धुलिखेल/काठमाडौ विश्वविद्यालयका उपकुलपति, रजिस्ट्रार, डिन तथा पुर्व कुलपति समेतको प्रत्यक्ष संलग्नतामा वर्षाै देखि सम्वन्ध रहँदै आएका दुई प्रमुख संस्था बीचको सम्वन्धमा दरार उत्पन्न गराएको, संस्था र सेवालाई धरासयी बनाउँदै ब्यक्तिगत लाभहानीमा संलग्न भएको, विरामीलाई उपलब्ध गराउनु पर्ने सेवामा समेत अवरोध गरेको जस्ता गम्भिर विषय उठाउँदै धुलिखेल अस्पतालका अध्यक्ष बेलप्रसाद श्रेष्ठले प्रधानमन्त्री एवं काठमाडौ विश्वविद्यालयका कुलपति केपी शर्मा ओली समक्ष २०८१ साउन २९ गते अपिल गरेका छन् । 
    काठमाडौं विश्वविद्यालय स्कुल अफ मेडिकल साईन्सेजको संचालनको सम्वन्धमा आवश्यक निर्देशन जारी गरिदिन अस्पतालका अध्यक्ष बेलप्रसाद श्रेष्ठले प्रधानमन्त्रीको निजी सचिवालयमा साउन २९ गते दर्ता नम्वर ११९८ मा पत्र दर्ता गराएका थिए । श्रेष्ठ तत्कालिन नगरपालिकाका प्रमुख तथा दुबै संस्था संचालनका मुख्य ब्यक्ति हुन् । अस्पताल र विश्वविद्यालय दुबै संस्था समन्वय र साझेदारमा संचालन हुँदा मात्रै दुबैको अस्तित्व रहने, नागरिकले सेवा प्राप्त गर्ने र गुणस्तर कायम रहनेमा सबै ढुक्क भए पनि विश्वविद्यालयले गरेका पछिल्ला केहि विवादित निर्णयका कारण दुबै संस्थाको अस्तित्व संकटमा पर्ने चिन्ता ब्यक्त हुन थालेको हो । सोहि निवेदन तथा सिनेट सदस्य समेत रहेका धुलिखेल नगरपालिकाका प्रमुख अशोक ब्याञ्जुले अस्पताल र विश्वविद्यालयको विवादका बारेमा ध्यानाकर्षण गराएका थिए । सोहि विषयलाई प्रधानमन्त्री एवं कुलपति केपी शर्मा ओलीले दुबै संस्थाका बारेमा एक महिना भित्र विवाद समाधान गर्ने जिम्मेवारी सहितको आवश्यक निर्देशन समेत दिएका छन् । 
    काठमाडौ विश्वविद्यालय र धुलिखेल अस्पताल बीचको विवाद चरमोत्कर्षमा पुगेको थियो । दुई संस्था बीचको विवादका कारण अस्पतालले प्रदान गर्ने स्वास्थ्य सेवा र विश्वविद्यालयले प्रदान गर्ने शैक्षिक कार्यक्रम प्रभावित हुने आशंका उत्पन्न हुन थालेको छ । दुबै संस्थामा कार्यरत पदाधिकारी तथा कर्मचारी र सेवाग्राहिरु समेत दुई संस्थाको विवादबाट आजित हुन थालेका छन् । विश्वविद्यालय आफैले नियुक्ति गरेका कर्मचारीको राजिनामा ७ महिना देखि लुकाएर धमाधम सोहि समिति मार्फत निर्णय गरिरहेको खुलासा भएको छ । विश्वविद्यालय जस्तो प्राज्ञिक संस्थामा भएको छलछाम तथा ग्रैह् कानूनी गतिविधिहरु सच्याउन स्थानीयहरुले अनुरोध गरेका छन् । 
    ‘काठमाडौ विश्वविद्यालयले एकतर्फी दुई संस्था संचालनार्थ गठित स्वास्थ्य विज्ञान कार्यकारी परिषद तथा सम्झौताका बुँदाहरु उल्लंघन गरे पछि विवाद उत्पन्न भएको हो’–अस्पताल प्रशासनले भन्यो–‘विश्वविद्यालयका तर्फबाट सम्झौताहरु पुर्ववत अवस्थामा पालना हुनु पर्छ । दुबै संस्था अलग अलग जानै पर्ने परिस्थिति निर्माण भएको भए सोहि सम्झौता अनुसार हुनु पर्छ ।’ यता काठमाडौ विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा.डा.भोला थापाले प्रधानमन्त्री तथा कुलपतिलाई २०८१ जेठ ६ गते काठमाडौ विश्वविद्यालय स्कुल अफ मेडिकल साइन्सेज अन्र्तगत स्कुल शिक्षण अस्पतालको प्रवन्ध गर्न पत्र लेखेका थिए । त्यतिबेला कुलपति एवं प्रधानमन्त्री पुस्पकमल दाहाल प्रचण्ड थिए । उक्त पत्रमा धुलिखेल अस्पतालमा उपलब्ध सबै स्वास्थ्य सेवा खोसेर अन्यत्र शिक्षण अस्पताल बनाउन सरकारले आवश्यक बजेट ब्यवस्थापनको माग गरेका छन् । विश्वविद्यालयको स्वास्थ्य विज्ञान कार्यक्रम संचालन कार्यविधि नियम, २०६२ मा काठमाडौ  विश्वविद्यालय ऐन २०४८ द्वारा स्थापित काठमाडौ विश्वविद्यालय र संस्था दर्ता ऐन २०३४ अन्तर्गत स्थापित धुलिखेल अस्पतालको सहकार्यमा संचालनमा आएको स्वास्थ्य विज्ञान शिक्षा र सेवा सम्वन्धी कार्यक्रमहरुलाई ब्यवस्थित रुपबाट संचालन गर्न आवश्यक भै काठमाडौ विश्वविद्यालय ऐन २०४८ को दफा २२ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी काठमाडौ विश्वविद्यलाय सभाले उक्त नियम बनाएको हो । २०६४ श्रावण १८ गते पारित उक्त नियम २०६७ साउन ८ गतेको सभाले प्रथम पटक संशोधन गरेको छ । हालसम्म त्यस पछि संशोधन गरिएको छैन । 
    परिच्छेद १ मा स्वास्थ्य विज्ञान कार्यक्रम संचालन कार्यविधि नियम, २०६२ को प्रारम्भिक विषयमा ब्याख्या गरिएको छ । परिच्छेद २ मा स्कुल अफ मेडिकल साइन्सेजको संङ्गठनसँग सम्वन्धित विषयमा ब्याख्या गरिएको छ भने परिच्छेद ३ मा स्वास्थ्य विज्ञान कार्यकारी परिषदका बारेमा ब्याख्या गरिएको छ । सोहि परिच्छेदमा काठमाडौ विश्वविद्यालय मेडिकल स्कुलमा स्वास्थ्य विज्ञान कार्यकारी परिषदको संरचना उल्लेख गरिएको छ । उपकुलपति अध्यक्ष, रजिस्ट्रार, डीन, स्कुल अफ मेडिकल साइन्सेज, एशोसिएट डीन (अस्पताल निर्देशक) सदस्य र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत (प्रशासकीय निर्देशक) सदस्य सचिव रहने ब्यवस्था गरेको छ । सोहि ऐन अनुसार विश्वविद्यालय र अस्पताल बीच २०६७ कार्तिक १८ गते ६ बुँदे सम्झौता भएको थियो । सम्झौतामा तत्कालिन उपकुलपति डा.सुरेशराज शर्मा र अस्पतालका निर्देशक रामकण्ठ माकजुले हस्तक्षर गरेका छन् । साक्षीका रुपमा रजिस्ट्रार डा.भद्रमान तुलाधर र अस्पताल कार्यकारीणी समितिका अध्यक्ष बेलप्रसाद श्रेष्ठ रहेका छन् । 
    काठमाडौ विश्वविद्यालयले उक्त सम्झौता र कार्यविधि दुबै उल्लंघन गरिसकेको छ । सम्झौताको बुँदा नम्वर २ मा उल्लेख भए अनुसार कार्यविधिले तोके बमोजिम स्वास्थ्य विज्ञान कार्यकारी परिषदमा विश्वविद्यालयले एकलौटी गरेको छ । परिषद्मा सदस्य सचिव रहने अस्पतालका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत (प्रशासकिय निर्देशक) डा.