स्थानीय तहका निर्वाचित प्रतिनिधिले आफ्नो क्षेत्र, प्रभाव र राजनीतिक आधार कमजोर हुने निर्णयमा सहजै समर्थन गर्ने सम्भावना कम हुन्छ । त्यसैले दुई तिहाई मत जुटाउनु सबैभन्दा जटिल पक्ष बनेको छ ।

मोतीराम तिमल्सिना
धुलिखेल
    सरकारले गाउँपालिका वा नगरपालिकाको सीमाना हेरफेर, वडाको संख्या तथा सीमाना पुनर्संरचना, स्थानीय तह एकआपसमा गाभ्ने तथा नगरपालिकाको वर्गीकरण पुनरावलोकनका लागि अध्ययन समिति गठन गरी काम अघि बढाएको छ । तर यो प्रक्रिया व्यवहारमा जति सहज देखिन्छ, त्यति सरल छैन । यसको मुख्य कारण हो–स्थानीय तहको सभाबाट दुई तिहाई बहुमतको स्वीकृति ।
    संविधान र कानूनअनुसार स्थानीय तहको सीमाना वा संरचना परिवर्तन गर्न सम्बन्धित गाउँसभा वा नगरसभाको तत्काल कायम सदस्य संख्याको दुई तिहाई मत आवश्यक पर्छ । यही व्यवस्था अहिले पुनरावलोकन प्रक्रियाको सबैभन्दा ठूलो चुनौती बनेको छ । राजनीतिक स्वार्थ, स्थानीय शक्ति सन्तुलन, पद जोगाउने मनोवृत्ति र क्षेत्रीय प्रतिस्पर्धाका कारण यस्तो प्रस्ताव सहज रूपमा पारित हुने सम्भावना न्यून देखिन्छ ।
    काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लामा हाल १३ स्थानीय तह र १३५ वडा कायम छन् । प्रत्येक १० वर्षमा सीमाना पुनरावलोकन गर्न सकिने संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार सरकारले २०८४ को स्थानीय तह निर्वाचनअघि संरचनात्मक समीक्षा गर्ने तयारी स्वरूप कार्यविधि तयार गरी अध्ययन समिति गठन गरेको हो । 

अध्ययन समितिको संरचना
    सरकारले जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुखलाई संयोजक बनाउँदै अध्ययन समिति गठन गरेको छ । समितिमा गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष, नगरपालिकाका उपप्रमुख, सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी, मालपोत र नापी कार्यालयका प्रमुख, स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, जिल्ला समन्वय अधिकारी तथा निजले तोकेको अधिकृत सदस्य सचिव रहने व्यवस्था गरिएको छ । आवश्यकता अनुसार विषय विज्ञलाई पनि आमन्त्रण गर्न सकिनेछ । समितिले आवश्यक परे सरकारी कार्यालय वा अन्य निकायका पदाधिकारीलाई बोलाई अध्ययनमा सहभागी गराउन सक्नेछ । आफ्नो कार्यविधि आफैं निर्माण गर्ने अधिकार पनि समितिलाई दिइएको छ । समितिको कार्यालय जिल्ला समन्वय समितिमा रहनेछ ।

स्थानीय तहलाई सात दिनको समय
    समितिले अध्ययनका लागि आवश्यक परे स्थानीय तहलाई सात दिनको समय दिएर पत्राचार गर्न सक्नेछ । स्थानीय तहले भने गाउँसभा वा नगरसभाको दुई तिहाई निर्णयसहित प्रस्ताव पठाउनु पर्नेछ । अध्ययनका क्रममा समितिले कानुनी कागजात, अभिलेख, स्थलगत अवलोकन, तथ्यांक विश्लेषण, स्थानीय बासिन्दासँग छलफल, राजनीतिक दल, नागरिक समाज, सञ्चारकर्मी तथा सीमाविद्, भूगोलविद्, संस्कृति र इतिहासविद्सँग परामर्श गर्न सक्नेछ । 

पुनरावलोकनको प्रक्रिया
    यदि कुनै स्थानीय तहले सीमाना हेरफेर, वडा संख्या घटबढ, पालिका गाभ्ने वा वर्गीकरण परिवर्तन गर्न चाहेमा अध्ययन समितिको प्रतिवेदनका आधारमा गाउँसभा वा नगरसभाबाट दुई तिहाई बहुमतले प्रस्ताव पारित गर्नुपर्नेछ । त्यसपछि उक्त प्रस्ताव प्रदेश सरकारमा पठाइनेछ । प्रदेश सरकारले मापदण्ड पूरा भएको ठहर गरेमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमार्फत नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषदमा सिफारिस गर्नेछ । अन्तिम निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गर्नेछ ।  

