समाचार टिप्पणी 

मोतीराम तिमल्सिना
    २०८० मंसिर १ गते दिउँसो तनहुँको आँबुखैरनी अस्पतालको समुद्घाटन गर्दै सत्ता गठबन्धनका नेता तथा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले ‘साथीहरुले एक महिना जाँदैन भन्थे ११ महिना प्रधानमन्त्री भइसकें’ सगौरव ब्याख्या गरे । अझ प्रधानमन्त्री दाहालले थप्दै भने–‘सत्ता गठबन्धन पाँचै वर्ष जान्छ ।’ सत्ता गठबन्धन युगांै युग चलोस्, प्रधानमन्त्री पनि भईरहनुस् तर मुलुकको जर्जर अवस्थामा नागरिकहरु दिनदिनै अकालमै मर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य तत्काल गर्नुस् । नागरिकलाई तपाई र तपाईको गठबन्धन कहिलेसम्म चल्छ ? कतिदिन सत्तामा को बस्छ भन्ने विषयको भन्दा गाँस, बास र कपासको सरोकार छ ।
    निर्वाचन भएको एक वर्ष पूरा भएको छ । गठवन्धन दलहरुले सत्ता संचालन गरेको साँढे ३ वर्ष पुगिसकेको छ । निर्वाचन पछि गठित सरकारले दिनुपर्ने नागरिकहरुको उत्साह सहितको सञ्चार एक वर्षको अवधीमा खस्कँदै गएको छ । तर प्रधानमन्त्री र गठबन्धन दल यसमै खुशी मनाई रहेका छन् । नेपालका दुई जिल्लामा भुकम्प जाँदा भुकम्प पीडितहरुको सामान्य बासका लागि ब्यवस्थापन हुन नसक्दा आईतबार रातिसम्म ११ जना नागरिकले ज्यान गुमाउन पुगेका छन् । सरकार तिमी कहाँ छौं ? भुकम्प पछिको तत्काल उद्दारका लागि सरकारले देखाएको सक्रियता सहनिय हुँदा हुँदै त्यसपछिको ब्यवस्थापनमा सरकार किन चुक्यो ? सामान्य त्रिपाल र  ओढ्ने ओछ्याउने ब्यवस्थापन समेत हुन नसक्दा ज्यान गुमाउनु पर्ने नागरिकको अवस्था सरकारले रोक्न नसक्ने भएकै हो ? त्यसो भए सरकार के का लागि ? संसदमा भएका आधा भन्दा धेरै दलहरु मिलेर बनेको सरकार र सत्तामा बसिरहेका राजनीतिक दलले भुकम्पमा बाँचेर पनि सरकारको कमजोरीका कारण ज्यान गुमाउनु पर्ने अवस्थामा किन मौन ? के का लागि गठबन्धन ? के–का लागि राज्य ?
    बैशाखमा शुरु भएको शैक्षिक सत्र कार्तिक मसान्तमा आईपुग्दा भुकम्प गएका दुई जिल्लाका १० हजार विद्यार्थी पुस्तक विहिन भएका छन् । पुर्ननिर्माणसँगै बालबालिकाहरुले अध्ययन गर्ने अधिकारलाई सुनिश्चित गर्न सकेको छैन । राहत, क्षतिपूर्ति, पुर्ननिर्माणमा ढिलाई हुँदा भुकम्प पीडित क्षेत्रका नागरिकहरुको दर्दनाक अवस्था कहालीलाग्दो छ । दुई जिल्लामा विपद् हुँदा सरकारको कमजोर ब्यवस्थापन छर्लङ्ग देखिएको छ । विगतमा केपी ओली नेतृत्वको सरकारको पालामा जस्तै विश्वमै देखिएको कोभिड जस्तो विपत्ति आउँदा यो सरकारले कसरी ब्यवस्थापन गर्ला । आलोचना ठुलो कुरा होईन जिम्मेवारी र नेतृत्वमा रहँदा विगतमा भएका कमीकमजोरीलाई सुधार्ने र नागरिकमैत्री सेवा प्रदान गर्नु राज्यको दायित्व हो । तर गठबन्धन सरकारको ध्यान कति महिना सरकार टिक्यो भन्ने खुशीयाली मात्रै छ । नागरिकलाई यो अवधिमा सेवाबाट खुशी कति दिएँ ? सत्तामा हुनेहरुले भन्न सकेका छैनन् ।
    कृषकहरुले खेति गर्ने समयमा रासायनिक मल पाउँदैनन् । सरकारले उपलब्ध गराउने मल नपाएका कारण किसान कालोबजारीमा खरिद गर्न बाध्य छन् । तर कालोबजारीमा खरिद गरिएको मल जफत गर्न राज्य तयार छ । महङ्गो मूल्य तिरेर उत्पादन गरेको तरकारी विक्री हुँदैन । भयो भने पनि लागत अनुसारको मुल्य प्राप्ति हुँदैन । ब्यवसायिक कृषि गर्ने युवाहरु विदेश पलायन हुनुको विकल्प छैन । पशुपालनमा त्यस्तै समस्या छ । हजारांै पशुहरु मरे । सरकारले केहि गर्न सकेन । लम्पिस्किनका कारण कृषकहरुको अरबौंको सम्पत्ति नोक्सानीमा राज्य निरीह बन्यो । बीमा गरेका कम्पनीहरुले विमा गर्न मानेनन् । गरिएको बीमाको रकम