विराजमान कर्माचार्य छन् । विश्वविद्यालयले उक्त स्थानमा अस्पतालको तर्फबाट भन्दै विश्विद्यालयले प्रधुम्न श्रेष्ठलाई जिम्मेवारी दिएको छ । उनी अस्पतालको त्यो जिम्मेवारीमा थिएनन् । फेरी उनले दिएको २०८० पुष ६ गते देखिको राजिनामा विश्वविद्यालयले लुकाएर राखेको छ । प्रधुम्नले २०८० मसिंर २५ गते स्कुलको प्रशासकिय अधिकृत पदमा नियुक्तिका लागि धन्यवाद दिदै धुलिखेल अस्पतालको कार्यकारीणी समितिको साधारण सभाले नियुत्ति सम्झौता र कार्यविधि विपरित भएकाले अमान्य हुने निर्णय गरेकाले राजिनामा दिएको उल्लेख गरेका छन् । तर विश्विद्यालयले पनि राजिनामा थन्क्याएर राखेकाले प्रधुम्न निरन्तर काममा गईरहेका छन् । राजिनामा दिएको ८ महिनासम्म स्विकृत नगरी खल्तिमा राखिरहनुले विश्वविद्यालय प्रशासन र स्वास्थ्य विज्ञान कार्यकारी परिषद् माथी आशंका गरिएको छ । उक्त समितिमा विश्वविद्यालयका उपकुलपति डा.भोला थापा, रजिस्ट्रार डा.अच्युत वाग्ले, डीन डा.मनोज हुमागाई र सदस्य सचिवका रुपमा उनै प्रधुम्न श्रेष्ठ रहेका छन् । 
    उक्त समितिमा अस्पतालका तर्फबाट एशोसियट डीन (अस्पताल निर्देशक) डा.बलराम मल्ल सदस्य र प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत (अस्पतालका प्रशासकिय निर्देशक) डा.विराजमान कर्माचार्य सदस्य सचिव हुनु पर्ने थियो । विराजमानलाई अस्पतालका कार्यकारी निर्देशक डा. रामकण्ठ माकजु श्रेष्ठले २०८० चैत्र २६ गते प्रमुख प्रशासकिय निर्देशक पदमा नियुक्ति गरेका थिए । डा.विराजमान कर्माचार्यको नियुक्ति हुनु अघि उक्त पदमा डा. रमेश माकजु कार्यरत थिए । उनी रहँदा रहँदै विश्वविद्यालयले अस्पतालकै प्रधुम्न श्रेष्ठलाई नियुक्ति गरेको थियो । सोहि नियुक्ति र एजेण्डाका विषयमा डा.रमेश माकजु र डा.बलराम मल्लले सम्झौता र कार्यविधि विपरित भएको भन्दै लिखित असहमति जनाएका थिए । विश्विद्यालयले एकतर्फि रुपमा सम्झौताको उल्लंघन गरेको अस्पतालले बताएको छ । 
    त्यस्तै सम्झौताको बुँदा नम्वर ३, बुँदा नम्वर ४ र बुँदा नम्वर ५ सबै उल्लंघन गरिएको छ । विश्वविद्यालयले प्रशासकिय निर्देशक र डीनको हस्ताक्षरबाट संचालन गर्दै आएको खाता उपकुलपति र रजिस्ट्रारको हस्ताक्षरबाट गर्ने गरी सभाबाट अनुमोदन गराएको छ । सभाको ९५ औ बैठकबाट रजिस्ट्रार डा.अच्युत वाग्लेले सभाका सदस्यहरुको असहमतिका बाबजुत प्रधानमन्त्री समेत रहेका कुलपति पुष्पकमल दाहाल समक्ष प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दै पास गराएका थिए । तत्कालिन समयमा डीन डा.राजेन्द्र कोँजु थिए । उनले सभामा लिखित नै असहमति प्रकट गरेका थिए । बुँदा नम्वर ४ मा कार्य संचालन गर्दा मदभेद वा विवाद उत्पन्न भएमा सो को निराकरण दुबै पक्षको सहमतिबाट गरिने उल्लेख छ । दुबै पक्षको सहमतिबाट समस्याको निराकरण हुन नसकेको अवस्थामा पनि उक्त सम्झौताका अन्य शर्तहरु यथावत कायम रही काठमाडौ विश्वविद्यालय अस्पतालको कार्यक्रम रोकिने छैन भन्ने उल्लेखछ । आपसी सहमतिबाट समाधान हुन नसकेमा मुलुकमा प्रचलित मध्यस्थता ऐन बमोजिम हुने उल्लेख छ । 
