धुलिखेल/सरकारले गठन गरेको सुनको अवैध पैठारी (तस्करी) नियन्त्रण सम्बन्धी जाँचबुझ आयोग २०८० गुमनाम छ । किलोका किलो सुन अबैद्य ओसारपसार भएको सूचना लगत्तै प्रमुख विपक्षी दल नेकपा एमाले लगायतका राजनीतिक दलहरुले संसद अबरुद्ध गरी सत्ता पक्षले दबाबमा गठन गरेको आयोग किन बेखबर भयो ? के गर्दैछ ? आयोगका अध्यक्ष डिल्लीराज आचार्यले प्रश्नै प्रश्नका बीच केहि दिन अघि विज्ञप्ती प्रकाशन गरी कार्य प्रगति सार्वजनिक गरेका छन् । 
    सुनको अवैध पैठारी (तस्करी) नियन्त्रण सम्बन्धी जाँचबुझ आयोगका अध्यक्ष आचार्यले यो अवधीमा ८ वटा निर्णय गरेको बताए । ‘आयोग गठन पछि ८ वटा निर्णय भएका छन् । २२ जना विज्ञहरु र ४ वटा संघ संस्थाका प्रतिनिधिहरुसँग भेटभाट गरिएको छ’–अध्यक्ष आचार्यले भने–‘स्थलगत अध्ययन, अवलोकन तथा सुझाव लिने क्रममा भन्सार नाकाहरु र ती नाकासँग सम्वन्धित भन्सार कार्यालय, अध्यागमन कार्यालय, सुरक्षा निकाय, त्रिभुवन विमानस्थल स्थित अध्यागमन कार्यालय, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण, भन्सार कार्यालय, नेपाल एयरलाईन्स, नेपाल पारवहन तथा गोदाम ब्यवस्था कम्पनी लिमिटेड, सुरक्षा निकायहरुको स्थलगत अध्ययन एवं अवलोकन गर्ने कार्य सम्पन्न भएको छ ।’ आयोगले यसअघि कार्तिक १६ गते सम्मको उजुरी गर्ने अवधीलाई बढाएर मंसिर मसान्तसम्म पु¥याएको छ । मंसिर ७ गते विज्ञप्ती प्रकाशन गर्दै सुन तस्करी नियन्त्रणका सन्दर्भमा आ–आफ्नो जानकारीमा रहेको सूचना वा स्रोत सामाग्री आयोगको सिंहदरवार स्थित कार्यालयमा आफै आई, पत्राचार, आयोगको बेबसाईट धधध।अष्अष्ष्न।नयख।लउ वा मोवाईल नम्बर ९८५१३५४०८१ वा ईमेल अयmmष्ककष्यलनकअ२नmबष्।िअयm का माध्यमबाट उपलब्ध गराउन आब्हान गरेको छ । आयोगले कार्यादेश अनुसारको कार्यहरु आयोगको आन्तरिक कार्ययोजना अनुसार निरन्तर लागि रहने अध्यक्ष डिल्लीराज आचार्यले जारी गरेको विज्ञप्तीमा उल्लेख छ । 
    सरकारले आयोगमा सुनको अवैध तस्करी नियन्त्रण सम्बन्धी गठन भएको जाँचबुझ आयोगमा चार जना जनशक्ति थप गर्ने निर्णय गरेको छ । रा.प.द्धितीय श्रेणी, सरकारी वकिल, रा.प. द्वितीय श्रेणी उपसचिव (राजश्व), प्रहरी नायव उपरीक्षक र रा.प. तृतीय डाटा एनाइलाइटिस्ट थप गर्ने निर्णय गरेको थियो । आयोग गठन हुनु अघि विभिन्न स्थानबाट तस्करी भएका सुनका विषयमा अनुसन्धान गर्न आयोगले अधिकार पाएको छ । दोलखा लगायतका स्थानबाट सुन तस्करी हुने गरेको तथ्य सार्वजनिक भएको छ । अध्यक्ष आचार्यले विदेशबाट इलेकट्रोनिक सिगरेट (भेप) मा सुन राखी अवैध पैठारी (तस्करी) गरिएको, साउन २ गते ब्रेकशुमा सुन राखी अवैध पैठारी (तस्करी) गरिएको, भदौ २५ गते मलद्वारमा सुन लुकाएर ल्याएको, दोलखामा विभिन्न माध्यमबाट सुन तस्करी गरी ल्याएको लगायत पटक पटक भइरहेको सुन तस्करीजन्य कसुरको प्रकृति तथा यसबाट पर्ने बहुपक्षीय असरका सम्बन्धमा