‘शिक्षा विधेयक पुर्नलेखन गर’ 
    बनेपा/देशभरका सामुदायिक विद्यालय ठप्प बनाउँदै असोज २ गते देखि शिक्षकहरु चरणवद्ध आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । कोण सभा, धर्ना लगायतका कार्यक्रमहरु घोषणा गर्दै शिक्षकहरु शिक्षा विधेयक खारेजीको माग राखेर आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् । 
    असोज ३ गते संविधान दिवसको दिन माईतीघर मण्डलामा देशभरका शिक्षकहरुले शिक्षा विधेयक खारेज गरी पुर्नलेखनको माग गरे । शिक्षक हितका लागि भएका पटक पटकका सम्झौता र सहमति विपरित सरकारले संसदमा दर्ता गरेको विधेयकले सामुदायिक शिक्षा ध्वस्त बनाउने शिक्षक नेताहरुको निश्कर्ष छ । ‘यो विधेयकले नेपालको शिक्षा ध्वस्त हुन्छ’–शिक्षक युनियनका केन्द्रिय नेता नारायण तिमल्सिनाले भने–‘सरकारले विधेयक फिर्ता लिएर पुर्नलेखनका लागि शिक्षकहरुका प्रतिनिधि नराख्दासम्म आन्दोलन रोकिने छैन ।’ शिक्षकहरुको आन्दोलनले देशभरका विद्यालय प्रभावित भएका छन् भने विद्यार्थीहरुको पढ्न पाउने अवसर बञ्चित भएको छ । तर शिक्षकहरुले भनेका छन्–‘शिक्षकहरुको आन्दोलनका कारण बन्द भएको विद्यालय र पढाईको क्षतिपुर्ति सार्वजनिक विदाको अवसरमा भए पनि पढाएर तिर्ने छौं ।’ पेशागत महासंघका नेता श्याम पाण्डेले विधेयकमा भएका २१ वटा बुँदामा गम्भिर असहमति भए पनि तत्कालका लागि विधेयक खारेज गरी नयाँ लेखन बाहेक अर्काे सम्झौता हुन नसक्ने बताए । ‘पटक पटक शिक्षकहरुले गरेको आन्दोलन र त्यसको सम्झौता कार्यान्वयन नभएकाले फेरी सडकमा आउनु परेको हो’–पाण्डेले भने । 
    विधेयकमा सार्वजनिक विद्यालयको प्रधानाध्यापक छनोटका लागि जिल्ला स्थित शिक्षा कार्यालयको प्रमुख, सम्वन्धित स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत वा शिक्षा शाखाको प्रमुख र शिक्षा कार्यालयले तोकेको शिक्षा विद् रहेको एक छनोट समिति रहने ब्यवस्था गरेका छ । उक्त बुँदामा शिक्षकहरुले शिक्षक सेवा आयोगले सम्वन्धित पालिका भित्रका स्थायी शिक्षकहरु बीच प्रतिस्पर्धा गराई सिफारिस गर्नु पर्ने बताएका छन् । विद्यालय ब्यवस्थापन गठन सम्वन्धी गरिएको ब्यवस्था, प्रारम्भिक बाल विकास केन्द्रमा कार्यरत सहयोगी कार्यकर्ताको पारिश्रमीक, सेवा, शर्त र सुविधा सम्वन्धी ब्यवस्था, राहत शिक्षक अनुदान कोटा र विशेष शिक्षा तथा प्राविधिक धारका शिक्षक तथा प्रशिक्षक अनुदान कोटामा कार्यरत शिक्षकहरु सम्वन्धी ब्यवस्था, कार्यरत शिक्षकहरुलाई योग्यत बढाउन उमेर हद सम्वन्धी ब्यवस्था, शिक्षक सेवा आयोगबाट उर्तिण भएर आएका शिक्षकहरुको नियुक्ति, स्थानीय तहले नियुक्ति गर्ने शिक्षक, श्रेणी विभाजन सम्वन्धी ब्यवस्था, दरवन्दी मिलान, विद्यालय कर्मचारीको सेवा, सुविधा र अवकाश सम्वन्धी ब्यवस्था, कर्मचारीको तलव भत्ता, विद्यालयको अनुदान लगायतका विषयमा विधेयकले गरेको ब्यवस्थामा त्रुटी भएको शिक्षकहरुको निश्कर्ष छ । 
