होम प्रसाद चौंलागाँईं
    राजनीति एउटा त्यस्तो विषय हो, त्यसमा जोसुकै पनि कुनै न कुनै ढंगले प्रत्यक्ष वा परोक्ष रुपमा जोडिएकै हुन्छ । कुनै निश्चित राजनीतिक दलमा आस्था राख्दैमा राजनीतिक बायस हुनैपर्छ भन्ने केहि छैन । यस सन्दर्भमा म पनि राष्ट्रिय युवा संघ नेपालको प्ररायुसंघ देखि युवा संघ सम्मको सांगाठानिक जिम्मेवारीमा काभ्रे जिल्ला अध्यक्षदेखि केन्द्रीय कमिटीको सचिवालय सदस्य सम्मको झण्डै २० वर्षे जिम्मेवरी बहन गरेको मान्छे हूँ । राजनीतिक रुपमा नेकपा एमालेमा झुकाव राख्छु । म अन्धाधुन्ध राजनीतिमा लागेको मान्छे होइन । राजनीति शास्त्र, सार्वजनिक प्रशासन र नेपाली सहात्यिमा मास्टर गरेर राजनीति शास्त्रमा त्रिभुवन विश्व विद्यालय कीर्तिपुरबाट एमफिल–पी.एच्.डी. गरिरहेको छु । कानूनको पनि विद्यार्थी हूँ । पार्टीप्रति झुकाव हुँदहुँदै त्यस हिसाबले खासै बायस नभएर युवा साथीहरुको बिचमा केहि सामग्री पस्कने जमर्को गरेको छु । मुलुक नजानिंदो ढंगको मध्यावधि चुनावमा प्रवेश भैरेहको छ । फागुन २१ मा हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचन केवल सरकार बदल्ने प्रक्रिया मात्र होइन, देशको भावी दिशा तय गर्ने निर्णायक क्षण हो । आज १६५ निर्वाचन क्षेत्रमा चुनावी माहौल तातिरहेको छ । तर यो उत्साहसँगै देश अस्थिरता, अन्योल र अविश्वासको चपेटामा पनि छ । यस्तो परिस्थितिमा नागरिकको मत केवल औपचारिक अधिकार होइन, राष्ट्रको भविष्यप्रति जिम्मेवारी पनि हो ।
    गत भदौ २३ गते सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सामाजिक सञ्जाल नियमनसम्बन्धी माग राखेर सुरु भएको आन्दोलन हिंसात्मक मोडमा पुग्यो वा पु¥याइयो ।  त्यसदिन १९ जना विद्यार्थीले ज्यान गुमाए, राष्ट्रिय सम्पत्तिमा क्षति भयो । त्यसपछिका घटनाक्रमले संसद् विघटन र असंवैधानिक सरकार गठनसम्मको अवस्था सिर्जना ग¥यो । अहिले त्यही पृष्ठभूमिमा देश निर्वाचनतर्फ उन्मुख छ । यसका कारक को हुन् भन्ने राम्रोसँग बुझिएन भने देश झन् संकटमा फस्नेछ । यसबीच एउटा गम्भीर प्रश्न उभिएको छ–आन्दोलनका नाममा भएको हिंसाको जिम्मेवारी कसले लिने र यस घटनालाई भावनात्मक उत्तेजनामा रूपान्तरण गरी राजनीतिक लाभ लिने प्रयास कसले गरे भन्ने र त्यो कति न्यायोचित छ, सत्य तथ्य छानबिन र कानुनी प्रक्रियाबाट निष्कर्ष निकालिनुपर्छ भन्ने सन्दर्भमा आवाज पनि उठिरहेको छ ।
