– १३ पालिकामा ७३९ करार
– तलबमा मात्रै बार्षिक २० करोड ५२ लाख ६५ हजार भुक्तानी
    
मोतीराम तिमल्सिना
धुलिखेल

    काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लाका १३ वटा स्थानीय सरकारले कानून विपरीत ७ सय ३९ करारका कर्मचारी नियुक्ति गरेका छन् । करारका कर्मचारीहरुका लागि आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा २० करोड ५२ लाख ६५ हजार भुक्तानी भएको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको बार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । पछिल्ला वर्षहरुमा करारका कर्मचारी थपिदै छन् ।
    कानून विपरीत नियुक्ति गरिएका करारका कर्मचारीहरुको म्याद थप तथा आफु अनुकूल नभए नयाँ कर्मचारी नियुक्तिका लागि होडबाजी छ । भुम्लु र खानीखोलाले स्थानीय तहमा नेतृत्व परिवर्तन भए लगत्तै त्यसको अभ्यास गरिसकेका छन् भने अन्य पालिकाहरुमा पर्ख र हेरको अवस्था छ । बनेपामा करारकै कर्मचारीको विषयमा नगर प्रमुख शान्तिरत्न शाक्यले कर्मचारीले हस्ताक्षर गर्नुपर्ने पत्रमा आफै हस्ताक्षर गरेर बुझाउने प्रयास गरे पछि नगर सभाको निर्णय विपरीत कार्यपालिकाको बैठक समेत नराखी कानून विपरीत नगर प्रमुखले पत्र दिएको भन्दै उपप्रमुख विमला सापकोटा लगायत कार्यपालिकाका सदस्यहरुले पत्र च्यातिदिएका थिए । खानीखोलामा कर्मचारीहरुले उच्च अदालत पाटनमा रिट दर्ता गरेका छन् भने भुम्लुमा कार्यरत कर्मचारीहरु पनि रिटको तयारीमा छन् । पनौतीमा साउन ३१ गतेसम्म करारका कर्मचारीको विषयमा कुनै निर्णय भएको छैन । धुलिखेलले ६ महिनाका लागि करारका अधिकांश कर्मचारीको समयावधी थप गरेको छ ।
    स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ को दफा ८३ मा स्थानीय तहले आफ्नो अधिकार क्षेत्र र कार्यबोधको विश्लेषण गरी संगठन तथा ब्यवस्थापन सर्भेक्षणको आधारमा स्थायी प्रकृतिको कामको लागि तथा सेवा करारबाट लिईने कर्मचारीको दरबन्दी प्रस्ताव गर्नुपर्ने अस्थायी दरबन्दी सृजना गर्न नसकिने ब्यवस्था छ । अधिकांश स्थानीय तहहरुले सर्भेक्षण विना कर्मचारीहरु करारमा नियुक्ति गरिरहेका छन् । आवश्यक दरबन्दी सभाबाट पास गरी सम्बन्धित मन्त्रालयबाट स्विकृत गराई सोहि पदअनुसार आवश्यक कर्मचारीहरु लोकसेवा आयोगमा माग गरी पठाउने र सोहि स्थानबाट ब्यवस्थापन हुन नसकेको अवस्थामा सेवा करारमा लिन सकिने ब्यवस्था गरिएको छ । पटक–पटक मन्त्रालयले जारी गरेको परिपत्र र कानूनको पूर्ण पालनामा स्थानीय सरकारले ध्यान दिएका छैनन् ।
    स्थानीय सरकारले इन्जिनियर, सामाजिक परिचालक, आईटी तथा अन्य विभिन्न पदहरु सिर्जना गरी गरेको खर्च विवरणलाई महालेखा परिक्षकको कार्यालयले अनियमित खर्च भनेको छ । तर पनि स्थानीय सरकार उक्त खर्च नियमित गर्न तर्फ ध्यान दिने योजनामा छैनन् । असार ३१ गते करार सकिएका कर्मचारीहरुको अवधी थप नगर्ने हो भने नयाँ कर्मचारी पनि नियुक्ति नगर्न मन्त्रालयले दिएको निर्देशन समेत अटेर गरी खानीखोला र भुम्लु गाउँपालिकाले नयाँ विज्ञापन मार्फत पूर्ववत् अवस्थामै करारका कर्मचारी नियुक्ति गरिरहेका छन् । नगर प्रहरी, सवारी चालक, कार्यालय सहयोगी, प्लम्बर, चौकीदार, माली, बगैचे, इलेक्ट्रिसिएन लगायतका पदमा भने आवश्यकताका आधारमा करारका कर्मचारी नियुक्ति गर्न सक्ने अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको छ ।
    बनेपामा भन्दा चौरीदेउरालीमा ७ जना कम कर्मचारी भए पनि तलब भुक्तानीमा ४९ लाख २७ हजार ६८ रुपैयाँ बढी खर्च भएको छ । चौरीदेउराली भन्दा धेरै ठुलो भुगोल र जनसंख्या भएको पालिकामा रोशी गाउँपालिकामा पनि यति धेरै रकम खर्च हुने गरी कर्मचारी नियुक्ति गरिएको छैन । बनेपामा भन्दा पाँचखाल नगरपालिकामा २० जना करारका कर्मचारी कम नियुक्ति गरिएको छ तर खर्चका हिसाबले बनेपाको भन्दा ४ लाख धेरै रकम कर्मचारीका लागि भुक्तानी गरिएको छ । मण्डनदेउपुर र पाँचखाल नगरपालिकामा करारका कर्मचारीको संख्या बराबरी भए पनि पाँचखालमा भन्दा मण्डनदेउपुरमा १० लाख ६० हजार ८ सय १४ रुपैया कम खर्च भएको छ ।  

पालिका अनुसार करार कर्मचारी र खर्च रकम
पालिका        संख्या           तलब खर्च (आर्थिक वर्ष २०७७÷२०७८)
बनेपा            ९७ जना       २२३७०६९६।–
चौरीदेउराली    ९० जना       २७२९७७६४।–
पाँचखाल         ७७ जना      २२७०६६१०।–
मण्डनदेउपुर    ७७ जना      २१६४५७९६।–
रोशी                ६४ जना      १८१५२३३२।–
बेथान्चोक          ६० जना       १०७००२९१।–
नमोबुद्ध            ५६ जना       १९५०३५२५।–
धुलिखेल           ५४ जना        १७३६६८३०।–
पनौती              ५२ जना        १८९३४०७६।–
खानीखोला        ३५ जना        ६८७४२५७।–
तेमाल               २८ जना        ९७४८०५०।–
भूम्लु                 २८ जना        ८१००३४९।–
महाभारत          २१ जना        १५१७५५०।–
जम्मा               ७३९ जना      २०५२६५७९४।–
श्रोतः महालेखा परीक्षकको कार्यालय (लेखा परिक्षण २०७७/२०७८)