    बुँदा नम्वर ५ मा सम्झौता रद्द गर्नु परेमा दुबै पक्षले मनासिव कारण सहित साढे ५ वर्ष अगाडि लिखित सूचना अर्काे पक्षलाई दिनु पर्नेछ र अर्काे पक्षले सो सूचना लिखित प्रतिउत्तर पठाई अनुमोदन गर्नु पर्नेछ । यरी सम्झौता गर्दा पनि संचालनमा रहेका शिक्षण कार्यक्रमलाई नकारात्मक असर नपर्ने गरी गर्ने उल्लेख छ । बुँदा नम्वर ६ मा दुबै पक्षको सहमतिमा सम्झौता संशोधन र नविकरण गर्न सकिने उल्लेख छ । उक्त सम्झौता अघि गरिएका सबै सम्झौता निश्क्रिय भएको उल्लेख छ । विश्विद्यालयले सम्झौता उल्लंघन गरी खाता संचालन, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको नियुक्ति, कार्यविधि र सम्झौता विपरितको नियुक्ति पछिको राजिनामा पनि स्विकृत नगरी निरन्तर काम गराईरहेको छ । त्यस्तै कुलपति मार्फत नै दिक्षान्त समारोहबाट १ हजार शैयाको अस्पताल निर्माण गर्ने निर्णय गराएको छ । अहिले विभिन्न स्थानमा अस्पताल निर्माणका लागि जग्गा, पूर्वाधार लगायतका संरचना र जनशक्तिको खोजिमा विश्वविद्यालय दौडिरहेको छ । 
    उता अस्पतालले विश्वविद्यालयले निरन्तर सम्झौता उल्लंघन गरे पछि आफै स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान संचालनको तयारीका लागि आवेदन दिएको छ । अस्पतालको प्रशासकिय निर्देशक परिवर्तन गरी जिम्मेवारी हेरफेर गरेको छ । स्कुल अफ मेडिकल साइन्सेजमा भर्ना भएका विद्यार्थीहरु र उनिहरुबाट प्राप्त शुल्क मार्फत अस्पतालको उपचारार्थ विभिन्न क्षेत्रमा खर्च हुने रकम रोकिए पछि विरामीलाई समस्या पर्न थालेको छ । विद्यार्थीहरुको प्राक्टिकलमा समस्या देखिन थालेको छ । भावनात्मक एकता कमजोर भएको छ । अस्पताल विस्तारै ऋणमा जान थालेको छ । विश्वविद्यालयले अस्पतालको सेतो भवन निर्माणका लागि ११ करोड खर्च गरेको छ । डेन्टल भवनका लागि ५ करोड खर्च गरेको छ । सिटी स्क्यानका लागि २ करोड खर्च गरेको छ । विश्वविद्यालयका तर्फबाट भएको कुल १८ करोड खर्च हो । सबै संरचना अस्पतालले खरिद गरेको जग्गामा निर्माण भएका छन् । तर विश्वविद्यालयका लागि आवश्यक फोक्सो अनुसन्धान केन्द्रका लागि धुलिखेल अस्पतालले झन्डै ४० करोड खर्च गरेको छ । अस्पताल जोडिएर गरेको खर्च विश्वविद्यालयको जग्गामा निर्मित केन्द्र हो । सम्पतिका रुपमा रहेको विवाद पनि अस्पतालको तर्फबाट धेरै खर्च भएको हिसाव निकालिएको छ । दुबै संस्थाको हितका लागि सम्झौता अनुसार अस्पतालका दुई जना र विश्वविद्यालयका तीन जना रहने समितिलाई सक्रिय बनाउने र आवश्यक समस्या समाधान गर्दै जाने तर्फ नेतृत्व तहलाई दबाब दिने हैसियतमा हालसम्म कोहि देखिएका छैनन । दुबै संस्थाका नेतृत्व तहको टकरावका कारण संस्था धरासयी बन्ने सम्भावना बढेको भन्दै स्थानीयहरुले विरोध गर्दै आएका छन् ।