सम्झौता विपरीत नगर्न दुबै पक्षलाई आग्रह
    धुलिखेल/दुई दशक भन्दा लामो समय सहयात्रा गरेका जिल्लाका दुई गौरवशाली संस्था धुलिखेल अस्पताल र काठमाडौ विश्वविद्यालय बीचको सम्वन्धमा चिसोपना बढेको छ । अस्पतालसँगको सम्बन्ध बलियो बनाउन भन्दै काठमाडौ विश्वविद्यालयले संशोधन गरेको आर्थिक प्रस्ताव ऐनले सम्वन्ध विग्रने भन्दै चिन्ता ब्यक्त गरिएको छ । तर दुबै संस्थाका प्रतिनिधिहरुले सम्वन्ध बलियो बनाउने बताउँदै आएका छन् । 
    जिल्लाबासीहरुले अस्पताल र विश्वविद्यालयको सम्वन्ध सुदृढ हुनु पर्नेमा जोड दिएका छन् । अस्पताल र विश्विद्यालयको सम्वन्ध विग्रँदा शिक्षा र स्वास्थ्यको सेवामा प्रभाव पर्ने चिन्ता ब्यक्त गरेका छन् । ‘काठमाडौ विश्वविद्यालय धुलिखेल अस्पतालसँगको सम्बन्धलाई अझै मजबुत बनाउन चाहन्छ, आर्थिक रुपमा पारदर्शी बन्न चाहन्छ’–उपकुलपति डा.भोला थापाले भन्नुभयो–‘त्यसकै लागि काठमाडौ विश्वविद्यालय सभाले विश्वविद्यालयको आर्थिक नियम २०४९ मा आठौ संशोधन गरेका हौं ।’ ‘अस्पताल र विद्यालय दुबै घाटामा जाँदा जाँदै पनि त्यहाँ कार्यरत प्राध्यापक कर्मचारीको तलब बृद्धी गरिएको छ, विश्वविद्यालयले घाटा सहेर भए पनि संस्थाको निरन्तरता र सम्वन्धलाई कसिलो बनाउन चाहेको छ’–डा. थापाले भन्नुभयो– ‘विश्वविद्यालयको कार्यक्षेत्र भित्र पनि अस्पतालले हस्तक्षेप गर्दै एकेडेमिक नियुक्ति गरिरहेको छ । तर पनि विश्वविद्यालय मौन छ ।’ विश्वविद्यालय आफैले पनि कुप्स नजिकै ३ सय शैयाको अस्पताल निर्माण गरिरहेको उपकुलपति डा. थापाले बताउनु भयो । 
    ‘विश्वविद्यालयको आव २०७७÷०७८ र आ.व. २०७८÷०७९ को बार्षिक लेखापरिक्षण प्रतिवेदन पारित गर्ने सम्वन्धमा भएको निर्णय नै टिपोट गरिएका बुँदाहरु समावेश गरिएको छैन । विशेषगरी प्रधानमन्त्री एवं कुलपतिले माईन्युटको पेज नम्वर ५ मा उल्लेख भए अनुसारको काठमाडौ विश्वविद्यालय र धुलिखेल अस्पतालबीचको सहकार्य अझै समझारी होस, विवाद नरहोस र विवाद उठे पनी नबढोस भन्ने भावनालाई निर्णयको अंग बनाउनु पर्ने देखिन्छ’–डिन कार्यालयले लेखेको पत्रमा उल्लेख गरिएको छ– ‘साथै सभामा पेश गरिएको लेखपपिरक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख भएको आगामी वर्षदेखी विश्वविद्यालयका अन्य स्कुलहरुको जस्तै स्कुल अफ मेडिकल साईन्सेजको आम्दानी खाता उपकुलपति र रजिस्ट्रारको संयुक्त हस्ताक्षरबाट संचालन गरी खर्च गर्नु पर्ने रकम स्कुल अफ मेडिकल साईन्सेज पठाउने गरी ब्यवस्था गर्ने भन्ने विषय काठमाडौ विश्वविद्यालय र धुलिखेल अस्पताल बीचको सम्झौताको बुँदा नम्वर ३ विपरीत हुन जान्छ ।’ दुवै संस्थाले सम्झौता विपरित नगर्न अनुरोध गरेको भए पनि विश्वविद्यालयको ऐन संशोधनले सम्झौता तोडि सकिएकाले त्यसलाई पुनर्विचार गर्न आग्रह गरिएको छ । 
