धुलिखेल/काभ्रेपलाञ्चोक जिल्ला अदालतले आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा मुद्दा फछ्र्यौटसँगै व्यवस्थापकीय सुधारका अधिकांश कार्यक्रम सम्पन्न गर्दै न्यायिक सेवा प्रवाहलाई थप प्रभावकारी बनाएको बताएको छ ।
    देशभरका जिल्ला अदालतहरूको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा कुल २ लाख ५१ हजार ७३४ मुद्दा लगत रहेकोमा १ लाख ३९ हजार ९७९ मुद्दा फैसला भएका छन् । यस आधारमा देशभरका जिल्ला अदालतहरूको औसत फैसला प्रतिशत ५५.६१ रहेको छ । काभ्रेपलाञ्चोक जिल्ला अदालतमा समीक्षा अवधिमा कुल ३ हजार ५७० मुद्दा लगत रहेकोमा १ हजार ९८४ मुद्दा फछ्र्यौट गरिएको छ । अदालतको वास्तविक फछ्र्यौट दर ५५.५७ प्रतिशत रहेको छ । तीन आर्थिक वर्षको तुलनामा फछ्र्यौट प्रतिशत क्रमशः आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा ६०.९८, आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा ५७.७० र आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा ५५.५८ प्रतिशत रहेको अदालतले जनाएको छ । 
    अदालतले अभिलेख व्यवस्थापनलाई पनि प्राथमिकता दिएको छ । आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ सम्म ७९१ मिसिल स्क्यान गरिएकोमा चालु आर्थिक वर्षमा थप ८४९ मिसिल स्क्यान गरी कुल १ हजार ६४० मिसिलको विद्युतीय अभिलेख तयार गरिएको छ । अझै ५२ हजार २८९ अभिलेख स्क्यान गर्न बाँकी रहेका छन् । फैसला लेखन गर्नुपर्ने २ हजार ४१३ मुद्दाको फैसला तयारी भएको अदालतले जनाएको छ । म्याद तामेलीतर्फ कुल १० हजार ६५ लगतमध्ये चालु आर्थिक वर्षका १ हजार ९९०, जिम्मेवारी सरेका ७५ सहित ९ हजार ९९१ म्याद तामेल गरिएको छ भने ७४ म्याद तामेली हुन बाँकी रहेका छन् । न्यायाधीशगत कार्यसम्पादनतर्फ न्यायाधीश नागेन्द्रकुमार कालाखेतीले २४१ कार्यदिनमा ८२० लक्ष्यका साथ ७६३ मुद्दा सम्पन्न गरेका छन् । प्रमुख जिल्ला न्यायाधीश मातृकाप्रसाद आचार्यले २५५ कार्यदिनमा ८४४ लक्ष्यका साथ ५९३ तथा न्यायाधीश प्रेमप्रसाद न्यौपानेले २५५ कार्यदिनमा ८४३ लक्ष्यमा ५९९ मुद्दा सम्पन्न गरेका छन् । सरुवा भएका न्यायाधीश शिवकुमार पोखरेलले १४ कार्यदिनमा २९ मुद्दा फछ्र्यौट गरेका थिए । 
    जिल्ला अदालत काभ्रेपलाञ्चोकका श्रेस्तेदार उपसचिव सञ्जित गौतमले अदालतले आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा कारागार निरीक्षण कार्यक्रम बाहेक वार्षिक कार्ययोजनाअन्तर्गतका सबै व्यवस्थापकीय कार्यक्रम सफलतापूर्वक सम्पन्न गरेको बताए । गौतमका अनुसार सेवाको गुणस्तर सम्बन्धी मुद्दाका पक्षसँग परामर्श बैठक, न्यायाधीशसँग नागरिक कार्यक्रम, मिट द जज कार्यक्रममार्फत न्यायाधीश–सेवाग्राही अन्तरक्रिया, योजना कार्यान्वयन समीक्षा, सरोकारवालासँग अन्तरक्रिया, अभिलेख मिसिलको विद्युतीयकरण, न्यायक्षेत्र समन्वय समितिको बैठक, वार–बेञ्च अन्तरक्रिया तथा सञ्चारकर्मी र नागरिक समाजसँग अन्तरक्रियालगायत कार्यक्रम सम्पन्न भएका छन् । उपसचिव गौतमले व्यवस्थापकीय सुधार, प्रविधिको प्रयोग र सेवाग्राहीमैत्री कार्यक्रममार्फत अदालतको सेवा प्रवाहलाई अझ प्रभावकारी, पारदर्शी र सहज बनाउने प्रयास निरन्तर जारी रहने बताए ।