    भदौ २३ को घटनामा भावनात्मक उत्तेजना फैलाउने, विद्यार्थीलाई हिंसा र आगजनीमा उतार्ने र सुरक्षा निकायलाई बल प्रयोग गर्न बाध्य पार्ने काम भयो । २४ गते त्यही आन्दोलनलाई ध्वंसमा लैजाने तत्व नै आज नयाँका नाममा चुनावमा भोट माग्दै आइरहेका छन् । त्यसैले क्षणिक आवेगमा होइन अर्को पुस्ताले सम्म दुःख नपाउने गरी सोचेर मत दिने बेला हो यो । एउटा उमेर समूहको नाममा उठाइएको जेन्जी आन्दोलनको सम्पूर्ण दोष तत्कालीन नेतृत्वमाथि थोपर्ने प्रयास भइरहेको छ । पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीले बारम्बार स्वतन्त्र छानबिनको माग गर्दै “दोष प्रमाणित भए सजाय स्वीकार गर्न तयार” रहेको बताउनुभएको छ । तर सरकार दोषी प्रमाणित गर्न नसकिने भएपछि चुनावसम्म कार्की आयोगको म्याद थपेर ओलीमाथि आरोपको भारी बोकाइराख्न उद्यत भएको भन्न सकिन्छ ।
    देशका हरेक संरचनासँगै इतिहास जलाइयो । राजनीतिक दलका नेताहरू विशेष गरेर नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसका नेताहरूको घरमा आगोमात्र लगाइएन भेटे ज्यान समेत मार्ने कुटपिट गर्ने जस्ता अमानवीय र कानुन विपरीतका गतिविधिहरू गरियो । रविलक्ष्मी चित्रकारलाई जिउँदै जलाएर मार्ने प्रयास त्यसको एक चरम रूप थियो । यो निर्वाचनमा विशेषगरी जेन्जी पुस्ताको भूमिका महत्वपूर्ण छ । नयाँ जोश, प्रविधिमैत्री चेतना र तीव्र परिवर्तनको चाहनाले भरिएको यो पुस्ताले भावनामा होइन, विवेकमा आधारित निर्णय गर्नुपर्ने चुनौती छ । सामाजिक सञ्जालका हल्ला र प्रचारभन्दा माथि उठेर विगतका काम, नीतिगत स्पष्टता र भविष्यका योजनालाई आधार बनाउनुपर्ने अवस्था छ । धेरैलाई प्रश्न उठिरहेको छ कि फागुन २१ मा हुने निर्वाचनले देश जलाउनेहरूलाई प्रोत्साहन गर्ला कि देश बनाउनेहरूलाई पुनःस्थापित गर्ला ? अहिलेको निर्वाचनलाई विशेष गरेर नयाँ पुस्ताले कसरी लिन्छन् भन्ने कुराले पनि केही हदसम्म अर्थ राख्छ । हुन त बंगलादेशको निर्वाचन परिणमले त्यस खालको कुराहरुको उदाहरण पेश गरिसकेको छ । देशमा केही भएन भन्ने कुरालाई एकै क्षण भएपनि मनन् गरौं, मुलुकमा केही पनि नभएको होइन जति हुनुपर्ने हो त्यो भयो कि भएन या किन भएन यो एउटा बहसको विषय बन्न सक्छ । तर मुलुकले विकासको गतिलाई अगाडि बढाइरहेको थियो, अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा देशको स्वाधीनता राष्ट्रियता र अस्तित्वलाई स्थापित गर्दै एक स्वतन्त्र र स्वाधीन राष्ट्रका रूपमा आफूलाई उभ्याउन खोजिएको थियो ।
