देशभर स्थानीय तहमा करारका कर्मचारी कार्यरत छन् । करारका कर्मचारी नियुक्ति गर्न निरुत्साहित हुनु पर्नेमा धमाधम वर्षेनी करारका कर्मचारी नियुक्ति गरी राज्यकोषलाई क्षति पुगिरहेको छ । संघ सरकारले कानुन निर्माण नगरेका कारण स्थानीय तहले आफुखुशी आवश्यकताका आधारमा भन्दा निकटताका आधारमा कर्मचारी नियुक्ति गरिरहेका छन् । कानुन विपरित नियुक्ति भएका करारका कर्मचारीहरुलाई दरवन्दी सिर्जना गरी ऐन निर्माण गर्नु पर्छ । स्थानीय तह एक्लैले चाहेर कानुन निर्माण गर्न सम्भव नभए पनि ओएनएम सर्भे गराएर नियुक्ति गर्नु पर्नेमा त्यसो हुन सकेको छैन । जिल्लामा रहेका १३ वटा स्थानीय तहमा विद्यमान ऐन विपरित ७ सय ८३ जना कर्मचारी करारमा नियुक्ति गरिएको छ । नेतृत्वमा रहेकाहरुको निकट मानिएका करारका यस्ता कर्मचारीका कारण स्थानीय तहमा आर्थिक भार भए पनि नियुक्तको क्रम रोकिएको छैन ।
    जिल्लामा नियुक्ति भएका १३ वटा पालिकाका ७ सय ८३ करारका कर्मचारीहरुको मासिक सरदर तलवमा मात्रै १ करोड ९५ लाख ७५ हजार खर्च हुने गरेको छ । बार्षिक २४ करोड भन्दा धेरै रकम करारका कर्मचारीका लागि खर्च गरेका स्थानीय तहहरुले हरेक वर्ष करारलाई प्राथमिकतामा राख्ने गरेका छन् । चारवर्षमा झण्डै एक अर्ब रुपैया करारका कर्मचारीका लागि भुक्तानी गरिएको प्रारम्भिक तथ्याङ्कले देखाएको छ । स्थानीय तहलाई परेको आर्थिक भार रोक्न संघीय कानुन तत्काल जारी हुनु पर्ने छ । कर्मचारी समायोजन ऐन २०७५ को संङ्गठन तथा कर्मचारी दरवन्दी स्वीकृत गर्ने ब्यवस्थाको बुँदा नम्वर १० मा कर्मचारी समायोजनको कार्य सम्पन्न भई सकेपछि प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहले आवश्यकता अनुसार सङ्गठन संरचना वा दरवन्दी थपघट, हेरफेर वा परिमार्जन गर्न सक्ने ब्यवस्था गरेको छ । सम्वन्धित प्रदेश र स्थानीय तहबाट अनुरोध भई आएमा नेपाल सरकारले आवश्यक सहयोग गर्ने ऐनको ब्यवस्था विपरित स्थानीय तहमा दरवन्दी थपघट, हेरफेर वा परिमार्जन नगरी यहाँका स्थानीय तहले करारमा कर्मचारी निय्ुक्ति गरेका हुन् । जिल्लाका १३ वटै स्थानीय तहले २०७८ माघ मसान्तसम्म कर्मचारीको दरवन्दी टुङ्गो लगाएका छैनन । दरवन्दी टुङ्गो नलाग्दै नियुक्ति भएका करारका कर्मचारीहरु लगातार ४ वर्ष देखि कार्यरत छन् ।
     संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले २०७५ भदौ १२ गते अस्थायी तथा सेवा करार तर्फका जनशक्ति ब्यवस्थापन गर्न परिपत्र गरेको थियो । २०७५/२०७६, चलानी नम्वर ११३ ले स्थानीय निकायमा कार्यरत करारका कर्मचारीहरुलाई ब्यवस्थापन गर्न परिपत्र गरेको थियो । स्थानीय तहमा उर्जा हुनु पर्नेमा उन्माद भएको छ । पाँच वर्षसम्म संघ सरकारले निजामति ऐन नबनाउँदा स्थानीय तहमा कर्मचारी नियुक्तिका नाममा विज्ञता भन्दा पनि निकटता हेरिने गरिएको छ । संविधानले प्रदान गरेको स्थानीय तहको स्वायत्तता समेत संघ र प्रदेश सरकारले संकुचित बनाएका छन् । देशभरका स्थानीय तहमा ६० हजार कर्मचारी आवश्यक छ । संघ र प्रदेश सरकारले कर्मचारी नपठाउँदा स्थानीय तहमा नागरिकहरुलाई सहज सेवा दिन असहज भईरहेको छ । संघ र प्रदेश सरकारले स्थानीय तहमा दरवन्दी पदपुर्ति गर्नु पर्ने भए पनि नगरेका कारण स्थानीय तह संकटमा परेका छन् । संघ र प्रदेश सरकारले आवश्यकता अनुसार ऐन कानुन मात्रै नभई कर्मचारी समेत स्थानीय सरकारलाई उपलब्ध नगराएका कारण प्राविधिक बाहेकका कर्मचारीहरु पनि करारमा नियुक्त गरिरहेको छ ।