‘कानुन नमाने कारवाही’ 
    जिल्ला सहकारी संघ र काभ्रेपलाञ्चोक जिल्ला बचत तथा ऋण सहकारी लिमिटेडमा संचालक रहेका अगुवाहरु सहकारी ऐन मिचेर चुपचाप पदमा छन् । शिक्षक तथा जनप्रतिनिधिका रुपमा कार्यरत सरकारी सेवा सुविधा लिईरहेका संचालकहरु ऐन विपरित पदमा बसिरहँदा अन्य संचालक समेत बोल्न सकेका छैनन् । सहकारी विभागले पत्र लेख्दै गैह्कानूनी रुपमा संचालक भएकाहरुले तत्काल पद नछाडे कारवाही गर्ने चेतावनी दिएको छ । 
    विभागका उपरजिस्ट्रार खिमानन्द आचार्यले सहकारी ऐन र कानून सबैले मान्नुपर्ने बताउनु भयो । ‘काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लाका सहकारीहरु तथा तिनका छाता संगठनमा गैह्रकानूनी रुपमा संचालक बनेकाहरुलाई कानूनको पालना गर्न अनुरोध गर्दछु’–उपरजिस्ट्रार खिमानन्द आचार्यले भन्नुभयो–‘कानून नमान्ने संचालकहरुलाई कारवाही हुन्छ ।’ विभागले समाचार प्रकाशनसँगै जिल्ला संघ र बचत संघ दुवैलाई पत्र काटेर सहकारी ऐनको कार्यान्वयनका लागि ध्यानाकर्षण गराएको छ । अभियन्ता दिपकप्रसाद पौड्यालले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन– ‘सहकारी ऐन, नियम, मापदण्ड, निर्देशन सबैले स्वेच्छिक रुपमा पालना गर्नुपर्छ । अगुवाहरुलाई छुट छैन । प्रश्न उठे पछि कानून सम्मत जवाफ दिनु असल सहकारीकर्मीको नैतिक जिम्मेवारी हो ।’ सहकारी विभागका उप रजिस्ट्रार टोलराज उपाध्यायले ऐन विपरित संचालक भएकाहरुले तत्काल राजिनामा दिनुपर्ने बताउनु भयो । ‘विभागले राजिनामा दिए नदिएको अनुगमन गर्नेछ र कारवाही गर्नेछ’–उप रजिस्ट्रार उपाध्यायले भन्नुभयो । 
    काभ्रेपलाञ्चोक जिल्ला बचत तथा ऋण सहकारी लिमिटेडका सचिव सुरेन्द्र पौड्याल शिक्षक हुन् । संचालकहरु सत्यदेवी भट्टराई र ज्ञानु दाहाल पनि शिक्षक हुन् । जिल्ला सहकारी संघका उपाध्यक्ष कमला अधिकारी शिक्षक हुन् । सचिव निरञ्जन विष्ट मण्डन देउपुर नगरपालिकाका वडा नम्वर ८ का वडा अध्यक्ष हुन् । संचालक कमलप्रसाद कुईकेल विद्युत प्राधिकरणमा कार्यरत कर्मचारी हुन् । लेखा सुपरिवेक्षण समितिका संयोजक शम्भुलाल श्रेष्ठ पनि शिक्षक हुन् । लेखा समिति सदस्य सरस्वती चिमौरिया पनि शिक्षक हुन् । संघ र प्रदेशका मन्त्रीहरु, जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख र उपप्रमुख, नगरपालिका तथा गाउँपालिकाका प्रमुख तथा उपप्रमुख, अध्यक्ष वा उपाध्यक्ष, वडा अध्यक्ष र वडा सदस्यहरु समेत सहकारीको जिम्मेवारीमा रहन पाउने छैनन् । उनिहरुले यो समाचार तयार पार्दा समेत राजिनामा दिएका छैनन् । उनिहरुले ऐनको बर्खिलाप गरिरहे संचालक भएको मितिदेखि कार्यरत रहेको समयसम्मको सुविधा सरकारी कोषमा जम्मा गर्ने गरी स्थानीय सरकारलाई निर्देशन दिने विभागको तयारी छ । सरकारी सुविधा खाएर संचालक बनेकाहरुको सुविधा रोक्का राख्न र पहिला खाएको असुल उपर गर्ने गरी विभागले स्थानीय सरकारलाई पत्र लेख्ने तयारी गरेको छ । 
    बनेपा, पनौती, धुलिखेल तथा जिल्लाका विभिन्न सहकारीमा सरकारी सुविधा लिने अधिकांश ब्यक्तिहरु संचालक छन् । प्रारम्भिक संस्थामा भएका विकृति रोक्नतर्फ छाता संघहरु चुपचाप छन् । उनिहरु आफै कमिसन र भ्रष्टाचारको दलदलमा फसेकाले प्रारम्भिक संस्थाको विषयमा बोल्न सकिरहेका छैनन् । सहकारी विभागले त्यस्ता सहकारीका बारेमा सर्वसाधारणलाई विभागमा उजुरी गर्न अनुरोध गरेको छ । उजुरी लगत्तै कारवाही गरिने भएकाले सर्वसाधारणहरुलाई विभागको ठेगानामा उजुरी गर्न अनुरोध गरिएको हो । 

