धुलिखेल/दावा छिरिङ भनिने निमा तामाङको नागरिकता खारेज गर्ने सरकारको डेढ महिना अघिको निर्णय २०८० मसिंर २२ गते शुक्रबार कार्यान्वयन भएको छ । विदेशी नागरिक निमाको नागरिकता विवरण अभिलेखबाट हटाईएको छ ।
    निमाको नागरिकता अखिलेखबाट हटाईए पनि एकैदिन नागरिकता लिएका विदेशी नागरिक पासाङ तामाङ तथा अन्य विदेशी नागरिकहरु सोनाम लामा, तेन्जिङ गुरुङ, राम लामा, सोनाम लामा र उमेश योञ्जनका बारेमा सरकार मौन छ । उनिहरु जस्तै ३ सय ५० जनाले काभ्रेबाट नागरिकता लिएको खुलासा भएको थियो । विदेशी नागरिकले नागरिकता खरिद गरेको विवरण प्राप्त गरेको झण्डै पाँच महिना पछि अभिलेखबाट हटाईए पनि नागरिकता विक्री गर्ने प्रकरणमा संलग्न कर्मचारीका हकमा कारवाहीको निर्णय भएको छैन । संचारमाध्यमहरुले निरन्तर दिएको दबाबका कारण सरकारले गृह छानविन समिति गठन गरी छानविन गरेको थियो । सुन तस्करी लगायतका विभिन्न अपराधमा संलग्न दावाको नागरिकता खारेज भए पनि अन्यका बारेमा सरकार अझै मौन रहेको छ । निमाले काभ्रेबाट २०७४ सालमा काभ्रेको नमोबुद्ध नगरपालिका ११ नम्वर वडा ठेगाना राखेर नागरिकता लिएका थिए । 
    पासाङ र निमाले एकै दिन पेमा लामा नामका ब्यक्तिलाई बाबु बनाउँदै काभ्रेबाट नागरिकता लिएका थिए । दावाको नागरिकता खारेज भए पनि नागरिकता उपलब्ध गराउन संलग्न भएका कर्मचारीहरुको हकमा भने सरकारले केहि निर्णय गरेको छैन । जिल्ला प्रशासन कार्यालय काभ्रेपलाञ्चोकबाट जारी नागरिकता खारेजीका लागि प्रकृया शुरु भएको चार महिनासम्म मन्त्री परिषद्मा नागरिकता र राहदानी खारेजीको प्रस्ताव पेश हुन सकेको थिएन । २०८० कार्तिक १७ गते विहिबार मन्त्रीपरिषद्को निर्णय सार्वजनिक गर्दै संचार तथा सूचना प्रविधी मन्त्री सरकारका प्रवक्ता रेखा शर्माले निमा तामाङको नागरिकता खारेज गर्ने गृह मन्त्रालयको प्रस्ताव पास भएको जानकारी गराएकी थिईन् । मुख्यमन्त्री कार्यालय, गृह मन्त्रालय, नागरिकता शाखा हुँदै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उक्त निर्णय डेढ महिना पछि आएको हो । 
    छानविन समितिको निश्कर्षका आधारमा निज निमा तामाङलाई नेपालको प्रचलित कानुन बमोजिम नेपालको नागरिकता र नेपालको राहदानीबाट हटाउने तर्फ आवश्यक कारवाही र नेपालमा निजले गरेका अन्य कसुरका सम्वन्धमा समेत प्रचलित कानुन वमोजिम आवश्यक कारवाही अगाडी बढाउन उपयुक्त हुने देखिन्छ भन्ने प्रतिवेदन छानविन समितिले गृह मन्त्रालयमा दिएको थियो । साथै प्रतिवेदनमा नागरिकता विक्री प्रकरणमा संलग्न कर्मचारीलाई आवश्यक कारवाहीका लागि सिफारिस गरेको थियो । नागरिकता अभिलेखबाट खारेज भए पनि कर्मचारीहरुलाई कारवाही गरिएको छैन ।