मोतीराम तिमल्सिना
धुलिखेल
    सुन तस्करीमा पक्राउ परेका निमा तामाङले काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लाबाट प्राप्त गरेको नागरिकताका आधारमा शुरु भएको प्रारम्भिक अनुसन्धानले कर्मचारीकै योजनामा नागरिकता विक्री हुने गरेको देखाएको छ । निमा जिल्लाबासी हैनन । तर उनका नाममा बनाईएको अनुसुची र नागरिकताको अभिलेख विवरणले कर्मचारीको गिरोहको संलग्नताले जिल्लामा थुप्रै नागरिकता विक्री हुने गरेको तथ्य पुष्टी भएको हो । 
     एक क्विन्टल सुन तस्करीमा संलग्न दावा छिरिङ भनिने निमा तामाङले लिएको नागरिकता झुटो विवरण पेश गरेर लिएको पाँच वर्ष अघि नै गृह मन्त्रालयलाई जानकारी गराएको खुलासा भएको छ । निमा जस्तै काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लाबाट विभिन्न अवधीमा नागरिकता लिएका मध्ये ३ सय ५० जनाको अनुसूची नभएको विवरण गृहलाई बुझाईएको छ । जसमा निमा तामाङको नाम पनि समाबेश छ । ‘२०७३ देखि २०७५ सम्म वितरण गरिएका नागरिकताका सन्दर्भमा शंका लागेर प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्ण राउतले अधिकृत रामप्रसाद भट्टराईको संयोजकत्वमा अनुसुची ब्यवस्थापन गर्ने आदेश सहितको समिति गठन गर्नु भएको थियो’–जिल्ला प्रशासन कार्यालयका एक कर्मचारीले भने–‘भट्टराई नेतृत्वको समितिले दिएको प्रतिवेदनमा ३ सय ५० जना नागरिकले प्राप्त गरेको नागरिकताको अभिलेख भए पनि अनुसूची नभएको फेला परेको थियो ।’ अनुसुची नभएकाहरुको सूची तयार गरी प्रतिवेदन तत्कालिन प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्ण राउतलाई बुझाईएको थियो । सोहि प्रतिवेदन प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्ण राउतले गृह मन्त्रालयमा बुझाएका थिए । गृहले उक्त प्रतिवेदनका बारेमा कुनै चासो नदिए पछि अनुसुची विना नागरिकता उपलब्ध गराउने कर्मचारीहरुलाई कुनै कारवाही भएन । उनिहरुको मनोबल निरन्तर बढिरहेको श्रोतले बतायो । प्रतिवेदनको सूचीमा भएका र केहि नभएका गरी प्रमुख जिल्ला अधिकारी शिवराम पोखरेलले एकजनालाई मुद्दा चलाएर नागरिकता रद्द गर्नु भएको थियो भने २०७८ फागुन पछि प्रमुख जिल्ला अधिकारी हुमकला पाण्डेले १६ वटा नागरिकता खारेज गर्दै मुद्दा चलाउनु भएको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी पुण्यविक्रम पौडेलले २०७९ फागुन पछि १३ वटा मुद्दा दर्ता गर्दै नागरिकता खारेज गर्नु भएको छ । ३ सय ५० मध्ये अधिकांश अन्य मुलुक र जिल्लाका भएको श्रोतले बतायो । 

कसरी गायब पारियो अनुसूची ? 
