मोतीराम तिमल्सिना
धुलिखेल

    सरकारले स्थानीय स्तरमा राष्ट्रिय वनको संरक्षण तथा स्थानीयहरुलाई विभिन्न कार्य गर्न सहज हुने गरी वन ब्यवस्थापनका लागि कबुलियती वन उपभोक्ता समुह गठन गर्न सक्ने ब्यवस्था ऐन मार्फत गरेको थियो । वन ऐन २०४९ संशोधन गरी २०७६ जारी गरिएको छ । 
    वन ऐन २०७६ मा राष्ट्रिय वनलाई सरकारद्वारा ब्यवस्थित वन, वन संरक्षण क्षेत्र, सामुदायिक वन, साझेदारी वन, कबुलियती वन र धार्मिक वनका रुपमा ब्यवस्थापन गर्न र निजी, सार्वजनिक र सहरी वनको प्रर्वद्धन गर्दै वन्यजन्तु, वातावरण, जलाधार एवं जैविक विविधताको संरक्षण, सम्वद्र्धन तथा सदुपयोग गरी राष्ट्रिय समृद्धिमा योगदान गर्दा वन सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्ने उद्देश्यले २०७६ असोज २७ गते वन सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको ऐन प्रमाणीकरण गरिएको थियो । 
    वन ऐन २०४९ अनुसार जिल्लामा ४ सय ६० वटा कबुलियती वन उपभोक्ता समुह गठन भएका छन् । जसमध्ये १५ वटा मात्रै नविकरण भएका छन् । उपभोक्ता समुहले प्रत्येक वर्ष आर्थिक वर्ष समाप्त भएको तीन महिना भित्र तोकिए बमोजिम आर्थिक विवरण तथा वनको स्थिति समेत खुलाई आफ्ना कृयाकलापको बार्षिक प्रतिवेदन सम्वन्धित स्थानीय तह र डिभिजन वन कार्यालय समक्ष पेश गर्नु पर्ने ब्यवस्था ऐनको परिच्छेद ९ मा उल्लेख गरिएको छ । जिल्लाको भुम्लु, चौरीदेउराली र तेमाल गाउँपालिकामा कबुलियती वन उपभोक्ता समुह गठन भएका छैनन् । डिभिजन वन कार्यालय काभ्रेको तथ्यांक अनुसार खानीखोला गाउँपालिकामा सबैभन्दा धेरै १ सय खानीखोलामा १ सय ५५ वटा समुह गठन भएका थिए । दोश्रो धेरै कबुलियती वन समुह भएको अर्काे पालिका महाभारत हो । जहाँ ७८ वटा समुह दर्ता भएका थिए । दुबै पालिकामा आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ सम्मको कार्यविवरण र आर्थिक कारोवार, कार्ययोजना सहित नविकरण भएका समुह ५÷५ वटा मात्रै छन् । नविकरण भएका दुबै पालिकाका समुहहरु २०८१ असार ३१ गते नविकरण भएका हुन । 
    जिल्लाको बेथान्चोक गाउँपालिकामा ५ वटा समुह दर्ता भएका छन् । सबै समुह २०७६ पछि नविकरण भएका छैनन् । २०४९÷०५० सालमा धुलिखेल २ मा भस्मेपाखा कबुलियती वन उपभोक्ता समुह गठन गरी हस्तान्तरण गरिएको थियो । २०५० साल असार २९ गते हस्तान्तरण गरिएको उक्त समुह जिल्लाको पहिलो समुह हो । २०७६ पछि उक्त समुह पनि नविकरण भएको छैन । सव डिभिजन वन कार्यालय जनागाल अन्र्तगत उक्त समुहको कार्य क्षेत्र हो । त्यहि दिन त्यहि दर्ता भएको अल्छेचौर कबुलियती वन समुह पनि २०७६ असार २७ पछि नविकरण गरिएको छैन । धुलिखेल नगरपािलका भित्र २१ वटा कबुलियती वन समुह दर्ता छन् । धुलिखेल १ मा रहेको ठुलोढुंङ्गो पहरोडाँडा क र ख कबुलियती वन समुह २०६१ जेठ २५ गते समुह गठन सहित हस्तान्तरण गरिएको थियो । २१ वटा समुह मध्ये तिनै दुई समुह २०८१ असार ३१ गते नविकरण भएका छन् । 
