हिरा भण्डारी

परिचय
महिला, पुरुष र तेस्रो लिङ्गी बिच हुने आर्थिक सामाजिक तथा साँस्कृतिक विभेदको अन्त्य गर्दै समानता र समताको आधारमा न्याय प्रधान गर्नु नै लैंगिक न्याय हो । यस अवधारणाको विकास सन् १९७० को दशकमा भएको हो भने सन् १९८० मा च्ष्नजत दबकभम बउउचयबअज को रुपमा विकास भएर (लैङ्गिक न्याय हुनै पर्छ अब पीडित सहेर बस्दैन) भन्ने अठोट गरेको पाइन्छ ।
लैंगिक न्यायले लैंगिक संवेदनशिलता, समान भुमिकाको खोजी, आरक्षण, सम्बन्ध, सामाजिक र साँस्कृतिक भुमिका, लैङ्गिक उत्तरदायी बजेट, मुल प्रवाहिकरण र योगदानको कदर जस्ता विषयमा जोड दिन्छ । महिला, पुरुष र तेस्रो लिङ्गि जैविक रुपमा फरक हुन्छन् तर समाज र देश विकासमा उनिहरुको भूमिका समान हुन्छ तसर्थ लैंगिक आवरणमा र सामाजिक पृष्ठभूमिमा हुने विभेदको अन्त्य गर्नु लैंगिक न्यायको मुख्य उद्देश्य हो ।
लैंगिक (Gender)
लिङ्गको आधारमा महिला, पुरुष र तेस्रो लिङ्गिको सामाजिक आर्थिक र साँस्कृतिक भुमिका, गुण, जिम्मेवारी तथा दायित्वमा हुने फरकपना लैंगिक (न्भलमभच) हो । समाजद्धारा निर्धारण गरिएको महिला, पुरुष र तेस्रो लिंगले निर्वाह गर्ने काम, जिम्मेवारी, भुमिका तथा तिनको मुल्यमान्यता र धारणालाई लैंगिक भनिन्छ । लैंगिक अवस्था स्थान, धर्म, सँस्कृती, जातजाती र स्थान पिच्छे फरक–फरक हुन्छ । यो मानिसको सोचाइ तथा सामाजिक सँस्कृतिक उपज हो ।
लिङ्ग
महिला, पुरुष र तेस्रो लिङ्गिको बिचमा हुने जैविक (Biological) फरकपना नै लिंग हो । प्राकृतिक भिन्नताको आधारमा तथा (Genetic composition Composition) का आधारमा महिला, पुरुष र तेस्रो लिङ्गी भनेर छुट्टिनु लिङ्ग हो । यो जन्मसिद्ध नैसर्गिक सकश्वत र विश्वव्यापी हुन्छ ।
लैंगिक हिंसा
लिङ्गको आधारमा हुने हिंसा विश्वको धेरै समाजमा प्राचिनकालदेखि नै समस्याको रुपमा देखिदै आएको छ । फरक यत्ति हो देशको विकासको स्तरले कम र बढि भन्ने मात्रै हो । लिङ्गको आधारमा हुने हिंसा भन्ने वित्तिकै महिला हिंसा भनि बुझ्ने प्रचलन सामान्य जनजिवनमा पाइन्छ । तर लैंगिक हिंसामा महिला, पुरुष र तेस्रो लिङ्गी भएकै आधारमा पेशा, अध्ययन, कार्यस्थल, परिवार तथा समाजमा वा कुनै पनि ठाउँमा घृणा गर्नु, कुटपिट, यौनजन्य दुराचार, डर त्रास, धम्की दिनु, पारीश्रमिक नदिनु वा कम दिनु, अश्लील शब्द बोल्नु, अश्लील फोटा देखाउनु आदि सबै लैंङ्गिक हिंसा हुन् । हाम्रो लगायत विश्वका धेरै समाजहरुमा पुरुष भन्दा महिलाहरु विभिन्न प्रकारका हिंसाबाट पीडित भएका कारणले लैंङ्गिकताको आधारमा हुने हिंसा महिलामाथि हुने हिंसाको छलफलमा केन्द्रित हुने गरेको छ ।
लैङ्गिक सवालहरु
 

