागमती प्रदेश सरकारले स्थानीय सरकारले बोलपत्र आब्हान गरी ठेक्का सम्झौता गर्ने समयमा करको दर परिवर्तन गरि दिए पछि स्थानीय सरकार र उपभोक्ता बीच द्वन्द्व चर्किएको छ । स्थानीय सरकारले प्रदेश सरकारको निर्णय र कानून अटेर गरी कर उठाउन थालेका छन् । काभ्रेका अधिकांश स्थानीय तहले प्रदेश तहको कानून अटेर गर्दै उपभोक्ता ठगी गरेका छन् । उपभोक्ता ठगी विरुद्ध बागमती टिपर ब्यवसायी संघले सरोकारवाला निकायको ध्यानाकर्षण गराएको छ । 
    ‘निर्माण सामाग्रीमा उपभोक्ता ठगिएको प्रमाण सहित स्थानीय सरकार, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला प्रहरी कार्यालय र जिल्ला समन्वय समितिलाई जानकारी गराएका छौं’–बागमती टिपर ब्यवसायी संघका अध्यक्ष सुरेश खत्रीले भने–‘प्रदेश सरकारले तोकेको प्रति घन फिट ७ रुपैयाँलाई स्थानीय सरकार र ठेक्का लिएका कम्पनीहरुले ९ रुपैयाका दरले टिपरले बोक्ने क्षमता भन्दा धेरै घन फिट बराबरको राजश्व लिईरहेका छन् ।’ प्रदेश सरकारले तोकेको कर स्थानीय सरकार पिच्छे नै फरक फरक छ । छिमेकी जिल्ला सिन्धुपाल्चोकको मेलम्ची नगरपालिकाले प्रति घन फिट ७ रुपैया लिएको कर सँगै जोडिएको काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लाको मण्डनदेउपुर नगरपालिकाले ९ रुपैयाका दरले लिएको छ । 
    ६ चक्के टिपरमा २ सय ६५ घन फिट सामाग्री ढुवानी हुन्छ । २६५ घन फिटको ७ रुपैयाका दरले १८५५ रुपैया र १३ प्रतिशत भ्याट जोडिँदा २४१ रुपैय.१५ पैसा गरी प्रति टिप २०९६ रुपैया १५ पैसा हुन जान्छ । तर स्थानीय सरकारले प्रति टिप ६ चक्के टिपरलाई ३०५० असुली रहेका छन् । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा पनि स्थानीय सरकारले ६ चक्के टिपरका लागि प्रति घन फिट ९ रुपैयाका दरले २३८५ रुपैया र १३ प्रतिशत भ्याटको ३१० रुपैया २६ पैसा सहित २६९५ हुनु पर्नेमा ३०५० नै लिदै आएका थिए । अघिल्लो वर्ष प्रति टिपर ३५५ रुपैया धेरै असुल्दै आएका थिए । यो वर्षको शुरुवाती देखि नै ९५४ रुपैया धेरै असुल्दै आएका छन् । यो सरासर उपभोक्ता ठगी गरेको टिपर ब्यवसायी संघले बताएको छ । उपभोक्ताका नाममा खुलेका संस्थाहरु भने मौन छन् । 
    बागमती टिपर ब्यवसायी संघका अध्यक्ष सुरेश खत्रीले ब्यवसायीहरुले ओभरलोड नबोक्ने प्रतिवद्धता ब्यक्त गर्दै सरकारले तोकेको २६५ घन फिट मात्रै निर्माण समाग्री बोकिरहँदा पनि स्थानीय सरकारले प्रदेश सरकारको कानून समेत अटेर गरी ३ सय घन फिट बराबरको रकम असुलेको भन्दै रोष प्रकट गरेका छन् । जिल्ला समन्वय समिति काभ्रेका उपप्रमुख रिमबहादुर तामाङ, जिल्ला प्रहरी प्रमुख एसपी बसुन्धरा खड्का सहितको टोलीलाई बागमती टिपर ब्यवसायी संघको टोलीले उक्त विषयमा जानकारी गराउँदै ओभरलोड नबोक्ने प्रतिवद्धता कार्यान्वन गरिरहँदा पनि स्थानीय सरकारले गरेको ब्यवहार र लिएको करका बारेमा तत्काल परिवर्तन नभए चरणवद्ध आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छने । ‘ब्यवसायी आफै ओभरलोड बोक्दैनौ, बोक्ने टिपरहरुलाई कारवाही गर भनेर सहयोग गरिरहेका छौं तर स्थानीय सरकार ओभरलोड बोक्न बाध्य बनाईरहेको छ’–अध्यक्ष सुरेश खत्रीले भने–‘हामी कानूनको सम्मान गर्छाै । राज्यले तोकेको मापदण्ड अनुसार सामान ढुवानी गर्छाै । अनि कानून विपरितको कर तिर्दैनौं ।’ 
    प्रदेश सरकारले ढुंङ्गा, गिट्टी, बालुवा, माटो, दहत्तर बहत्तर शुल्क संकलनमा आर्थिक वर्ष २०८१÷२०८२ का लागि खानी क्षेत्र बाहेकमा माटो प्रति घन फिट ३।५० पैसा र ढुंगा, चुनढुङ्गा, खरिढुंङ्गा, ग्राभेल, रोडा, बालुवा (स्वीकृत खानी क्षेत्र बाहेकमा) प्रति घन फिट ७ रुपैया दर तोकेको छ । उक्त कर ढुंगा, चुनढुङ्गा, खरिढुंङ्गा, ग्राभेल, रोडा, बालुवा, स्लेट, अभ्रख र दहत्तर बहत्तर र नदीजन्य, खानीजन्य तथा प्राकृतिक स्रोत ब्यवस्थापन सम्वन्धी कार्याविधि प्रदेश सरकारले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ । प्रदेश सरकारले निर्धारण गरेको कार्यविधिको उल्लंघन गरेमा जरिवना तिर्नु पर्ने उल्लेख गरिएको छ । पनौती नगरपालिकाले ठेक्का कबोल गरेको कम्पनी सम्झौता गर्न नआए पछि आफै कर संकलन गरिरहेको छ । प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत रामप्रसाद आचार्यले विक्री कर र दहत्तर बहत्तर सम्वन्धी करको दर प्रदेश सरकारले फरक फरक गरेकाले ९ रुपैयाका दरले कर संकलन गरिरहेको बताए । त्यस्तै मण्डनदेउपुर नगरपालिकामा सम्झौता गरिएको कम्पनीले पनि कानून विपरित ३०५० रुपैया संकलन गरिरहेको छ ।