    बनेपामा ३३ वटा कबुलियती वन समुह छन् । २०७९ असार पछि कुनै पनि समुह नविकरण गरिएको छैन । २०६५ साल पछि नविकरण नहुनेमा दर्जन भन्दा धेरै छन् । मण्डनदेउपुरमा १० वटा समुह गठन भई हस्तान्तरण गरिएको थियो । उक्त पालिकामा रहेका सबै समुह २०७६ पछि नविकरण भएका छैनन । पनौतीमा ५१ वटा समुह हस्तान्तरण गरिएको छ । कुनै पनि समुह नियमित नविकरणमा छैनन । पाँचखालमा ३६ वटा समुह हस्तान्तरण गरिएको थियो । नमोबुद्धमा ३४ वटा समुह गठन भई हस्तान्तरण भएका थिए । दुबै पालिकामा भएका कबुलियती वन उपभोक्ता समुह नविकरण छैनन् । रोशी गाउँपालिकामा ३७ वटा समुह गठन भई हस्तान्तरण भएको थियो । उक्त पालिकामा रहेका समुह मध्ये ३ वटा नवीकरण भएका छन् । 
    वन ऐन २०७६ को परिच्छेद ७ मा कबुलियती वन सम्वन्धी ब्यवस्था गरिएको छ । नेपाल सरकारले राष्ट्रिय वनको हैसियत विग्रिएको कुनै भाग कबुलियती वनको रुपमा कुनै संगठित संस्थालाई उपलब्ध गराउन सक्ने ब्यवस्था गरेको छ । वन पैदावारमा आधारित उद्योगहरुलाई आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थ उत्पादन गर्न, बृक्षरोपण गरी वन पैदावारको उत्पादनमा बृद्धी गरी विक्री वितरण गर्न वा उपभोग गर्न, वनको संरक्षण र विकास हुने गरी कृषि वन वाली वा पशु फर्म संचालन गर्न, वनको सरंक्षण र विकास हुने गरी कीट पतंङ्ग तथा बन्यजन्तुको फर्म वा उद्यान संचालन गर्न र वनको संरक्षण र विकास हुने गरी पर्यापर्यटन ब्यवसाय संचालन गर्न सक्ने ऐनमा उल्लेख गरिएको छ । 
    कबुलियती वन फिर्ता लिन सक्ने ब्यवस्था पनि ऐनमा उल्लेख गरिएको छ । कबुलियती वनमा सम्झौताको पक्ष वा अन्य कसैले कार्ययोजना विपरीतका कुनै काम गरेमा वा वनमा हानि नोक्सानी पु¥याउने कार्य गरेमा डिभिजनल बन अधिकृतले त्यस्तो कबुलियती वन तोकिए बमोजिम फिर्ता लिने निर्णय गर्न सक्नेछ । त्यस्ता कार्य गर्ने ब्यक्ति, संघ संस्था वा समुदायलाई अन्य राष्ट्रिय वनमा कसुर गरे सरह सजायँ हुनेछ । तर त्यसरी कबुलियती वन फिर्ता लिने निर्णय गर्नु अघि सम्वन्धित पक्षलाई सफाई पेश गर्ने मनासिव मौका दिनु पर्नेछ । वन क्षेत्रमा वन संरक्षणको प्रतिकुल हुने गरी कुनै काम भएमा नेपाल सरकारले जुनसुकै बखत त्यस्तो कबुलियती वन फिर्ता लिने निर्णय गर्न सक्नेछ र यसरी फिर्ता भएका वन सरकारद्वारा ब्यवस्थित वनको रुपमा ब्यवस्थापन गर्नु पर्नेछ । डिभिजन वन कार्यालय प्रदेश सरकार मातहत रहेको छ । स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकार बीच समन्वय हुन नसक्दा जिल्लामा रहेको कुनै पनि वन नियमित नविकरण हुन सकेका छैनन । हरेक उपभोक्ता समुहमा वर्षाै देखि एउटै ब्यक्ति त्यहि पदमा बसिरहेको छ । समुह निश्क्रििय छन् । आम्दानी खर्च मनलाग्दी छ । लेखापरिक्षण छैन । साधारण सभा छैन । बैठक छैन । तर पनि समुहका नाममा विभिन्न कार्यक्रमहरु गरिने गरिएको छ । वन समुहमा भएका अनियमितताका बारेमा स्थानीय सरकारले खोजतलास तथा नियमन, अनुमगन समेत गरेका छैनन् । 
