2026 June 18/ 11:38: 52pm

काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लामा २५७.७८ हेक्टर सहित बागमती प्रदेशमा १३ हजार ६११ हेक्टर वन अतिक्रमण भएको छ । 

मोतीराम तिमल्सिना
धुलिखेल

    बागमती प्रदेशका वन क्षेत्रहरू संरक्षणको चुनौतीसँग जुधिरहेका छन् । प्रदेश राष्ट्रिय वन ऐन, २०७६ ले वन क्षेत्र संरक्षण तथा अतिक्रमण नियन्त्रणको जिम्मेवारी मन्त्रालय मातहतका डिभिजन वन कार्यालयहरूलाई दिएको भए पनि प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा वन अतिक्रमणको समस्या अझै गम्भीर रूपमा कायम रहेको तथ्यांकले देखाएको छ । 
    मन्त्रालयको अभिलेखअनुसार २०८१ असारसम्म प्रदेशको कुल १० लाख ९० हजार ८७६ हेक्टर वन क्षेत्रमध्ये १३ हजार ६११.८५ हेक्टर वन क्षेत्र अतिक्रमणको चपेटामा परेको छ । यो संख्या अझै थपिएको छ । आर्थिक वर्ष २०८२÷०८३ सम्म आउँदा अतिक्रमणको ग्राफ उकालो लागिरहेको छ । उपलब्ध तथ्यांकले वन अतिक्रमण प्रदेशभर समान रूपमा फैलिएको नभई केही जिल्लामा अत्यधिक केन्द्रित रहेको देखाउँछ । विशेषगरी सिन्धुली जिल्ला वन अतिक्रमणको सबैभन्दा ठूलो केन्द्रका रूपमा देखिएको छ । जिल्लामा मात्रै ७ हजार ५३.२५ हेक्टर वन क्षेत्र अतिक्रमित भएको छ, जुन प्रदेशभरको कुल अतिक्रमित वन क्षेत्रको आधाभन्दा बढी हो । यसले सिन्धुलीमा वन व्यवस्थापन, निगरानी तथा भूमि उपयोगसम्बन्धी नीतिहरूको प्रभावकारितामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ ।
    सिन्धुलीपछि मकवानपुर जिल्लामा ३ हजार ५२५.९६ हेक्टर वन क्षेत्र अतिक्रमण भएको देखिन्छ । चितवनमा १ हजार ६८८ हेक्टर वन क्षेत्र अतिक्रमित भएको तथ्यांकले देखाउँछ। यी तीन जिल्लामा मात्रै प्रदेशको अधिकांश वन अतिक्रमण केन्द्रित रहेको देखिन्छ । यसको अर्थ वन संरक्षणका लागि प्रदेश सरकारले सबै जिल्लामा समान रणनीति अपनाउनुको सट्टा उच्च जोखिम भएका क्षेत्रमा लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । वन अतिक्रमणका कारणहरू बहुआयामिक छन् । जनसंख्या वृद्धि, बसोबास विस्तार, कृषि प्रयोजनका लागि भूमि खोज्ने प्रवृत्ति, सडक तथा पूर्वाधार विस्तार, तथा कमजोर कार्यान्वयन प्रणाली यसका प्रमुख कारण मानिन्छन् । विशेषगरी ग्रामीण तथा पहाडी क्षेत्रमा वन क्षेत्रलाई कृषि भूमिमा रूपान्तरण गर्ने अभ्यास अझै कायम रहेको देखिन्छ । कतिपय स्थानमा राजनीतिक संरक्षण वा प्रशासनिक कमजोरीका कारण अतिक्रमण हटाउने कार्य प्रभावकारी बन्न सकेको छैन ।
    वन अतिक्रमण केवल कानुनी उल्लंघन मात्र होइन, यो वातावरणीय संकट पनि हो । वन क्षेत्र घट्दै जाँदा जैविक विविधता नष्ट हुने, वन्यजन्तुको बासस्थान खुम्चिने, भू–क्षय बढ्ने र जलस्रोतमा प्रतिकूल असर पर्ने जोखिम बढ्छ । जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरणका लागि वनको भूमिका महत्वपूर्ण मानिने भएकाले वन अतिक्रमणले दीर्घकालीन रूपमा प्रदेशको वातावरणीय सुरक्षामाथि नकारात्मक प्रभाव पार्न सक्छ । तथ्यांकमा काठमाडौं, ललितपुर, भक्तपुर, रसुवा लगायतका जिल्लामा अतिक्रमणको क्षेत्रफल तुलनात्मक रूपमा कम देखिए पनि यसलाई सानो समस्या भनेर बेवास्ता गर्न मिल्दैन । शहरीकरण तीव्र गतिमा बढिरहेका यी जिल्लाहरूमा वन क्षेत्रमाथिको दबाब आगामी वर्षहरूमा थप बढ्न सक्ने सम्भावना छ । त्यसैले हाल देखिएको न्यून अतिक्रमणलाई नियन्त्रणमा राख्न समयमै प्रभावकारी योजना आवश्यक छ । रामेछापमा ४ सय ९५.०५, काभ्रेपलाञ्चोकमा २ सय ५७.७८ हेक्टर र धादिङमा २ सय ४७ हेक्टर अतिक्रमण भएको छ । नुवाकोटमा १ सय ४.ं८७ हेक्टर, सिन्धुपाल्चोकमा ७८.९१ र दोलखामा ४४.८४ हेक्टर वन क्षेत्र अतिक्रमण भएको छ । 
    काठमाडौमा १२.०७, ललितपुरमा २९.४५ र भक्तपुरमा ७.४ तथा रसुवामा ३६.२७ हेक्टर वन अतिक्रमण भएको तथ्यांकमा उल्लेख छ । वन अतिक्रमण नियन्त्रणका लागि कानुनको कडाइका साथ कार्यान्वयन आवश्यक देखिन्छ । प्रदेश राष्ट्रिय वन ऐन, २०७६ ले वन संरक्षणको स्पष्ट व्यवस्था गरेको भए पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा चुनौती देखिएको छ ।  अतिक्रमित क्षेत्रको पहिचान, डिजिटल नक्साङ्कन, नियमित अनुगमन, स्थानीय समुदायको सहभागिता तथा दोषीमाथि कानुनी कारबाहीलाई सुदृढ बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ । विशेषज्ञहरूका अनुसार वन संरक्षण सरकारी निकायको मात्र जिम्मेवारी नभई स्थानीय तह, सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह, नागरिक समाज र स्थानीय बासिन्दाको सक्रिय सहभागिताबिना दीर्घकालीन समाधान सम्भव छैन । 
    वन क्षेत्रको संरक्षणलाई जीविकोपार्जन, पर्यटन तथा वातावरणीय सेवासँग जोडेर स्थानीय समुदायलाई लाभान्वित गराउन सके अतिक्रमण नियन्त्रणमा थप सहयोग पुग्न सक्छ । बागमती प्रदेशको तथ्यांकले वन अतिक्रमण अझै पनि गम्भीर समस्या देखिएको छ । विशेषगरी सिन्धुली, मकवानपुर र चितवनमा देखिएको उच्च अतिक्रमण दरले तत्काल सुधारात्मक कदमको माग गरेको छ । प्रभावकारी हस्तक्षेप गर्न सकिएन भने वन क्षेत्रको क्षयले वातावरण, जैविक विविधता र भविष्यका पुस्तामाथि दीर्घकालीन असर पार्ने निश्चित छ । वन संरक्षणका लागि कानुन, नीति र कार्यान्वयनबीचको दूरी घटाउनु अहिलेको प्रमुख आवश्यकता बनेको छ ।