Gender discrimination

• Gender gap

• Gender budget

• Gender equality ÷ equity

• Gender empowerment

• Gender blind

• Gender sensitivity

• Gender main streaming

• Gender neutrality

लैंङ्गिक न्यायका लगी भएका अन्तराष्ट्रिय प्रयासहरु
सन् १९१० मार्च ८ देखि महिला दिवस मनाउन सुरु सन् १९१८ मा बेलायतले महिलालाई मतदानको अधिकार प्रदान ग¥यो । सन् १९७३ मा स्वीजरल्याण्डले महिलालाई मतदानको अधिकार प्रदान गरेको हो । महिला विरुद्धको सबै भेदभाव उन्मुलन गर्ने महासन्धी (ऋभ्म्ब्ध्) १९७९ मा महिला को स्थिति सम्बन्धी आयोग १९४६, समान ज्याला सम्बन्धी महासन्धी १९५१, महिलालाई नागरिकता सम्बन्धी महासन्धी १९५७, पेसागत भेदभाव उन्मुलन सम्बन्धी १९६०, संयुक्त राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषद्को निर्णय नम्वर १३२५, मानव वेचविखन विरुद्ध, महिला वालवालिका, हिंसा, वलात्कार विरुद्ध शुन्य सहनशीलता, संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषदको निर्णय नम्वर १८२०, (द्वन्द्व प्रभावितको सम्वोधनमा लैंगिक संवेदनशील हुनुपर्ने) । मानव अधिकार सम्वन्धी विश्वव्यापी घोषण पत्र १९४८ । प्रथम अन्तराष्ट्रिय महिला सम्मेलन १९७५ मेक्सिको, दोस्रो अन्तराष्ट्रिय महिला सम्मेलन १९८० कोपनहेगन । तेस्रो अन्तराष्ट्रिय महिला सम्मेलन ज्ञढडछ नैरोवी, चौथो अन्तराष्ट्रिय महिला सम्मेलन १९९८,  वेइजिङ (वेइजिङ +५ र वेइजिङ +१० पनि सम्पन्न), MDG/ SDG  ले लैङ्गिक समानतालाई विशेष जोड दिएको छ ।
लैंगिक न्यायका लागी नेपालले गरेको प्रयास
वि.सं. २०४६ पश्चात महिला विकास र सशक्तिकरण विकासमा बढी जोड दिएको पाईन्छ । ऋभ्म्ब्ध् ज्ञढठढ लाई १९९१ मा नेपालले अनुमोदन गरेको । विभिन्न राष्ट्रिय क्षेत्रिय स्तरमा अन्तराष्ट्रिय सम्झौता महासन्धीमा हस्ताक्षर गरी प्रतिबद्धता जनाएको पाईन्छ ।
संवैधानिक व्यवस्था
प्रस्तावनामा नै लैंगिक अन्त्य गर्ने प्रतिवद्धता ब्यक्त गरिएको छ । आमाको नामबाट पनि नागरिता बनाउन सकिने, लैंगिक पहिचान सहितको नागरिकताको व्यवस्था, समानताको हकमा समान कामका लागी लैंगिक आधारमा पारिश्रमीक तथा सामाजिक सुरक्षामा कुनै भेदभाव गरिने छैन । पैतृक सम्पत्तीमा लैंगिक भेदभाव विना सवै सन्तानको समान हक हुनेछ । सामाजिक न्यायको हकमा लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यकलाई समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यको निकायमा सहभागिताको हक हुनेछ । महिलाको हकमा प्रजनन् सम्बन्धी हकः प्रत्येक महिलालाई लैंगिक भेदभाव विना समान वंशिय हक हुनेछ । सम्पत्ती तथा पारिवारिकको मामिलामा दम्पत्तीको समान हक हुनेछ । लैंगिक हिंसा दण्डनिय भनिने व्यवस्था समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सहभागी हुने हक हुनेछ ।
शोषण विरुद्धको हक