    काठमाडौ जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट नागरिकता खरिद विक्री हुने गरेको खुलासा भएसँगै उक्त फाँटमा कार्यरत कर्मचारीहरु मध्ये केहिको काभ्रे सरुवा भयो । त्यहाँबाट सरुवा हुने कर्मचारीहरु मध्ये अधिकृत भुपेन्द्र पाण्डेय एक हुन् । उनि सँगै सुब्बा रामचन्द्र अर्याल पनि काभ्रे आए । २०७३ कार्तिक २२ गते हाजिर भएका पाण्डेय काभ्रेमा हाजिर भएका थिए । उनि २०७४ जेठ मसान्तसम्म कार्यरत रहे । सुब्बा २०७३ कार्तिक २२ गतेबाट २०७५ असार मसान्तसम्म कार्यरत थिए । उनिसँगै अर्का अधिकृत झपेन्द्रराज खरेल २०७४ भदौबाट ईलाका प्रशासन कार्यालय महाभारत घर्तिछापको दरवन्दीमा हाजिर भए । महाभारतमा इलाका कार्यालय स्थापना नभएकाले कार्यालय काभ्रेमै राखेर उनि कार्यरत थिए । उनी २०७७ जेठ २ गतेसम्म इलाका प्रहरी कार्यालय महाभारतमा कार्यरत थिए । निमाको नागरिकतामा उनै खरेल अधिकृतले २०७४ पुष २० गते हस्ताक्षर गरेका छन् । सोहि दिन जिल्ला प्रशासन कार्यालय काभ्रेको रेकर्डमा ५१ वटा नागरिकता वितरण गरिएको थियो । ११८३० बाट ११८७१ नम्वरसम्मको नागरिकता मध्ये ११८६० बाट मात्रै खरेलको हस्ताक्षर छ । त्यस अघिको ४० वटा नागरिकतामा अधिकृत सिताराम थापाको हस्ताक्षर रहेको छ । 
    पाण्डेय सरुवा भए लगत्तै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा नागरिकता खरिद विक्री हुन्छ भन्ने सूचना प्राप्त भयो । पाण्डेय, खरेल र अर्यालको टिमले उक्त अवधीमा ३ सय ५० वटा नागरिकताको अनुसूची गायव पारेको अनुसन्धानमा खुलेको छ । नागरिकताका लागि प्रति नागरिकता ३ लाख देखि ५ लाखसम्म लिएको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट खुलेको थियो । उक्त अवधीमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी शिवप्रसाल सिंखडा भए पनि आफुलाई उक्त विषयमा जानकारी नभएको बताएका छन् । सिंखडा पछि कृष्ण राउत प्रमुख जिल्ला अधिकारीको कार्यकालमा भएको छानविनको प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुन सकेन । कारवाही नभएकै कारण सुब्बा रामचन्द्र अर्याल सरुवा भए पछि रमाना दिने समयमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय काभ्रेबाट पछि खोजी भएका बखत अनुसूची उपलब्ध गराउने शर्तमा कागज गराएर रमाना दिईएको थियो । उक्त अनुसुची त्यस पछिका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरु कसैले पनि खोजविन गर्ने चासो दिएन । हुमकला पाण्डे प्रमुख जिल्ला अधिकारीको कार्यकालमा अध्यागमन विभाग, प्रहरी प्रधान कार्यालय लगायतका कार्यालयले निमाको विवरण सोधखोज गरे पछि अनुसन्धान शुरु भएको थियो । अध्यागमन विभागले २०७८ फागुन २७ गते, प्रहरी प्रधान कार्यालयले २०७८ फागुन १८ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय काभ्रेपलाञ्चोकलाई दावा छिरिङ्ग र निमा तामाङ भन्ने ब्यक्ति एकै हुन् कि हैनन ? अनुसुचीको पूर्ण विवरण र बसाईसराईको कागजात माग गरेको थियो । जिल्ला प्रशासन कार्यालयले दावा क्षिरिङ्गको विवरण फेला नपरेको तर निमा तामाङको अभिलेख भए पनि अनुसुची नभएको, वडामा १०÷१२ वर्ष देखि नभएको विवरण २०७८ चैत्र २० गते पठाएको थियो । उक्त अनुसन्धान पछि पुनः जिल्ला प्रशासन कार्यालय काभ्रेले २०७९ असार २९ गते नमोबुद्ध नगरपालिकामा निमाका विषयमा जानकारी माग गरेको थियो । नमोबुद्ध नगरपालिकाले वडा कार्यालयलाई लेखेको पत्रका आधारमा वडा अध्यक्ष कृष्ण लामाले निमा तामाङ भन्ने ब्यक्तिका लागि नागरिकताको सिफारिस पनि नगरिएको र तीन पुस्ते विवरण पनि नभएको जानकारी गराएको थियो । 