    त्यस्तै शिक्षक काउन्सिलको ब्यवस्था गर्नु पर्ने, अस्थायी करार शिक्षकलाई समेत शिक्षक सेवा आयोगको प्रतिस्पर्धामा उमेर हद नलाग्ने, शिक्षक अस्पतालको ब्यवस्था गर्नु पर्ने, कार्यअवधीको आधारमा थप गर्दै आएको औषधी उपचार खर्चको निश्चित रकम थप गर्नु पर्ने, प्रधानाध्यापकको सेवा, सुविधा र शर्त तोकिनु पर्ने लगायतका बुँदाहरु पनि छन् । विद्यालय शिक्षक सेवाको पदमा पदपुर्ति गर्ने ब्यवस्थालाई पनि परिवर्तन गरिनु पर्ने शिक्षकहरुले बताएका छन् । शिक्षक हुन तोकिएको शैक्षिक योग्यता, सरुवा सम्वन्धी ब्यवस्था, जेष्ठता र कार्य सम्पादन मुल्यांकनद्वारा हुने बढुवाको आधार, शिक्षक बढुवा सम्वन्धी ब्यवस्थालाई समेत शंशोधन गरिनु पर्ने बताएका छन् । शिक्षकले राजनीतिक दल वा दलसँग आवद्ध संगठनको सदस्यता लिन, राजनीतिक गतिविधिमा भाग लिन, राजनैतिक पदका लागि हुने निर्वाचनमा भाग लिन वा कसैको निमित्त मत माग्न वा चन्दा माग्न कुनै प्रकारको राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न हुन नपाईने ब्यवस्थामा शिक्षकहरुले राजनीतिक अधिकार सहितको ट्रेड युनियन अधिकार कायम गर्न माग गरेका छन् । शिक्षक दरवन्दी बैज्ञानिक मापदण्डका आधारमा हुनु पर्नै बताएका छन् । नेपालको संविधान अनुसार श्रमिकहरुले हड्ताल गर्न पाउने मौलिक अधिकारलाई कुण्ठीत गर्न शिक्षकहरुले प्रर्दशन गर्न, बन्द गर्न, हड्ताल गर्न, थुनछेक वा बाधा अवरोध गर्न, घेराउ गर्न, दवाव दिन नपाउने भन्ने ब्यवस्था हटाउन माग गरेका छन् । सेवाबाट हटाउन वा बर्खास्त गर्ने ब्यवस्था, तलब रोक्का गर्ने ब्यवस्था, ६० वर्ष उमेर पुरा भएका शिक्षकले विद्यालय विद्यालय शिक्षक सेवाबाट स्वतः अवकाश पाउने ब्यवस्थामा पनि शिक्षकहरुले असहमति जनाएका छन् । शिक्षकहरुले ६० वर्षका लागि विश्वविद्यालयमा ६३ वर्ष कायम भएकाले त्यहि ब्यवस्था कार्यान्वयन गरिनु पर्ने बताएका छन् । शिक्षकहरुको निवृत्तिभरणको ब्यवस्था, विद्यालय कर्मचारीको परिश्रमिक, सेवा, शर्त र सुविधा सम्वन्धी ब्यवस्था लगायत कयौ बुँदामा असहमति राखेका छन् । त्यहि असहमतिलाई सम्बोधन गर्न बोलाएको वार्तामा पनि शिक्षकहरुले जान मानेका छैनन । 
    शिक्षकहरुले उठाएका सबै मागहरु जस्ताको जस्तै पुरा गर्न मन्त्री र प्रधानमन्त्री तहमा नै वार्ता हुनु पर्ने, संसदमा दर्ता भएको विधेयक फिर्ता लिएर शिक्षकका प्रतिनिधि राखेर पुर्नलेखन गरिनु पर्ने माग गरेका छन् । तिनै माग पुरा गराउने असोज ४५ गते आजबाट दैनिक राजधानीमा धर्ना दिने निर्णय शिक्षकहरुले गरेका छन् । शिक्षकहरुले जिल्ला, पालिका र विद्यालयगत रुपमा शिक्षकहरुको हाजिरी आन्दोलनको मोर्चामै नै गर्ने बताएका छन् । बनेपाको चार दोवाटोमा आयोजित कोण सभामा शिक्षक नेताहरुले तत्काल विधेयक खारेजीको माग गरेका थिए ।