प्रथा परम्पराको प्रचलनको नाममा शोषण गर्न नपाईने व्यवस्था छ । राज्यका विभिन्न तह र निकायमा राजनितिक प्रतिनिधित्व एवं शासकिय प्रतिनिधित्वमा महिलाको अनिवार्य सहभागीता रहने संवैधानिक प्रावधान रहेको छ । प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभामा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको व्यवस्था गरिएको छ भने राज्य प्रणाली सेवामा ३३ प्रतिशत महिलाको प्रतिनिधित्व रहने व्यवस्था गरिएको छ । महत्वपुर्ण पदमा फरक लिङ्ग र समुदायको व्यक्ति हुनुपर्ने अवस्था, राज्यको निर्देशक सिद्धान्तमा लैंगिक समानता कायम गर्ने राजनितिक उद्देश्य रहेको, राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति फरक फरक लिंग वा समुदायको हुनुपर्ने व्यवस्था, मन्त्रिपरिषदको गठनमा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्त लागु हुने, सभामुख र उपसभामुख एक जना महिला हुनुपर्ने व्यवस्था, समानुपातिक निर्वाचन महिलाको सहभागिता सुनिश्चित गरिएको, स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुख एकजना महिला अनिवार्य गरिएको, लैङ्गिक न्याय कायम गर्ने सन्दर्भमा नेपालको ऐतिहासिक पृष्ठभुमी रहेको छ ।
वि.सं. २००७ सालको संविधानमा सल्लाहकार सभामा महिलाको आरक्षणको व्यवस्था, २०४७ सालको संविधानमा राष्ट्रिय सभामा कम्तिमा तीन जना संसद महिला हुने व्यवस्था, २०५५ सालदेखि स्थानीय निकायमा महिलाको आरक्षण, २०७४ सालदेखी सरकारी सेवामा आरक्षणको व्यवस्था गरिएको छ ।
आवधिक योजना छैठौ देखि लैंङ्गिक सवालको व्यवस्था
लैंगिक न्याय सम्वन्धी कानूनी व्यवस्थाहरु, मानव वेचविखन तथा ओसार पसार ऐन २०६४, घरेलु हिंसा कसुर र सजाय ऐन २०६६, निजामती सेवा ऐन २०४९, कार्यस्थलमा यौनजन्य दुव्र्यवहार निवारण ऐन २०७१, नागरिकता ऐन २०६३, राष्ट्रिय महिला आयोग ऐन, २०७४, लैंङ्गिक समानता कायम गर्ने केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको ऐन २०७३, लैंगिक हिंसा निवारण कोष नियमावली २०६७, लैंङ्गिक हिंसा अन्त्य तथा लैगिक ससक्तिकरण तथा सम्वन्धी राष्ट्रिय रणनिति तथा कार्ययोजना २०६९–२०७४ रहेकोे छ । सामाजिक, साँस्कृतिक क्षेत्रमा विभिन्न सुधार कार्यक्रम भए तापनी सामाजिक संरचना र संस्कार महिला र तेस्रो लिङ्गि विरोधी देखिएको छ । महिला–महिला बिचको ऐक्यबद्धताको कमी र केहि महिला राजनितिक र प्रशासनिक क्षेत्रको माथिल्लो स्थानमा पुगेपछि सुपर मेलमा रुपान्तरित हुने प्रवृत्ति छ । समाजले आधुनिकताको आवरणमा आफुलाई सुझाए पनि तेस्रो लिङ्गिलाई अपहेलना गर्ने सोच अझै हावि रहेको पाइन्छ । महिला पीडित पुरुषहरु सामाजिक हिनताबोधका कारण आवमज उठाउन नसकेको स्थिति देखिन्छ ।
असमान समाजमा राज्यले शक्ति, स्रोत, अधिकार र अवसरलाई बराबरी बाँडेर हुदैन । वञ्चितिमा परेका लिङ्ग समुहको पहिचान, पहुँच, प्रतिनिधिमुलक उपस्थिति, सहभागिता, सशक्तिकरण जस्ता समावेशी सवालको सम्बोधन गर्नु जरुरी हुन्छ । नेपालले अन्तर्राष्टिय दस्तावेजमा जनाएको प्रतिबद्धता, संविधान र कानुनमा गरेका लैंगिक न्याय सम्बन्धी प्रावधान र न्यायपालिकाले विभिन्न समयमा प्रतिपादन गरेका नजिरहरुको अक्षरस कार्यान्वयन हुनु पर्दछ । भनिन्छ काला र चिसा कानुनी अक्षरहरुमा प्राण भर्नको लागी व्यवहारिक प्रयोग, न्यायिक व्याख्या औचित्यपुर्ण कार्यान्वयन हुनुपर्दछ । (लेखक जिल्ला अदालत काभ्रेपलाञ्चोकमा अधिकृत तहमा कार्यरत हुनुुहुन्छ ।)