    निमा तामाङको नागरिकताका सन्दर्भमा हस्ताक्षरकर्ता अधिकृत झपेन्द्रराज खरेलले आफुलाई केहि थाहा नभएको बताउनु भयो । ‘हामीले प्राप्त गरेका कागजातका आधारमा नागरिकता उपलब्ध गराउने हो, अन्य कुरा थाहा भएन’–अधिकृत झपेन्द्रराज खरेलले भन्नुभयो–‘किर्ते कागजातका आधारमा नागरिकता लिएको वा ब्यक्ति नै अन्य मुलुकको भएको कुरा समाचार पछि जानकारी पाएँ । थप अध्ययन गर्नेछु ।’ जानेर वा नियत राखेर कसैलाई पनि नागरिकता दिने कार्यमा संलग्न नभएको खरेलले बताए । हराएका अनुसुचीहरु फेला पार्ने र तत्कालिन फाँटमा कार्यरत कर्मचारीहरुलाई अनुसन्धान गर्ने विषयमा गृहले अझै चासो दिएको छैन । प्रमुख जिल्ला अधिकारी पुण्यविक्रम पौडेलले यस बारेमा अनुसन्धान शुरु गरिएको बताए । अधिकृत पाण्डेय र सुब्बा अर्यालले गलत नागरिकता वितरण गरेकै दिन अभिलेख राखेर अनसुची खल्तिमा राखेर लैजाने गरेको अनुसन्धानबाट खुलेको थियो । ३ सय ५० वटा नागरिकताको अनुसुची अधिकृत पाण्डेय र खरेल अधिकृतले हस्ताक्षर गरेका नागरिकताका छन् । 
    सुब्बा अर्यालका दाजु म्यानपावर ब्यवसायी हुन् । प्रतिवेदनमा कैफियत देखिएका मध्ये पाण्डेयको सरुवा भएको, खरेल ईलाका महाभारत गएका थिए । अर्याललाई नागरिकता फाँटबाट हटाएर ७ दिनको अल्टिमेटम सहित स्पस्टिकरण सोधिएको थियो । उनले अर्घाखाँचीका दुई जना श्रीमान श्रीमतीलाई नक्कली कागजात बनाएर नागरिकता दिलाएको खुलेको थियो । उनका दाजुले त्यसरी नागरिकता लिएका ब्यक्तिहरुलाई विभिन्न मुलुक पठाउने गरेका थिए । उक्त विषयमा पनि अझै छानविन भएको छैन । उनीहरुको ठेगाना बनेपा १३ साँगा राखिएको थियो । वडा कार्यालयले सिफारिस नगरेको जानकारी गराए पछि उनिहरुको नागरिकता रद्द गरिएको थियो । 
अनुसन्धान गर्दै, कारवाही रोकिदै 
    धुलिखेल/राजनीतिक पहुँचका आधारमा अनुसन्धान भएर पनि कारवाहीमा नपरेका दावा भनिने निमा तामाङलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालय काभ्रे मार्फत एक वर्ष अघि नै अनुसन्धान सकिएको थियो । २०७९ असार २९ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय काभ्रेपलाञ्चोकले नमोबुद्ध नगरपालिकालाई पत्र पठाउँदै निमा तामाङका नाममा जिल्ला प्रशासन कार्यालय काभ्रेबाट जारी भएको नागरिकताका आधारमा उसको तिनपुस्ते विवरण खुलाई पठाउन निर्देशन दिएको थियो । 
    नमोबुद्ध नगरपालिकाले २०७९ साउन १६ गते वडा नम्वर ११ लाई पत्र लेख्दै विवरण माग गरेको थियो । वडा नम्वर ११ ले साउन १७ गते निमा तामाङ भन्ने ब्यक्ति वडामा नभएको तथा जन्म दर्ता, सिफारिस र नागरिकतामा उल्लेख गरिएको निमा र उसका बाबु कायम गरिएका पेमा तामाङ समेत नरहेको ब्यहोरा अवगत गराएको थियो । सिआईबीको टोली पनि छानविनका लागि नमोबुद्ध ११ पुगेको थियो । त्यतिबेला शुरु भएको छानविन ढिसमिस पारियो । नागरिकता कसरी दिईयो ? वडाको सिफारिस विना अनुसूची कसरी भरियो ? वा अनुसुची नै भरिएन ? नागरिकता वितरण गर्ने क्रममा जुटाईएका कागजात पनि मेटाईएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उसका बारेमा कुनै रेकर्ड छैन । छ त केवल गृह मन्त्रालयको सफटवेयरमा भएको विवरण मात्रै । जिल्ला प्रशासन कार्यालय काभ्रेबाट मात्रै यस्ता अवैद्य २ सय भन्दा धेरै नागरिकता वितरण भएको श्रोतले बतायो । 