    यही समय जेन्जी समूहले केही आवश्यक एजेन्डा सहित आन्दोलन गर्न खोजियो तर त्यो आन्दोलनलाई मुलुकको हित भन्दा बाहिर रहेका केही देशी विदेशी शक्ति केन्द्रले हाइज्याक गरेर योजनाबद्धरुपमा मुलुकलाई अस्थिरतातिर लैजाने प्रयास गरियो र केही हदसम्म स्वार्थ समूह सफल पनि भए । नेपालमा नेपो बेबीको ट्रेन्ड चलाएर भष्ट्राचारविरुद्धको आन्दोलन सुरु गरी देशलाई विध्वंसमा पु¥याइयो । जुन जेन्जी समूहको चाहना भन्दा पनि विदेशीका मतियार जो सामाजिक सञ्जालमा केही पपुलर भएका लुसिफरहरूको रणनीति थियो ।
    जसले नेपालको सार्वभौमिकता र राष्ट्रिय स्वाधीनतालाई कमजोर बनाउने, देशमा अस्थिरता कायम गर्ने र देशलाई ध्वस्त बनाउन खोजे । अझ गम्भीर कुरा त यो मुलुकमा लामो समय संघर्ष गरी व्यवस्था स्थापित गर्ने दलहरूलाई कमजोर बनाउने र नयाँका नाम उदाउन खोजिएका शक्तिहरूले विदेशीको स्वार्थ सिद्ध गर्ने कुरा देशको लागि निकै नै खतरापूर्ण देखिन्छ । गोली कसले चलायो भन्ने कुरामा पनि एक पटक ठण्डा भएर सोचौं, आन्दोलनको नाम र स्वरूपलाई केही दलालहरूको स्वार्थ पूरा गर्दै तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा वलीको सरकार ढाल्ने र सबै दोष उनी माथि थोपर्न खोजिएको छ । कलिला युवा विद्यार्थीहरूको हत्यारा केपी ओली नै हो उनैले गोली चलाउन आदेश दिए भन्ने गलत भाष्य निर्माण गर्दै अबको निर्वाचन आफ्नो पोल्टामा पार्ने दाउपेच पनि रचिँदै छ । हाम्रो संविधानमा र कानुनमा कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले सिधै गोली चलाउने आदेश दिने कानुन छैन र भदौ २३ गतेको आन्दोलनमा पनि प्रधानमन्त्रीले गोली चलाउने आदेश दिएका होइनन् यो सबैले बुझ्न जरुरी छ ।
शान्तिपूर्ण भनिएको आन्दोलनमा घुसपैठ गरी जुन खालको अवस्था ल्याउन खोजियो यसलाई नियन्त्रण गर्न प्रहरीले गोली चलायो । कतिपय आन्दोलनमा सामेल केही सुण्डामुसुण्डाहरुबाट नै हत्या गरियो र देशमा केही नागरिकको ज्यान गुमाउन पर्ने दुःखद् अवस्था आयो । यसरी २३ गतेको घटनालाई भावनात्मक उत्तेजना बनाउँदै २४ गते योजनाबद्ध रूपमा देश जलाइएको हो । अचम्मको कुरा के छ भनेर हेर्दा काठमाडौंलगायत देशका प्रमुख सहरमा रहेका सरकारी निजी संरचना र मुख्य राजनीतिक दलका कार्यालय खोजी खोजी जलाइँदा नयाँ भन्नेहरूले नेतृत्व गरेका कार्यालयहरू जलेनन् । माओवादी र रास्वपाका कार्यालयहरू जलेनन् । उनीहरूका नेता कार्यकर्ताका घर सम्पत्तिहरू जलेनन् ।
