विद्यार्थी मूल्याङ्कन मार्गदर्शन–२०७६ ले निरन्तर कक्षाकोठा मूल्याङ्कनलाई प्राथमिकता दिए पनि संस्थागत विद्यालयले पुरानै परीक्षा प्रणाली अपनाइरहेका छन् । 
    बनेपा÷नेपाल सरकारले आधारभूत तह कक्षा १ देखि ३ सम्मका विद्यार्थीका लागि औपचारिक लिखित वा त्रैमासिक परीक्षा सञ्चालन नगर्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको वर्षौं बितिसकेको छ । सरकारी मार्गदर्शनलाई बेवास्ता गर्दै देशभरका अधिकांश विद्यालयले अहिले पनि त्रैमासिक परीक्षा सञ्चालन गरिरहेका छन् ।
    सरकारले चालु शैक्षिक सत्र ढिलो गरी सुरु गरेको थियो । सँगसँगै विद्यार्थी मुल्यांकन मार्गदर्शन २०७६ लाई कार्यान्वन गर्ने गरी जारी गरेको निर्देशन पनि जिल्लाका संस्थागत विद्यालयहरुले अवज्ञा गरेका छन् । शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई प्रमुख सविता दंगालले मार्गदर्शन कार्यान्वनका लागि सबै विद्यालयहरुलाई आब्हान गरेको बताईन् । मार्गदर्शन कार्यान्वनका लागि स्थानीय पालिकामा रहेका शिक्षा शाखाहरु पनि बेखबर जस्तै देखिएका छन् । 
    शैक्षिक सत्र शुरु भएको दुई महिना पनि पूरा नहुँदै जिल्लामा रहेका अधिकांश संस्थागत विद्यालयले कक्षा १ देखि ३ मात्र होइन, कक्षा ४ र ५ सम्मका विद्यार्थीको समेत त्रैमासिक परीक्षा सुरु गरिसकेका छन् । यता कतिपय सामुदायिक विद्यालयले भने वर्षे बिदा दिएका छन् भने केहीले नियमित कक्षाकोठा सिकाईलाई निरन्तरता दिएका छन् । नेपाल सरकार, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय अन्तर्गत पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले जारी गरेको आधारभूत तह (कक्षा १–३) का लागि विद्यार्थी मूल्याङ्कन मार्गदर्शन–२०७६ ले यस तहमा औपचारिक आवधिक परीक्षा सञ्चालन नगर्न स्पष्ट उल्लेख गरेको छ ।  मार्गदर्शनमा विद्यार्थीको मूल्याङ्कन कक्षाकोठामै निरन्तर अवलोकन, सहभागिता, व्यवहार, सिर्जनात्मक कार्य, परियोजना, मौखिक प्रस्तुति तथा सिकाइ उपलब्धिका आधारमा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । 
    मार्गदर्शनमा भनिएको छ– ‘कक्षा १–३ मा औपचारिक प्रकृतिको आवधिक परीक्षा सञ्चालन गरी विद्यार्थीको मूल्याङ्कन गर्ने परम्परागत प्रणालीले बालबालिकाको सिकाइ सुधारमा योगदान गर्न सक्दैन । त्यसैले निर्माणात्मक तथा कक्षाकोठामा आधारित निरन्तर मूल्याङ्कन प्रणाली अपनाइनुपर्छ ।’ शिक्षाविद्हरूका अनुसार प्रारम्भिक तहका बालबालिकामा परीक्षा केन्द्रित मानसिक दबाब सिर्जना गर्नुको सट्टा खेल, अभ्यास, अवलोकन र दैनिक सिकाइका आधारमा मूल्याङ्कन गर्दा सिकाई अझ प्रभावकारी हुन्छ । त्यसैले सरकारले वर्षौँअघि नै परीक्षा होइन, निरन्तर मूल्याङ्कन प्रणाली लागू गरेको हो । तर व्यवहारमा भने अधिकांश संस्थागत विद्यालयले पुरानै परीक्षा प्रणालीलाई निरन्तरता दिएका छन् । अभिभावकसमक्ष नतिजा देखाउने, विद्यालयबीच प्रतिस्पर्धा तथा व्यवस्थापनको अभ्यासका नाममा त्रैमासिक परीक्षा सञ्चालन भइरहेको शिक्षाकर्मीहरूले बताए । 
    संघीय सरकारले बनाएको मापदण्ड प्रदेश, स्थानीय सरकार र विद्यालयले अवज्ञा गरेका छन् । कक्षा १–३ मा भइरहेको त्रैमासिक परीक्षा कसको अनुमति र जिम्मेवारीमा सञ्चालन भइरहेको छ ? प्रश्न उब्जिए पनि स्थानीय तहका शिक्षा शाखाहरु चुपचाप छन् । सबै विद्यालयहरुले धमाधम लिईरहेको परीक्षामा मौन छन् । यही सरकारले साप्ताहिक बिदा दुई दिन कायम गर्ने निर्णय गर्दा अधिकांश विद्यालयले त्यसको पालना गरेका थिए । तर विद्यार्थी मूल्याङ्कनसम्बन्धी स्पष्ट सरकारी मार्गदर्शन भने बेवास्ता गरिएको देखिन्छ । यसले शिक्षा नीतिको कार्यान्वयनमै प्रश्न खडा गरेको छ । शिक्षा क्षेत्रमा कार्यरत सरोकारवालाले स्थानीय तह, शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ र सम्बन्धित निकायले विद्यालयमा लागू भएका मूल्याङ्कन प्रणालीको प्रभावकारी अनुगमन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका छन् । सरकारले बनाएका नीति र विद्यालयमा हुने व्यवहारबीचको दूरी झन् बढ्दै जाने उनीहरूको भनाइ छ ।