    तत्कालिन प्रमुख जिल्ला अधिकारी हुमकला पाण्डेले नागरिकता वितरणमा कडाई गर्नु भयो । कारण त्यहि थियो जसले अनाधिकृत रुपमा नागरिकता लिईरहेको छ । उहाँकै कार्यकालमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले १६ वटा मुद्दा दर्ता गर्दै नागरिकता खारेज गरेको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी पुण्यविक्रम पौडेलको कार्यकालमा ११ वटा मुद्दा दर्ता भईसकेका छन् । ६ महिनाको अवधीमा यो उल्लेख्य हो । तत्कालिन समयका केहि कर्मचारी हुमकला पाण्डेले निलम्वन र सरुवा गरिसक्नु भएको थियो । मुद्दा शाखामा रहेका चिरञ्जीवी पोखरेलले मुद्दामा राख्ने धरौटी राखेको रकम पनि गोजीमा राखेको, सेवाग्राहीसँग धेरै असुलेर धरौटी थोरै राखेको तथ्य फेला परेसँगै कारवाही गरी सरुवा गरिएको थियो । त्यतिबेलाका अन्य केहि करारका कर्मचारीहरुका कारण भईरहेका गलत र अवैद्य कृयाकलापका कारण बदनाम भएको भन्दै हुमकला पाण्डेले बर्खास्त गर्नु भएको थियो । ललिता निवास प्रकरणमा पक्राउ परेका तत्कालिन प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुधिरकुमार शाहको कार्यकालमा एउटा मात्रै मुद्दा दर्ता भएको थियो । शिवराम पोखरेल प्रमुख जिल्ला अधिकारीका समयमा एउटा मुद्दा दर्ता भएको थियो । पछिल्लो एक वर्षमा मात्रै २३ वटा मुद्दा दर्ता भएका छन् । तत्कालिन समयमा सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोविन्दप्रसाद सापकोटा हुँदा पनि नागरिकता विक्री गरिएको समाचार सार्वजनिक भएको थियो । 
नागरिकता किनेर तस्करी
    एक क्विन्टल सुन तस्करी प्रकरणमा पक्राउ परेका तिब्बतियन नागरिक दावा छिरिङले काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लाको ठेगाना राखेर लिएको नागरिकता वडाको सिफारिस विना नै बनेको खुलासा भएको छ । दावाले काभ्रेबाट २०७४ पुष २० गते निमा तामाङका नाममा बंशजका आधारमा लिएको नागरिकतामा नमोबुद्ध नगरपालिका ११ नम्वर वडा ठेगाना उल्लेख छ । ‘एक वर्ष अघि सिआईवी निमा तामाङको बारेमा अनुसन्धान गर्न आएको थियो । निमाको तिन पुस्ते विवरण र निमालाई पनि खोजविन गरेको थियो’– तत्कालिन वडा अध्यक्ष कृष्णबहादुर लामाले भन्नुभयो–‘वडाबाट निमा तामाङलाई नागरिकता बनाउन सिफारिस नै नगरिएकाले विवरण फेला पर्ने कुरा पनि भएन र थिएन पनि ।’ २०७९ साउन १७ गते वडा कार्यालयले नगरपालिका मार्फत सिआईबीलाई पत्र पठाएको थियो । तत्कालिन वडा अध्यक्ष लामाले निमालाई नागरिकता बनाउन सिफारिस नगरिएकाले सोहि ब्यहोराको पत्र वडा कार्यालयबाट नगरपालिका हुँदै सिआईवीलाई पठाईएको बताउनु भयो । जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई समेत निमा नमोबुद्ध ११ का नागरिक नभएको जानकारी वडा कार्यालयले पठाएको लामाले बताउनु भयो । दावाले २०७४ पुस २० गते काभ्रेपलाञ्चोकको नमोबुद्ध नगरपालिका ११ बाट बंशजको नागरिक्ता निकालेका थिए । जिल्ला प्रशासन कार्यालय काभ्रेले दावाको वंशजको नागरिकता जारी भएको पुष्टि गरेको छ । नागरिकता लिएको एक महिनामै उनले २०७४ माघ ११ गते नेपाली राहदानी निकालेका थिए । नेपाली नागरिकता र राहदानीमा उनको जन्म मिति २०४१ वैशाख १५ गते उल्लेख छ । अहिले उनी नेपाली र बेल्जियम दुवै मुलुकको राहदानी प्रयोग गर्छन । बेल्जियमको राहदानीमा भने उनको जन्म मिति २०४० चैत ३ गते राखिएको छ भने ठेगाना