सुझाव, सूचना तथा जानकारी दिन अनुरोध गरेका छन् । सुनको अवैध पैठारीका सम्बन्धी अपराधको पूर्ण नियन्त्रण गर्न मौजुदा कानुनमा गर्नु पर्ने परिमार्जन र संरचनात्मक सुधारका सम्बन्धमा, यसअघि पटक–पटक भएका सुन तस्करी सम्बन्धी छानबिन तथा अध्ययन प्रतिवेदनका अन्तरवस्तु निष्कर्ष तथा त्यसको प्रभावका सम्बन्धमा पनि आवश्यक तथ्यगत जानकारी र सूचनाका बारेमा पनि समितिले अध्ययन गर्ने बताईएको छ । सुन तस्करीको प्रकृति, सुनको परिणाम र सुन तस्करीको दायरा, सुन तस्करी कार्यमा संलग्न व्यक्तिहरुको संलग्नता र थप अनुसन्धान, सुनको अवैध पैठारी (तस्करी) सम्बन्धी मुद्दामा भएका न्यायिक वा अर्धन्यायिक फैसला वा अन्तिम आदेशका सम्बन्धमा पनि आवश्यक जानकारी समितिले लिनेगरी कार्य योजना बनाएको अध्यक्ष आचार्यले बताए । 
    सुन तस्करी प्रकरणमा संलग्न दावा भनिने निमा तामाङको नागरिकता अभिलेखबाट खारेज गर्ने निर्णय गरेको एक महिनासम्म खारेज हुन सकेको छैन । सरकारले २०८० कार्तिक १६ गते बसेको मन्त्री परिषद् बैठकबाट निमा तामाङको नागरिकता खारेज गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले कार्तिक १७ गते पत्रकार सम्मेलन मार्फत जानकारी गराएकी थिईन् । उनिसँगै नागरिकता लिएका विदेशीको हकमा सरकार बोलेको छैन । सिआईबीले अनुसन्धान गरिरहेको भन्दै सरकारले उनिहरुका बारेमा केहि नबोलेको हो । तर पनि एक वर्षको अवधीमा तत्कालिन प्रमुख जिल्ला अधिकारी शिव सिंखडाको समयमा ३ सय ५० वटा अनुसुची विनाका नागरिकता वितरण भएको छानविनबाट पुष्टि भएको छ । तत्कालिन प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्णबहादुर राउतले प्रशासकिय अधिकृत रामप्रसाद भट्टराईको संयोजकत्वमा गठित अनुसुची ब्यवस्थापन समितिले ३ सय ५० जनाको अनुसूची नभएको प्रतिवेदन प्रजिअ राउतलाई बुझाएको थियो । राउतले तत्कालिन गृह सचिव हालका अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेम राईलाई बुझाएका थिए । उक्त प्रतिवेदन हालसम्म पनि सार्वजनिक गरिएको छैन । २०७५ सालमा भएको उक्त छानविन पछि नागरिकता विक्री गर्ने कर्मचारी तथा नागरिकता लिने ब्यक्तिहरुलाई कारवाही नहुँदा निमा लगायतका ब्यक्तिहरु सुन तस्करी लगायतका अपराधमा संलग्न भएका हुन् । निमासँगै एकैदिन नागरिकता प्राप्त गरेका पासाङ तामाङ को हुन् ? के गर्दैछन् ? राज्य बेखबर छ । पासाङ र निमाका बाबु पेमा तामाङ राखिएको छ । 
    आयोगमा उच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश डिल्लीराज आचार्य अध्यक्ष छन् भने सहकुलबहादुर थापा, पूर्व प्रहरी नायब महानिरीक्षक, किशोरजँग कार्की, पूर्व सहसचिव अर्थ मन्त्रलाय, प्रेमराज जोशी, पूर्व सहसचिव गृह मन्त्रालय सदस्य रहेका छन् । आचार्यका अनुसार आयोगले गरेका कार्यहरुले सुन तस्करीमा संलग्न विभिन्न क्षेत्रका ब्यक्ति तथा संस्थाहरुको पहिचान हुनेछ ।