धेरैले प्रश्न उठाइरहेका छन् कि फागुन २१ मा हुने निर्वाचनले देश जलाउनेहरूलाई प्रोत्साहन गर्ला कि देश बनाउनेहरूलाई पुनःस्थापित गर्ला ? अहिलेको निर्वाचनलाई विशेष गरेर नयाँ पुस्ताले कसरी लिन्छन् भन्ने कुराले पनि केही हदसम्म अर्थ राख्छ । यसले के पुष्टि गर्छ भने जेन्जीको आन्दोलनलाई हाइज्याक गरी घुसपैठ गरी एमाले कांग्रेसलाई कमजोर बनाउने केपी ओली नेतृत्वको सरकार ढाल्ने र असंवैधानिक तथा गैर राजनीतिक तवरबाट देश विदेशी गुलामीहरूको कब्जामा लैजाने योजनाबद्ध खेल थियो । तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले सामाजिक सञ्जाललाई नेपालको कानुनको दायराभित्र सञ्चालन गरिनुपर्ने र कर प्रणालीको अधीनमा ल्याइनुपर्ने भन्दै नियमनको पहल गरेको थियो । केही समयका लागि गरिएको उक्त निर्णयलाई गलत अर्थ लगाइयो र त्यसलाई युवालाई उत्तेजित बनाउने माध्यमका रूपमा प्रयोग गरिएको देखियो ।
कुनै पनि देशमा सामान्य व्यवसाय सञ्चालन गर्दा राज्यलाई कर तिर्नुपर्छ भने विदेशी कम्पनीले सञ्चालन गरेको सामाजिक सञ्जालसमेत सम्बन्धित देशको कानुन पालना गर्दै कर तिरेर सञ्चालन हुनु स्वाभाविक विषय हो । तर यसलाई अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथिको आक्रमणका रूपमा व्याख्या गरिनु र त्यसकै आधारमा आन्दोलन चर्काइनुले नागरिक दायित्व र डिजिटल चेतनाबारे गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । को हुन् आगजनीमा संलग्नहरु भन्ने सन्दर्भमा जेन्जी आन्दोलनका नाममा सुरु भएको घटनाक्रम अन्ततः हिंसात्मक मोडमा पुग्यो । यसले १९ जना विद्यार्थीको ज्यान लियो, सार्वजनिक तथा निजी सम्पत्तिमा व्यापक क्षति पु¥यायो, सुरक्षाकर्मीमाथि आक्रमण भए, कैदी भगाईए, र देश अस्थीरताको चक्रमा फस्यो । उपलब्धिको साटो पीडा, निराशा र त्रास मात्र बाँकी रह्यो ।
युवाहरूको जोश र आकांक्षालाई सही दिशामा लैजानु राजनीतिक नेतृत्वको दायित्व हो । तर सामाजिक सञ्जालमा लोकप्रियता हासिल गरेका केही व्यक्तिहरूले क्षणिक आवेग र भीड मनोविज्ञानलाई उक्साएर देशलाई जोखिममा धकेलेको आरोप लाग्दै आएको छ । आन्दोलनको नैतिक जिम्मेवारी र त्यसबाट उत्पन्न परिणामको राजनीतिक उत्तरदायित्वबारे स्पष्ट बहस हुन आवश्यक छ । यी सबै विध्वंसको जिम्मा आफूलाई सेलिब्रेटी सम्झने केही पपुलिष्टहरु जसले सामाजिक सञ्जालमा बढेको फलोअर्सको आधारमा देश नै म चलाउन सक्छु भन्ने दम्भ बोकेका नयाँ जोगीहरूले लिनुपर्ने छ । बर्तमानमा क्षणिक रूपमा भ्रमको राजनीति गर्न खोज्नेहरूलाई कुनै दिन इतिहासले पक्कै सजाय भने दिने नै छ । अचम्म लाग्छ देश जलाउन खोज्नेहरू र जलाउनेहरू नै अझ यो देशको नेतृत्व गर्छाैं भनेर भ्रम छर्दै छन् । यस्ता विदेशीका मतियारहरू त देशको नेतृत्व होइन सामान्य नागरिकको हैसियतमा पनि रहन दिनु हुँदैन ।
