काठमाडौं/हिमालयन युनिभर्सिटी कन्सोर्टियम सरोकारवालाहरूको विशेष भेला ‘काठमाडौं घोषणापत्र’ जारी गर्दै सम्पन्न भएको छ । काठमाडौं विश्वविद्यालयद्वारा आयोजित उक्त कार्यक्रममा हिन्दूकुश हिमालय क्षेत्रका २९ उपकुलपतिसहित ७० जना अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको थियो ।
भेलाले विश्वव्यापी र बहुपक्षीय सन्दर्भमा कन्सोर्टियमको भविष्यको मार्गचित्र तय गर्नुका साथै यसको आर्थिक दिगोपना सुनिश्चित गर्ने लक्ष्य राखेको छ । कार्यक्रममा नेपालसहित थाइल्याण्ड, भारत, चीन, म्यानमार, पाकिस्तान र भुटानका प्रतिनिधिहरूको उपस्थिति थियो । भारतको ’द इनर्जी एण्ड रिसोर्सेस इन्स्टिच्युट स्कुल अफ एडभान्स्ड स्टडिज’ की चान्सलर प्रा. डा. विभा धवनले कार्यक्रममा मुख्य मन्तव्य राखेका थिए । प्रा.धवनले जलवायु अनुकूल समुदाय निर्माणका लागि वैज्ञानिक अनुसन्धान र परम्परागत ज्ञानबीचको खाडललाई पुर्नुपर्नेमा जोड दिए । हिन्दूकुश हिमालय क्षेत्रका लागि तय गरिने मार्गचित्रमा आदिवासी ज्ञान प्रणालीलाई एकीकृत गर्नुपर्ने कुरामा जोड दिँदै उनले भने–‘प्राज्ञिक सहकार्यमार्फत विश्वविद्यालयहरूले वातावरणीय प्रतिकूलतालाई उल्ट्याउन र मानव सिर्जित गतिविधिबाट उत्पन्न बढ्दो खतराबाट जैविक विविधताका केन्द्रहरूलाई जोगाउन सक्छन् ।’
सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश डा.आनन्दमोहन भट्टराईले विशेष अतिथिको रूपमा सम्बोधन गर्दै संकुचित कानुनभन्दा माथि उठेर पेरिस सम्झौता जस्ता विश्वव्यापी कानुनी ढाँचासँग मेल खाने गरी अघि बढ्नुपर्ने बताए । ‘हामीले शिवालिक र कर्णाली जस्ता महत्वपूर्ण पारिस्थितिक प्रणालीको रक्षा गर्नुपर्छ र वातावरणीय बजेट स्थानीय समुदायसम्म पुग्ने सुनिश्चित गर्नुपर्छ’– उनले भने– ‘वातावरण संरक्षणलाई केवल कानुनी प्रतिबद्धतामा मात्र सीमित नराखी सम्पूर्ण हिन्दूकुश हिमालय क्षेत्रका लागि दिगो यथार्थमा बदल्नुपर्छ ।’ काठमाडौं विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा. डा.अच्युत वाग्लेले हाम्रो वातावरण मात्र नभई आदिवासी समुदायको संस्कृति र विद्यमान वनस्पति तथा जीवजन्तु समेत ठूलो जोखिममा रहेको उल्लेख गरे । ‘हिन्दूकुश हिमालयको रक्षाका लागि प्राज्ञिक अनुसन्धान र प्रभावकारी नीति निर्माणबीचको दूरी मेटाउन तथ्याङ्कमा आधारित निष्कर्षहरू उपयोग गर्नु विश्वविद्यालयका प्राज्ञहरूको टड्कारो जिम्मेवारी हो’–उनले भने ।
