छानविन गर्न समिति
    धुलिखेल/एक क्विन्टल सुन तस्करीमा संलग्न दावा छिरिङ भनिने निमा तामाङले झुटो विवरण पेश गरेर लिएको नागरिकताका सन्दर्भमा छानविन गर्न गृह मन्त्रालयले नागरिकता महाशाखाका प्रमुख उप सचिव कृष्णबहादुर कटुवालको संयोजकत्वमा छानविन समिति गठन गरेको छ । 
    ‘तत्कालिन प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्णबहादुर राउतले गृह मन्त्रालयमा बुझाउनु भएको अनुसुची गायब पारिएका दावा लामा सहित ३ सय ५० जनाको नागरिकताका सन्दर्भमा छानविन गर्न समिति गठन गरिएको छ’–गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता सह सचिव नारायणप्रसाद भट्टराईले भने–‘समितिले आवश्यक छानविन गरी ७ दिन भि प्रतिवेदन बुझाउने छ ।’ समितिमा कटुवाल सहित ७ जना छन् । जसमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय काभ्रेबाट एक जना प्रतिनिधि राखिएको छ । तत्कालिन अवस्थामा जिल्ला प्रशासन कार्यालय काभ्रेबाट बुझाईएको प्रतिवेदनमा सहित दावा छिरिङ भनिने निमा तामाङको समेत अनुसूची फेला नपरेको उल्लेख छ । 
    गृह मन्त्रालयका अनुसार प्रतिवेदन बुझाए पछि नागरिकताका सन्दर्भमा देखिएका अन्य विषयहरु माथी के गर्ने ? भन्ने एकिन हुन्छ । छानविनका क्रममा नक्कली कागजात बुझाएर नागरिता लिने र दिने प्रकरणमा संलग्नहरुलाई कानुन अनुसार कारवाहिका लागि सम्वन्धित निकायमा सिफारिस गरिने प्रवक्ता भट्टराईले बताउनु भयो । जिल्लामा कार्यरत रहँदाको समयमा अनुसुची गायब बनाउन मुख्य भूमिका खेल्ने तत्कालीन समयका नागरिकता फाँटमा कार्यरत नायब सुब्बा रामचन्द्र अर्याल, अधिकृत भुपेन्द्र पाण्डेय र झपेन्द्रराज खरेल माथी पनि अनुसन्धान हुने भएको छ । 
    दिनभर विक्री गरिएका नागरिकताका अनुसुचीहरु सुब्बा अर्यालले बोकेर लैजाने गरेका थिए । उनको रमाना दिने समयमा अनसुची उपलब्ध गराउने शर्तमा मात्रै २०७५ साउन २ गते दिईएको हो । असार मसान्तबाट उनको सरुवा भएको थियो । नक्कली कागजात तयार गरी लिईएका नागरिकताको अभिलेख मेटाउने कार्यमा नायब सुब्बा अर्यालको विशेष भूमिका रहेको श्रोतले बतायो । अनुसूची नभएका मध्ये कति जिल्लावासी हुन् ? कति जिल्लाबाहिरका हुन् ? कति विदेशी हुन् ? छानविन नगरी यकिन गर्न सम्भव नभएको प्रशासनका एक कर्मचारीले बताए । क्विन्टल सुन तस्करमा नमोबुद्ध ११ ठेगाना राखेर नागरिकता लिएका निमा तामाङले पेमा तामाङलाई बाबु बनाए पनि उनको नागरिकता अझै रद्द गर्ने निर्णय भएको छैन । वडामा नभएका नागरिकका हकमा वडा कार्यालयले सिफारिस नै नगरेको स्पष्ट पारिसकेको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय काभ्रेले २०७५ सालमा दावा लगायत ३ सय ५० जना ब्यक्तिले फर्जि कागजातका आधारमा नागरिकता लिएको र त्यसको अनुसुची समेत नभएको प्रतिवेदन गृह मन्त्रालयको नागरिकता महाशाखामा बुझाएको थियो ।