धुलिखेल/सरकारले पटक पटक गठन गरेका आयोग, समिति तथा विभिन्न नामका समुहहरुले पटक–पटक भुमिहीन, सुकुम्बासी र अब्यवस्थित बसोबासीहरुलाई निवेदन माग्दै थन्क्याउँदै गरेको छ । आशै आशमा बसेका त्यस्ता नागरिकहरुको वनबास हुन थालेको छ । पुर्जा पाउने आशमा बसेका काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लाका करिब चार हजार भन्दा धेरै परिवार अझै सुकुम्बासीको हैसियतमा छन् ।
२०७४ मा केपी ओली नेतृत्वको सरकारले गठन गरेको आयोग र त्यसमा नियुक्ति भएका पदाधिकारीहरुलाई हटाएर शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले गठन गरेको आयोग र तिनका पदाधिकारीहरुले पनि तीन वर्ष पुग्न लाग्दा समेत उक्त समस्या समाधान गर्न सकेका छैनन् । नियुक्ति भएका पदाधिकारीहरुले सह–सचिव तथा उप–सचिव तहका कर्मचारी सरहको सुविधा मात्रै पाउँदैनन् । कार्यालय स्थापना गरी थप कर्मचारी पनि नियुक्ति गरेका छन् । राज्यको करोडौं रकम खर्च गरेर गठित आयोग, तिनका पदाधिकारी र कर्मचारीहरुको सेवा सुविधाबाट मात्रै पनि जिल्लामा केहि परिवारले जग्गा प्राप्त गरिसक्ने थिए । न आयोगले काम गरेको देखिएको छ न सुकुम्बासी, भुमिहीन, अब्यवस्थित परिवारले पुर्जा नै । स्थानीय तह मार्फत हुने अधिकांश कार्यमा समेत दबाब बढाउन नसकेको आयोगले पटक–पटक सूचना प्रकाशन गर्ने कार्यमा जोड दिएको छ ।
काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लामा गठित आयोगमा हरिप्रसाद घिमिरे अध्यक्ष, महेश कुँवर, राम लामा र रेणुका तामाङ सदस्य छन् । यसअघि रामकृष्ण हुमागाई, जेनिस लामा लगायत नियुक्ति भएका थिए । अध्यक्ष घिमिरेले सह–सचिव सरहको सुविधा पाईरहेका छन् भने अन्यलाई उप–सचिव सरहको सुविधा उपलब्ध गराईएको छ । पदाधिकारीहरुले स्थानीय पालिकासँग सम्झौता गर्ने, सूचना निकाल्न समन्वय गर्ने जिम्मेवारी पाएका छन् । पालिकाहरुले संकलन गरेको तथ्यांक प्रविष्ठ गर्ने कार्य ढिलाई भएको छ । २०७८ चैत्र १२ गते नियुक्ति लिएका पदाधिकारीहरुले अघिल्लो आयोगका पदाधिकारीहरुले शुरु गरेको कार्यलाई निरन्तरता दिएको भए पनि पुरा गर्न सकेका छैनन् । २०८१ भदौ २७ गते आयोगका पदाधिकारीहरुको नियुक्ति अवधि सकिन्छ । त्यतिबेलासम्म पनि जिल्लामा आवेदन दिएका नागरिकहरुले सहजै पुर्जा प्राप्त गर्ने अपेक्षा गरेका छैनन् । पटक–पटक आवेदन संकलन गरेर पोको पारेर थान्को लगाएको अवस्थामा यो पटक पनि नागरिकहरुले पुर्जा प्राप्त गर्ने झिनो आशा पनि कायम राखेका छैनन् । यो अवधीमा स्थानीय पालिकाहरुले धमाधम तथ्याङ्क प्रविष्ठ गर्ने कार्य गरिरहेका छन् । प्रविष्ठ गरेका मध्ये खानीखोलाले माघ २५ गते विहिबार निस्सा वितरण गर्ने तयारी गरेको बताएको छ भने यसअघि नै १४ जना अधुरा अपुरा भएका ब्यक्तिहरुलाई निस्सा वितरण गर्ने योजना आयोगले गरेको छ । भुम्लु गाउँपालिकामा दोश्रो पटक सूचना प्रकाशन भएको छ ।
नमोबुद्ध र बेथान्चोकमा पुन ः सूचना प्रकाशन हुँदैछ । संकलित तथ्याङ्क मध्ये काभ्रे जिल्लामा भूमिहीन दलित १ सय २६, भुमिहिन सुकुम्बासी ५ सय ३४ र अब्यवस्थित बसोबासी ३ हजार १ सय ९५ जनाले आवेदन दर्ता गराएका छन् । पालिकाहरुमा संकलन हुने निवेदन स्थानीय तहले प्रमाणीकरण गरे पछि मात्रै प्रविष्ठ गर्नु पर्ने ब्यवस्था छ । महाभारत गाउँपालिकामा एकजना पनि त्यस्ता ब्यक्तिहरुको आवेदन दर्ता भएको प्रविष्ठ गरिएको छैन । महाभारत पछि भुम्लु र बेथान्चोकले पनि प्रविष्ठ नगराउँदै पुनः सूचना प्रकाशन गर्ने तयारी गरेका छन् । तीन वर्षसम्म एउटा विषयको टुङ्गो लगाउन नसकेका राजनीतिक दल, आयोग तथा स्थानीय सरकारहरुले नागरिकहरुलाई आशै आशमा निराश बनाउन थालेका छन् ।