आगामी फागुन २१ गते हुन गइरहेको निर्वाचनमा नयाँ दल खोलेर भ्रमको राजनीति गर्न खोज्ने सेलिब्रेटीहरुका उम्मेदवार हेर्दा कहीँ न कहीँ सामाजिक हिसाबले पतन भएका र कुनै कुनै काण्डमा परेका मात्र देखिन्छन् । यदि नेपाली जनताहरू भावनामा बगेर भ्रम फैलाउनेहरूका पछि लाग्ने हो भने देशले निकै ठुलो मूल्य चुकाउनु पर्ने दिन आउने छ । त्यसैले यो निर्वाचन देश बनाउनेलाई जिताउने कि देश जलाउनेलाई जिताउने नेपाली जनताको विवेकमा भर पर्नेछ । राष्ट्रविरुद्धको सिलसिला सबैले बुझ्नु पर्दछ । एकैछिन विगतका केही वर्षहरूको यथार्थ परिस्थितिलाई हेरौँ । नेपालमा लामो समयको संघर्ष पश्चात् २०७२ सालमा संविधान जारी भएर नेपालको भविष्यलाई सुरक्षित बनाउने प्रयासपछि भारतले संविधान रोक्न खोज्यो । नसकेपछि नेपालमाथि नाकाबन्दी लगायो । जसको सामना तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गर्नुभयो । नाकाबन्दी सामना गरेर ओलीले चीनसँग पनि पारवाहन सन्धि गरेपछि देशविरुद्ध षडयन्त्र भइरहेको थियो । जसले कुनै एक देशको मुख ताक्न पर्ने समस्यालाई दीर्घकालीन रुपमा हल गरेको इतिहासका रूपमा हेरिन्छ ।
केपी शर्मा ओलीले थालेका राष्ट्रिय स्वाधीनता, ठूला पूर्वाधार विकासमार्फत देशको समृद्धि र दीर्घकालीन योजनाहरूकै कारण षड्यन्त्रका तानाबाना चौतर्फीबाट गरिए । ओलीको पालामा थालिएका पूर्वाधार विकासतर्फ गौतम बुद्ध र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालन, मध्यपहाडी लोक मार्ग र हुलाकी राजमार्गमा प्रगति, धरहरा पुनर्निर्माण, जयनगर–कुर्था रेल सेवा सञ्चालन, माथिल्लो तामाकोसी आयोजना सम्पन्न, मेलम्ची खानेपानी आयोजना सञ्चालनजस्ता कार्य उल्लेखनीय काम होइनन् र ?
देशका हरेक संरचनासँगै इतिहास जलाइयो । राजनीतिक दलका नेताहरू विशेष गरेर नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसका नेताहरूको घरमा आगोमात्र लगाइएन भेटे ज्यान समेत मार्ने कुटपिट गर्ने जस्ता अमानवीय र कानुन विपरीतका गतिविधिहरू गरियो । रविलक्ष्मी चित्रकारलाई जिउँदै जलाएर मार्ने प्रयास त्यसको एक चरम रूप थियो । ऊर्जा क्षेत्रमा आत्मनिर्भरता बढ्दै जानु र विद्युत निर्यात सुरु हुनु आर्थिक सम्भावनाको संकेतका रूपमा लिइन्छ । खासमा लोडसेडिङ अन्त्यको आधार नै केपी शर्मा ओली नेतृत्वको पहिलो सरकारले तयार पारेको थियो । सामाजिक सुरक्षातर्फ ज्येष्ठ नागरिक भत्ता वृद्धि, स्वास्थ्य बीमा विस्तार र नागरिक एपमार्फत डिजिटल सुशासनको आधार निर्माण गरिनु पनि समर्थकहरूले सकारात्मक उपलब्धि थिएनन् र ?