लिथाङ उल्लेख गरिएको छ । लिथाङ तिब्बतमा पर्छ । नेपाली राहदानीको म्याद १ मार्च २०२८ सम्म र बेल्जियम राहदानीकोे म्याद ३ जनवरी २०३० सम्म छ । निमा तामाङले नागरिकतामा पेमा तामाङ राखिएको छ । नागरिकता प्रमाणपत्र नम्वर ३०–१–७४–११८६८ रहेको छ । तत्कालिन प्रशासकिय अधिकृत झपेन्द्रराज खरेलले निमाको नागरिकतामा हस्ताक्षर गरेका छन् । नागरिकतामा हस्ताक्षर गर्ने अधिकार कानूनले प्रशासकिय अधिकृतलाई दिएको छ । तत्कालिन प्रमुख जिल्ला अधिकारी शिव शिंखडाले नागरिकतामा हस्ताक्षर गर्ने अधिकार प्रमुख प्रशासकिय अधिकृतको हुने भएकाले आफुलाई जानकारी नभएको बताए । ‘नागरिकतामा हस्ताक्षर गर्ने अधिकार प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई छैन’–तत्कालिन प्रमुख जिल्ला अधिकारी शिवप्रसाद सिंखडाले भन्नुभयो–‘नागरिकतामा मैले हस्ताक्षर गरेको पनि छैन । कागजात हेरेर एकिन गरे पछि मात्रै दिनु भएको होला । निमा तामाङको विषयमा मलाई कुनै जानकारी छैन ।’ 
    सर्वसाधारणलाई वडाको सिफारिस हुँदा पनि ह्स्र्व दिर्घ नमिल्दा नागरिकता उपलब्ध नगराउने प्रशासन कार्यालयले वडाको सिफारिस विना नै कसरी नागरिकता उपलब्ध गरायो होला ? अर्काे शंकास्पद विषय निमा तामाङको नाममा जारी गरिएको नागरिकताका कुनै पनि कागजात जिल्ला प्रशासन कार्यालयको रेकर्डमा फेला परेका छैनन । ‘हामीले पनि अनुसन्धान शुरु गरेका छौं’–प्रमुख जिल्ला अधिकारी पुण्यविक्रम पौडेलले भन्नुभयो–‘वडाको सिफारिस भए नभएको वा अन्य कागजात र यस अघि भएका अनुसन्धानका बारेमा पनि अध्ययन गरिरहेका छौं ।’ 
    एक क्विन्टल सुन तस्करी प्रकरणमा पक्राउ परेका तिब्बतियन नागरिक दावा छिरिङ नेपालमा चीनियाँ अपराधि ग्याङ भित्र्याउने नाईके मानिन्छन् । दावा र चीनियाँ नागरिकलाई खासगरी माओवादी केन्द्रका नेता एवम् पूर्व सभामुख ओनसरी घर्ती, उनका पति एवम् पूर्वमन्त्री वर्षमान पुन, पूर्व उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनका छोरा दीपेश, पूर्वगृहमन्त्री रामबहादुर थापाका छोरा प्रतीक तथा पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले संरक्षण दिएको तथ्यहरु खुल्दै गएका छन् । अधिकांश अनलाइन ग्याम्ब्लिङ, म्याच फिक्सिङ, अश्लील भिडियो देखाएर र ‘लोन एप’ मार्फत अवैध असुली गर्ने धन्दा दावाकै ग्याङले गर्ने गरेको छ । प्रहरीका अनुसन्धान र प्रमाणहरुले चीनियाँ नागरिकलाई नेपाल भित्र्याएर गैरकानुनी धन्दा चलाउने काममा सवैभन्दा ठुलो भुमिका तिब्बतियन नागरिक दावा छिरिङ भए पनि प्रहरीले यस अघि अनुसन्धान गरेर पनि कारवाही रोकेको खुलासा भएको छ । राजनीतिक संरक्षणका आडमा उनले अपराधको सञ्जाल फैलाउन सफल भएका थिए । 
    दावा मार्फत नेपाल छिरेको चिनियाँ गिरोहले पछिल्लो समय ‘लोन एप’ मार्फत ऋणको जालोमा फसाएर अवैध असुली गर्दै आएको छ । २०७८ साउनमा नेपाल प्रहरीले काठमाडौंको सिनामंगल र रुपन्देहीको तिलोत्तमामा छापा मारेर दावा समूहका चिनियाँ र नेपाली गरी १५ जनालाई पक्राउ गरी मुद्दा चलाएको थियो । त्यसबेला पनि दावालाई प्रहरीले अनुसन्धान नै गरेन । २०७८ फागुनदेखि साउनसम्मको ६ महीनामा मात्रै प्रहरीले देशभर आधा दर्जन ठाउँमा छापा मारेको थियो । २०७६ पुसमा प्रहरीले काठमाडौंबाट १ सय २२ चिनियाँलाई अनलाइन जुवा, म्याच फिक्सिङ र अश्लील भिडिओ देखाएर चीनमा रहेका व्यक्तिबाट रकम असुलेको आरोपमा पक्राउ गरेको थियो ।