सहभागीहरूले सातवटा प्राविधिक सत्रहरूमा एचयूसीको आर्थिक दिगोपना, बहुपक्षीय प्राज्ञिक तथा अनुसन्धान सहकार्य, यसको विश्वव्यापी अवस्थिति र क्षेत्रीय सहयोगका लागि उपकुलपतिहरूको साझा मञ्च स्थापना गर्ने लगायतका विषयमा छलफल भएको थियो । भेलामा कन्सोर्टियमको विधान परिमार्जन सत्र समेत सञ्चालन गरिएको थियो, जहाँ विभिन्न विश्वविद्यालयका प्रतिनिधि तथा उपकुलपतिहरूले भविष्यको कार्यान्वयनका लागि विधानलाई एकरूपता दिने कार्य गरे । दोस्रो दिन तयार पारिएको विधानको मस्यौदा अनुसार आगामी समिति र नियमावलीहरू तयार गरिनेछ । वक्ताहरूले खाद्य–ऊर्जा–जल सम्बन्ध, हिममण्डल र समाज, विपद् जोखिम, परम्परागत तथा आदिवासी ज्ञान प्रणाली, जलवायु परिवर्तन र कार्बन तटस्थता, हिमाली कृषि र हरित अर्थतन्त्र लगायतका १२ वटा विषयगत क्षेत्रमा आपसी सहकार्यमा जोड दिए । यद्यपि, प्राविधिक सत्रहरूमा भएको गहन छलफलले अनुसन्धान र नीतिबीचको खाडल कम गर्न आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स, डिजिटल दक्षता र जलवायु परिवर्तन कानुन जस्ता नयाँ क्षेत्रहरूलाई समेट्दै विषयगत कार्यक्षेत्रहरू पुनर्गठन गर्नुपर्ने सुझाव प्राप्त भएको थियो । काठमाडौं विश्वविद्यालयले यस भेलामा छलफल गरिएका विषयहरूले आगामी दशकहरूमा यस क्षेत्रले सामना गर्ने मुख्य चुनौतीहरूलाई सम्बोधन गर्ने र विकासशील देशहरूबीच ज्ञानको साझेदारीलाई बढावा दिने विश्वास व्यक्त गरेको छ ।
एचयूसीलाई हिन्दूकुश हिमालय क्षेत्रको विश्वव्यापी प्रवक्ताको रूपमा स्थापित गर्ने, क्षेत्रीय अनुसन्धानलाई कार्यान्वयनयोग्य नीतिमा बदल्ने र यस क्षेत्रका जलस्रोतमा निर्भर १.९ अर्ब मानिसका लागि अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वित्त सुरक्षित गर्ने सामूहिक आह्वान समेत गरिएको छ । कार्यक्रमको उत्तराद्र्धमा हिमाली क्षेत्रका विशिष्ट चुनौतीहरूको व्यावहारिक समाधानका विषयमा छलफल केन्द्रित भएको थियो । जसमा रासायनिक मलमा आधारित कृषिको सट्टा परम्परागत र दिगो अभ्यासहरू अवलम्बन गर्न जोड दिइएको थियो । प्रा.आसिसोले प्रयोगात्मक सिकाई र सामुदायिक संलग्नताको सफलताका बारेमा चर्चा गर्दै हाल परम्परागत उपचारक र वैद्यहरूलाई समेत शैक्षिक उपाधि प्रदान गर्न थालिएको जानकारी दिए ।
सोही अवसरमा काठमाडौं विश्वविद्यालयले भारतको इन्डियन इन्स्टिच्युट अफ टेक्नोलोजी मण्डी र युनिभर्सिटी अफ लद्दाखसँग समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरेको छ । यस सम्झौताको उद्देश्य हिमाली पारिस्थितिकी, संस्कृति र हिमाली सरोकारका विषयमा संयुक्त अनुसन्धान सञ्चालन गर्नु रहेको छ । सन् २००७ मा स्थापित एचयूसी हिन्दूकुश हिमालय क्षेत्रका १०७ सदस्य विश्वविद्यालयहरूको एउटा छाता संगठन हो । सुरुमा इसिमोडमा रहेको यसको सचिवालय गत डिसेम्बरदेखि काठमाडौं विश्वविद्यालयमा स्थानान्तरण गरिएको छ ।