यसरी केपी ओलीले विभिन्न समयमा सरकारको नेतृत्व गरेका बेला निकै मत््वपूर्ण कामहरू गर्दै देशको विकास र राष्ट्रिय स्वाधीनताका पक्षलाई मजबुत बनाउनु भएको छ । समृद्धि, स्थायित्व र राष्ट्रिय स्वाभिमानको नेतृत्व गर्दै केपी शर्मा ओली सरकारले “समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली” को राष्ट्रिय आकांक्षालाई मार्गदर्शक सिद्धान्तका रूपमा अघि सार्दै पूर्वाधार विकास, ऊर्जा आत्मनिर्भरता, सामाजिक सुरक्षा विस्तार र राष्ट्रिय स्वाभिमानको संरक्षणलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर काम गरेको छ ।
पछिल्लो समय नेपाल विकसित र समृद्ध भएको देख्न नचाहने, नेपालमा राजनीतिक स्थायित्व हुन नदिने देशी विदेशी तत्वहरूले विभिन्न जालझेल गरेका छन् र यसलाई गलत भाष्य स्थापित गर्न खोजिरहेका छन् । र केपी ओली र नेकपा एमालेलाई कमजोर बनाउन सक्दा मात्र नेपाललाई कमजोर बनाउन सकिन्छ भनेर नै गरेका राम्रा कुराहरूलाई नजरअन्दाज गर्न खोजिएको छ र आज पनि केपी ओली विरुद्ध भ्रम फैलाइएको छ । आरोप, प्रत्यारोप र सत्य तथ्य केलाउँनै पर्छ । जेन्जी आन्दोलनको सम्पूर्ण दोष तत्कालीन नेतृत्वमाथि थोपर्ने प्रयास भइरहेको छ । पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीले बारम्बार स्वतन्त्र छानबिनको माग गर्दै “दोष प्रमाणित भए सजाय स्वीकार गर्न तयार” रहेको बताउनुभएको छ । तर सरकार दोषी प्रमाणित गर्न नसकिने भएपछि चुनावसम्म कार्की आयोगको म्याद थपेर ओलीमाथि आरोपको भारी बोकाइराख्न उद्यत भएको भन्न सकिन्छ ।
यस विषयमा निष्पक्ष छानबिन र तथ्य सार्वजनिक हुनु लोकतान्त्रिक पारदर्शिताका लागि आवश्यक छ । हिंसा, जनधनको क्षति र राजनीतिक अस्थिरताको वास्तविक कारणबारे सत्य उजागर नभएसम्म अविश्वासको वातावरण रहिरहने छ । त्यसैले फागुन २१ को निर्वाचन केवल प्रतिनिधि चयनको प्रक्रिया होइन । यो स्थायित्व र अस्थिरता, नीतिगत निरन्तरता र भावनात्मक प्रतिक्रियाबीचको छनोट पनि हो । मतदाताले सोसल मिडियाका हल्ला वा क्षणिक आक्रोशका आधारमा होइन, विगतको कार्यसम्पादन, राष्ट्रिय हितप्रतिको प्रतिबद्धता र भविष्यको स्पष्ट योजनालाई आधार बनाएर निर्णय गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । नेपालले लामो संघर्षपछि पाएको संविधान, संघीय व्यवस्था र लोकतान्त्रिक संरचनालाई सुदृढ गर्दै विकास र समृद्धिको यात्रालाई निरन्तरता दिनु आजको प्रमुख चुनौती हो । अन्ततः देशलाई कुन दिशामा लैजाने भन्ने निर्णय नागरिककै हातमा छ । विवेकपूर्ण मतले मात्र लोकतन्त्र बलियो हुन्छ र राष्ट्रिय स्वाधीनता सुरक्षित रहन्छ । यस सन्दर्भमा वंगलादेशले एउटा सुन्दर उदाहरण प्रस्तुत गरिसकेको छ । नेपाल र नेपालीले पनि त्यस ढंगको सुझबुझ राखेर फागुन २१ मा मत जाहेर गर्नुपर्ने छ । जसले पश्चिमाहरुको योजना र भ्रम जालोलाई पूर्णरुपमा च्यातचुत पर्ने छ र नेपाल पुनः समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीका बाटोमा अगाडी बढ्नेछ । (मदानी बिट अनलाईनबाट)