पुनरावलोकनका आधार
    सरकारले जारी गरेको मापदण्ड २०८३ अनुसार स्थानीय तह पुनरावलोकनका लागि निम्न आधारहरू अनिवार्य छन् । जनसंख्या र जनघनत्व, भूगोल तथा भौगोलिक निरन्तरता, प्रशासनिक सुगमता पूर्वाधार विकासको अवस्था, आर्थिक क्षमता, प्राकृतिक स्रोतसाधनको उपलब्धता, भाषिक, सांस्कृतिक तथा सामाजिक संरचना, सेवा सुविधामा पहुँच, बजार तथा यातायात पहुँच, नदी प्रणाली, जलाधार र पानीढलो
धार्मिक, जातीय तथा सांस्कृतिक पहिचानको संरक्षण, वडाको सीमाना परिवर्तन गर्दा साविकका गाविस वा नगरपालिकाका वडा नटुक्रिने तथा एउटै वडा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको एउटै निर्वाचन क्षेत्रभित्र पर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

२०७३ सालको पुनर्संरचना
    २०७३ फागुन २७ गते नेपाल सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी देशभर ७४४ स्थानीय तह कायम गरेको थियो । त्यसबेला ४८१ गाउँपालिका, २४६ नगरपालिका, १३ उपमहानगरपालिका र ४ महानगरपालिका घोषणा गरिएका थिए । स्थानीय तह निर्वाचन पछि कतिपय गाउँसभा र नगरसभाले केन्द्र परिवर्तन वा पुनरावलोकनसम्बन्धी निर्णय गरे पनि ती निर्णय संघ र प्रदेश सरकारले कार्यान्वयन गरेनन् ।

काभ्रेको प्रशासनिक यात्रा
    काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लामा प्रारम्भिक प्रशासनिक विभाजन अनुसार ९९ गाविस थिए । २०३७ सालमा ६८ गाविस कायम गरियो । २०३८ सालमा फेरि ९७ गाविस र १ नगरपालिका बनाइयो । २०७३ फागुन २७ सम्म आइपुग्दा जिल्लामा ५ नगरपालिका र ७५ गाविस थिए । त्यसपछि स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगको सिफारिसमा जिल्लालाई १३ स्थानीय तहमा विभाजन गरियो । ७ गाउँपालिका र ६ नगरपालिका । त्यसबेला स्थानीय विकास अधिकारीको अध्यक्षतामा प्राविधिक सहयोग समिति गठन गरी राजनीतिक दल, पत्रकार, नागरिक समाज तथा स्थानीय सरोकारवालासँग छलफल गरेर प्रतिवेदन तयार गरिएको थियो । 

फेरि काभ्रेको नयाँ नक्सा ?
    हाल अनौपचारिक रूपमा काभ्रेको पुनर्संरचनाका केही प्रस्तावहरू चर्चा भइरहेका छन् । धुलिखेल, बनेपा, पनौती, बेथान्चोक तथा नमोबुद्ध र पाँचखालका केही वडालाई मिलाएर उपमहानगरपालिका बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ । पाँचखाल र मण्डनदेउपुरलाई एउटै पालिका बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ भने भुम्लु र चौरीदेउरालीलाई मिलाउने प्रस्ताव गरिएको छ । खानीखोला र महाभारतलाई एउटै पालिका बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ । यदि यस्ता प्रस्ताव लागू भए जिल्लाका १३ पालिका घटेर १ उपमहानगरपालिका, २ नगरपालिका र २ गाउँपालिका मात्र रहने सम्भावना देखिन्छ । वडाको संख्या पनि १३५ बाट घटेर ५० देखि ६५ बीचमा सीमित हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ ।

किन कठिन छ ‘दुई तिहाई’ ?
    यद्यपि यस्ता प्रस्ताव कागजमा आकर्षक देखिए पनि व्यवहारमा लागू हुन सहज छैन । कारण–जनप्रतिनिधि आफ्नो क्षेत्र गुमाउन चाहँदैनन् । वडा संख्या घट्दा पद संख्या घट्छ । केन्द्र कहाँ रहने भन्ने विवाद हुन्छ । राजनीतिक दलबीच अविश्वास कायम छ । आगामी निर्वाचनलाई हेरेर स्वार्थपूर्ण गणित चल्छ । स्थानीय तहका निर्वाचित प्रतिनिधिले आफ्नो क्षेत्र, प्रभाव र राजनीतिक आधार कमजोर हुने निर्णयमा सहजै समर्थन गर्ने सम्भावना कम हुन्छ । त्यसैले दुई तिहाई मत जुटाउनु सबैभन्दा जटिल पक्ष बनेको छ ।
    सरकारले स्थानीय तह पुनरावलोकनको बहस सुरु गरेको छ । जनसंख्या, सेवा प्रवाह, आर्थिक क्षमता र प्रशासनिक दक्षताका दृष्टिले कतिपय पालिका र वडा पुनर्संरचना आवश्यक पनि देखिन्छ । तर कानूनले राखेको दुई तिहाईको बाध्यता र स्थानीय राजनीतिक स्वार्थका कारण यो प्रक्रिया सहज देखिँदैन । काभ्रेपलाञ्चोक मात्र होइन, देशभर यस्तै अवस्था देखिन्छ । त्यसैले प्रश्न उब्जिएको छ, स्थानीय तह पुनरावलोकन प्रशासनिक आवश्यकता हो कि फेरि अर्को राजनीतिक अभ्यास ?