धुलिखेल/धुलिखेलमा लैङ्गिक हिंसा पीडितका लागि निःशुल्क कानूनी सहायता सम्बन्धी सरोकारवाला छलफल सम्पन्न भएको छ । राष्ट्रिय महिला आयोगको आयोजनामा भएको उक्त अन्तरक्रिया तथा छलफल कार्यक्रम जिल्ला न्यायाधीश मातृकाप्रसाद आचार्यको अध्यक्षतामा सम्पन्न भएको हो ।
कार्यक्रममा पनौती नगरपालिकाकी उपप्रमुख गीता बञ्जारा, श्रेस्तेदार सञ्जित गौतम, सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी भोलानाथ पौडेल, काभ्रे जिल्ला बार इकाईका पूर्व अध्यक्ष नवराज बडाल, जिल्ला सह–न्यायाधिवक्ता, जिल्ला कानूनी सहायता अधिकारी, बैतनिक वकिल तथा लैङ्गिक विकास तथा समाज कल्याण शाखा धुलिखेलका प्रतिनिधि लगायतको सहभागिता रहेको थियो ।
       छलफलमा राष्ट्रिय महिला आयोगकी शाखा अधिकृत गायत्री वाग्लेले न्यायमा पहुँचको अवधारणा, यसको अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड, कानूनी सहायता सम्बन्धी आधारभूत पक्ष, राष्ट्रिय महिला आयोगको भूमिका तथा कानूनी व्यवस्थाबारे विस्तृत जानकारी गराएकी थिइन् । उनले एकीकृत कानूनी सहायता नीति २०७६ का मुख्य प्रावधान, अध्ययनको उद्देश्य, विधि तथा सीमाबारे पनि प्रस्तुति दिएकी थिइन् ।
             त्यस्तै, आयोगको कार्यक्षेत्र अन्तर्गत चेतना जागरण, अध्ययन तथा अनुसन्धान, अनुगमन, समन्वय र सहकार्य, उजुरी व्यवस्थापन तथा सेवा प्रवाह, र नीतिगत सुझाव तथा सिफारिस जस्ता विषयहरू पनि छलफलमा समेटिएका थिए । उजुरी व्यवस्थापन प्रक्रियाको प्रभावकारिता, सेवाग्राहीका अपेक्षा तथा कानूनी सहायतामा देखिएका व्यवहारिक चुनौतीहरूबारे पनि सहभागीहरूले आ–आफ्ना धारणा राखेका थिए ।
            आयोगमा हालसम्म परेका उजुरीमध्ये १४ वटा काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लाबाट प्राप्त भएको तथ्य पनि कार्यक्रममा प्रस्तुत गरिएको थियो। कुल १४१ उजुरी दर्ता भएको जानकारीसमेत दिइएको थियो । कार्यक्रमको सहजीकरण राष्ट्रिय महिला आयोगकी कानून अधिकृत संगीता बडालले गरेकी थिइन् । छलफलमा सहभागी सरोकारवालाहरूले लैङ्गिक हिंसा पीडितहरूलाई न्यायमा पहुँच दिलाउन विद्यमान कानूनी तथा व्यवहारिक कठिनाइहरू, सेवा प्रवाहमा देखिने ढिलाइ र समन्वय अभावजस्ता विषयमा गम्भीर समीक्षा आवश्यक रहेको बताएका थिए । कार्यक्रममार्फत लैङ्गिक हिंसा पीडितका लागि निःशुल्क कानूनी सहायता प्रणालीलाई थप प्रभावकारी, पहुँचयोग्य र व्यवहारिक बनाउन सरोकारवालाबीच सहकार्य र समन्वय अझ सुदृढ गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालिएको छ ।