    दीक्षान्त समारोहको केहि दिन अघि विश्वविद्यालयले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा वितरीत गरिएको प्रेस विज्ञप्तीमा ऐन संशोधनको बुँदा उल्लेख गरिएको थियो । उक्त बुँदा अस्पताल र विश्वविद्यालयको सम्झौता विपरीत भएको अस्पतालले बताएको छ । प्रधानमन्त्री एवं कुलपति पुष्पकमल दाहालले दुई संस्था बीच सम्वन्धमा दरार आउने प्रस्तावमा निर्णय नगर्न दिएको निर्देशन विपरित काठमाडौ विश्वविद्यालयले विश्वविद्यालयको आर्थिक नियम २०४८ मा आठौ संशोधन नियम, २०८० लाई संशोधन गर्ने निर्णय गरिएको डिन कार्यालयले बताएको छ । डिन कार्यालयले विश्वविद्यालयको प्रस्तावका सम्वन्धमा धारणा बुझाएको छ । विश्वविद्यालयका रजिस्ट्रार प्रा.डा अच्युतप्रसाद वाग्लेले जेठ २४ गते तीन दिनको म्याद राखेर काठमाडौ विश्वविद्यालय सभाका सबै सदस्य तथा पर्यवेक्षकहरुलाई विश्वविद्यालय सभाको ९५ औ बैठकको माईन्युट पठाउनु भएको थियो । ‘तीन दिन भित्र प्रतिक्रिया पठाउन समय दिएर त्यसको अवधी नपुग्दै विश्वविद्यालयले पत्रकार सम्मेलन गरेर प्रस्ताव निर्णय भईसकेको झुटो विवरण पेश गरेको छ’–सभाका एक सदस्यले भन्नुभयो–‘कुलपति एवं प्रधानमन्त्री पुस्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को निर्देशन र निर्णय वेगर अझै उहाँले सदर नै नगरी, सभाका केहि सदस्यको असहमतिका बाबजुत, अस्पताल र विश्वविद्यालयको सम्झौता विपरित निर्णय परिपक्व नहुँदै पत्रकार सम्मेलन गरेर झुटको पुलिन्दा विश्वविद्यालयका उपकुलपतिले किन विक्री गर्नु भयो ?’ सस्तो खपतका लागि गरिएका तर्कले विश्वविद्यालय र अस्पताल बीचको लामो सम्वन्धलाई मजबुत नभई संकट बनाउने ति सदस्यले बताए । प्रस्तावका बारेमा स्कुल अफ साईन्सका डिन समेत रहेका प्रा.डा. राजेन्द्र कोजुँले रजिस्ट्रारलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री एवं कुलपति, शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री एवं सहकुलपति र उपकुलपतिलाई बोधार्थ जेठ २५ गते पठाएका थिए । डिनले पत्र पठाएकै दिन रजिस्ट्रार वाग्ले र उपकुलपति थापाले आर्थिक संशोधन गर्ने निर्णय सभाले गरेको विज्ञप्ती सार्वजनिक गर्नु भएको थियो । विश्वविद्यालय र अस्पताल दुबै संस्थालाई सम्वन्धमा दरार आए पनि तत्काल अलग हुन भने कानूनी ब्यवधान छन् । कानूनी ब्यवधानका बीच सम्वन्ध चिसिदै जाँदा नागरिकहरुले प्राप्त गर्ने हो कि भन्ने आंशका बढिरहेका बेला सरोकारवाला निकायहरुले दुबै संस्थाका प्रतिनिधिहरुलाई राखेर सम्वन्ध मजबुत बनाउने प्रयास पनि थालेका छन् ।