उपलब्ध भएन । कृषिबाट विस्थापित नागरिक पशुपालनबाट विस्थापित हुने अवस्थामा पुगे । लम्पिस्किनबाट बाँचेका पशुहरुबाट उत्पादित दुध विक्री गरेर लम्पिस्किनको घाटा पुर्ति गर्ने सोच बोकेका कृषकहरु दुध विक्री नहुँदा थप चिन्तामा छन् । दशैं जस्तो चाडपर्वमा समेत कृषकहरुले आफुले विक्री गरेको दुधको रकम पाउन सकेनन् । नेपालमा उत्पादन भएको दुध विक्री हुँदैन । छिमेकी देश भारतबाट निर्वाध पाउडर दुध भित्री रहेको छ । कुखुरापालक कृषकको त्यस्तै समस्या छ । दानाको मुल्य आकाशिएको छ । कुखुरा नबिकेर गुन्द्रुक जस्तै भएको छ । राज्य छिमेकी देशको नाकाबाट निर्वाध कुखुरा भित्र्याउन सहयोग गरिरहेको छ । नेपालमा आत्मनिर्भर भएका उत्पादनहरुको संरक्षण, प्रर्वद्धन र ब्यवसायीकरणमा राज्यले खै ध्यान दिएको ? अनुदानका नाममा केहि कार्यकर्ता पालितपोषित गर्ने राज्यको नीति बदल्नु आवश्यक छ । 
    वित्तिय क्षेत्र संकटोन्मुख छ । सहकारीहरुबाट लिएको ऋण तिर्न सक्ने कृषकहरुको सार्मथ्य छैन भने ब्यवसाय नहुँदा किस्ता बुझाउन सकेका छैनन । सहकारीमा बचत गर्नेहरुले रकम फिर्ता लिन सकेका छैनन् । घर जग्गा कारोवार ठप्प प्रायः हुँदा मुलुकको अर्थतन्त्रमा धक्का पुगेको छ । मालपोत करबाट स्थानीय तहले गरेको योजना निर्माण असर हुँदा विकास निर्माणमा असर पु¥याएको छ । विकास निर्माण हुन नसक्दा बजार चलायमान हुन सकेको छैन । श्रमिकहरु बेरोजगार बन्न पुगेका छन् । आर्थिक मन्दीको असर विस्तारै सर्वसाधारणसम्म पुगेको छ । पसलमा ब्यापार हुँदैन । घरबेटीले भाडा घटाउँदैनन् । सशस्त्र द्वन्द्व, २०६२÷०६३ सालको आन्दोलन, २०७२ सालको महाभुकम्प, कोभिड जस्ता महामारी र विपत्तिले असर नपारेको आर्थिक संकट सहज समयमा भएको । बजारमा अर्थतन्त्र चलायमान हुन नसकेकै कारण लाखौ युवाहरु विदेशिन बाध्य भएका छन् । गोविन्द केसीको अनसन, गगन थापाको समर्थनका कारण मुलुकमा चिकित्सा शिक्षा अझ नर्सिङ्ग क्षेत्र लगभग धरासयी भएको छ । नेपालका विद्यार्थीहरु विदेशिन थालेका छन् । सबै क्याम्पसहरु बन्द हुने अवस्थामा पुगेका छन् । 
    उच्च शिक्षा अध्ययन गर्न पनि विदेश, श्रमका लागि पनि विदेश । अनि नेपालमा बस्ने र नेपालकै लागि गर्ने चाँहि को हो ? कसले गर्ने ? गरेकाहरुको संरक्षण राज्यले नगर्ने अनि भएन भनेर चिच्याईरहने ? सरकार कसको छ ? कसले बनाउँछ ? नागरिकलाई सरोकार छैन । नागरिकलाई नेपालमै गरिखान दिने वातावरण तयार गर्ने काम राज्यको हो । सरकारको हो । त्यो काम गठबन्धन सरकारबाट हुन सकेन । केपी ओली नेतृत्वको सरकारले शुरु गरेको आर्थिक बृद्धिदर अहिले कहाँ छ ? तस्करहरुको सेटिङ्ग कस्तो छ । एयरपोर्टबाट किलोका किलो सुन सहज आउँछ । अन्य सामान भन्सार छली गरेर आउँछ । एक त नागरिक कर तिर्ने चाँहदैन । तिर्न चाहनेहरुलाई सहज छैन । कर तिरेर सेवा छैन । लाईसेन्स, राष्ट्रिय परिचयपत्र वर्ष कट्दा पनि प्राप्त हुन सक्दैन । अराजकताको सीमा नाघेको छ । ब्यक्ति हत्या, लुटपाट, अपहरण, धम्की सामान्य जस्तै हुन थालेको छ । कानूनी शासनको अन्त्य भएको छ । संसद कानून बनाउँदैन । सरकार कार्यविधिबाट नागरिकको स्वतन्त्रता नियन्त्रण गर्ने प्रयत्न गर्छ । त्यहि विषयको कानून बनाउन खोज्दा गठबन्धन दलका नेताहरु तानाशाही सरकार भन्दै कुर्लन्थे । आज उनै कार्यविधिबाट मुलुक चलाउने प्रयास गरिरहेका छन् । 
    अनगिन्ति संकट र समस्याका बाबजुद नागरिकहरु स्वदेशमै केहि गर्ने सोचमा छन् । यस्तो सोचका युवा तथा नागरिकहरुलाई स्वदेशमै रहने, अकालमा मर्न नदिने वातावरण बनाउनु पर्नेमा तिमी कहाँ छौ गठवन्धन सरकार ?