अनियमितता छानविन गर्न समिति
    जिल्ला सहकारी संघ लिमिटेडमा भएको छानविन गर्न संचालक समिति सदस्य सुर्दशन अधिकारीको संयोजकत्वमा शान्ति लामा, यदुनाथ हुमागाई, दीपक थापा, राधिका घिमिरे रहेको समिति गठन भएको छ । उक्त समितिलाई आवश्यक परे कानून विज्ञको सल्लाह लिने अनुमति दिएको छ । सहकारी संघमा अघिल्लो संचालक समितिमा सचिव भएका दिलिप जंगमले किर्ते विलहरु बनाई गरेको अनियमितता, अध्यक्ष भए सँगै भवन निर्माण लगायतका विषयमा गरेको अनियमितता र कर्मचारी नियुक्तिमा बदनियत राखेर अभियोगमा मुछिएका ब्यक्तिहरुको नियुक्ति गरे सँगै सहकारी संघ बदनाम हुँदै आएको छ । अध्यक्ष जंगम र अन्य संचालकहरुको मिलेमत्तोमा सहकारी ऐन विपरीत निर्वाचित भएका संचालकहरु पनि चुपचाप छन् भने कर्मचारीहरु पनि मौन छन् । 

‘कानुन नमान्ने संचालकहरुलाई कारवाही हुन्छ’
उप रजिस्ट्रार, खिमानन्द आचार्य

‘अगुवाहरुलाई छुट छैन । प्रश्न उठे पछि कानून सम्वत जवाफ दिनु असल सहकारीकर्मीको नैतिक जिम्मेवारी हो ।’ 
– सहकारी अभियान्ता दिपकप्रसाद पौडेल

ऐन, कानून र निर्देशिका माने नमानेको 
टिप्पणी गर्न लेखापरीक्षकलाई विशेष निर्देशन
    सहकारी ऐनले एउटै संस्थामा एकै अवधीमा एकै परिवारको एकभन्दा बढी ब्यक्ति संचालक तथा लेखा सुपरीवेक्षण समितिको पदमा रहन नपाउने ब्यवस्था गरेको छ । जिल्लाका अधिकांश सहकारीहरुमा श्रीमान्, श्रीमती, बाबु–आमा, छोराछोरी, बुहारी नाता पर्ने परिवारका सदस्यहरुको हालिमुहाली छ । ऐन कार्यान्वयन गराउनु पर्ने संस्थाका अगुवाहरु नै गलत अभ्यासमा रहे पछि प्रारम्भिक संस्थाहरुले कार्यान्वयन गर्न जरुरी छ भन्दै चुपचाप छन् । ऐन कार्यान्वयन गराउने अभियानमा नगरपालिका पनि मौन छ । 
    सहकारी विभागले जारी गरेको निर्देशनमा सहकारीहरुले नकमाउने सम्पति घर जग्गा, उपकरण, कार्यालय सामान, नगद, पेश्की, चल्ती खाता लगायतमा कुल कारोवारको ५ प्रतिशत भन्दा धेरै खर्च नगर्न निर्देशन दिएको छ । संकटमा परेका अधिकांश सहकारीको ऋण जग्गा, शेयर, किलोमिटर ब्याज, अनलाईन गेममा लगानी भएको छ । फरक ब्याजदर कायम नगर्न दिएको निर्देशन पनि संघ र प्रारम्भिक संस्थाहरुले पनि टेरेका छैनन । लेखापरीक्षण गराउँदा राष्ट्रिय लेखामान अनुरुप लेखा राखे नराखेको, सहकारी ऐन नियम र निर्देशिकाको परिपालना भए नभएको, सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण कानून तथा निर्देशनको पालना भए नभएको, सहकारीका मानक अनुरुप लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा लेखा परीक्षकको विशेष टिप्पणी सहितको लङफर्म समेत समावेश गर्न निर्देशन दिएको छ ।