    त्यस्तै सामुदायिक वनतर्फ काभ्रेका १३ वटा पालिकामा ५ सय ८३ वटा सामुदायिक वन दर्ता भएका छन् । २०८० सालमा केहि समुह नविकरण भए पनि २०८१ सालमा नविकरण हुने वन समुहको संख्या १५ पनि छैन । सबै वन समुह गैह्कानूनी रुपमा संचालन भईरहेका छन् । जिल्लामा पालिका अनुसार रोशी ४७, बेथान्चोक ३३, बनेपा ४७, मण्डनदेउपुर ५४, महाभारत ६१, भुम्लु ३९, नमोबुद्ध ७०, पाँचखाल ५५, पनौती ६५, चौरीदेउराली २२, तेमाल २६, खानीखोला २७ र धुलिखेलमा ३७ वटा सामुदायिक वन दर्ता भएका छन् । यसका अलावा राष्ट्रिय वन, पारिवारीक वन, धार्मिक वन पनि छन् । 
    डिभिजन वन कार्यालय काभ्रेपलाञ्चोक काभ्रेपलाञ्चोकले जिल्ला भित्र वन स्रोतहरूको व्यवस्थापन, संरक्षण र दिगो प्रयोगको लागि जिम्मेवार रहेको डिभिजन वन अधिकृत कृष्णबहादुर थापाले बताए । जैविक विविधता संरक्षण, वन फँडानी विरुद्ध लड्न र पुनः वनीकरण प्रवद्र्धनमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने उनले बताए । वन स्वास्थ्य कायम राख्न, वन्यजन्तु व्यवस्थापन गर्न र वन स्रोतमा आश्रित समुदायहरूको जीविकोपार्जन समर्थन सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले नीतिहरू लागू गर्ने बताउँदै उनले वन संरक्षण अवैध काठ कटान, अतिक्रमण र वन डढेलोबाट वन क्षेत्रहरूको संरक्षणका साथै दिगो वन व्यवस्थापन अन्र्तगत दिगो तरिकाले वन स्रोतहरूको प्रयोग सुनिश्चित गर्दै, आर्थिक विकासलाई वातावरणीय संरक्षणसँग सन्तुलित गर्दै लैजाने बताए । । सामुदायिक वन कार्यक्रमहरूको प्रवद्र्धन र निरीक्षण गर्ने, वन्यजन्तुको बासस्थानको व्यवस्थापन र संरक्षण र मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्वलाई सम्बोधन गर्ने, क्षय भएको वन भूमिको पुनस्र्थापना र पारिस्थितिक सन्तुलन पुनस्र्थापित गर्न वृक्षारोपण कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने, लोपोन्मुख प्रजातिहरूको संरक्षण र यस क्षेत्रको समृद्ध जैविक विविधताको संरक्षण गर्ने प्रयासहरूलाई समर्थन गर्ने लगायतका कार्यमा डिभिजन वन कार्यालय सक्रिय रहेको डिभिजन वन अधिकृत थापाले बताए । सामुदायिक वन तथा कबुलियती वन समुह नविकरणका लागि डिभिजन वन कार्यालय मार्फत सहजिकरण गरिरहेको उनले बताए । सरकारले कारोवार गर्न सामुदायिक वन समुहलाई पनि पान नम्वर अनिवार्य गरे सँगै केहि समुह नविकरणका लागि सक्रिय भएका छन् । सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ बागमती प्रदेशका अध्यक्ष विनोद सापकोटाले वन समुहको नविकरण लगायतका शशक्तिकरणका कार्यहरु भईरहेको बताए ।