‘स्थानीय तहमा उर्जा हुनु पर्नेमा उन्माद’ – पूर्व सचिव मैनाली
‘संघ र प्रदेशले कर्मचारी नपठाउँदा बाध्यता’– नगरपालिका संघ अध्यक्ष ब्याञ्जु

मोतीराम तिमल्सिना
बनेपा
    
काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लाका १३ वटा स्थानीय तहमा विद्यमान ऐनविपरित ७ सय ८३ जना कर्मचारी करारमा नियुक्ति गरिएको खुलासा भएको छ । सम्बद्ध स्रोतका अनुसार नेतृत्वमा रहेकाहरुको निकट मानिएका करारका यस्ता कर्मचारीका कारण स्थानीय तहमा आर्थिक भार बढ्दा पनि यस्ता कर्मचारीको नियुक्तको क्रम भने रोकिएको छैन ।
    जिल्लामा नियुक्ति भएका १३ वटा पालिकाका ७ सय ८३ करारका कर्मचारीहरुको मासिक सरदर तलबमा मात्रै १ करोड ९५ लाख ७५ हजार खर्च हुने गरेको छ । बार्षिक २४ करोड भन्दा धेरै रकम करारका कर्मचारीका लागि खर्च गरेका स्थानीय तहहरुले हरेक वर्ष करारलाई प्राथमिकतामा राख्ने गरेका छन् । चारवर्षमा झण्डै एक अर्ब रुपैयाँ करारका कर्मचारीका लागि भुक्तानी गरिएको प्रारम्भिक तथ्याङ्कले देखाएको छ । स्थानीय तहलाई परेको आर्थिक भार रोक्न संघीय कानुन तत्काल जारी हुनुपर्नेमा स्थानीय तहका प्रमुखहरुले जोड दिएका छन् ।
    कर्मचारी समायोजन ऐन २०७५ को सङ्गठन तथा कर्मचारी दरवन्दी स्वीकृत गर्ने ब्यवस्थाको बुँदा नम्वर १० मा कर्मचारी समायोजनको कार्य सम्पन्न भई सकेपछि प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहले आवश्यकता अनुसार सङ्गठन संरचना वा दरवन्दी थपघट, हेरफेर वा परिमार्जन गर्न सक्ने ब्यवस्था गरेको छ । सम्वन्धित प्रदेश र स्थानीय तहबाट अनुरोध भई आएमा नेपाल सरकारले आवश्यक सहयोग गर्ने ऐनको ब्यवस्था विपरित स्थानीय तहमा दरवन्दी थपघट, हेरफेर वा परिमार्जन नगरी यहाँका स्थानीय तहले करारमा कर्मचारी निय्ुक्ति गरेका हुन् । जिल्लाका १३ वटै स्थानीय तहले २०७८ माघ मसान्तसम्म कर्मचारीको दरवन्दी टुङ्गो लगाएका छैनन । दरबन्दी टुङ्गो नलाग्दै नियुक्ति भएका करारका कर्मचारीहरु लगातार ४ वर्ष देखि कार्यरत छन् । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले २०७५ भदौ १२ गते अस्थायी तथा सेवा करार तर्फका जनशक्ति ब्यवस्थापन गर्न परिपत्र गरेको थियो । २०७५÷०७६, चलानी नम्वर ११३ ले स्थानीय निकायमा कार्यरत करारका कर्मचारीहरुलाई ब्यवस्थापन गर्न परिपत्र गरेको थियो ।
    नेपाल सरकारका पूर्व सचिव एवं महालेखापरीक्षक, स्थानीय सरकारका विज्ञ गोपीनाथ मैनालीले स्थानीय सरकारले शक्तिको उन्मादमा संघीय सरकारले निजामति ऐन नल्याएको कारण देखाउँदै तत्काल सेवा ब्यवस्थापनका नाममा स्थानीय तहले सत्ताको दुरुपयोग गरेको बताउनु भयो । ‘स्थानीय सरकारले करारका कर्मचारी राख्ने भनेको अत्यावश्यक प्रयोजनका लागि ६–८ महिना मात्रै हो तर ४ वर्ष देखि निरन्तर त्यहि ब्यक्ति करारमा छ’–पूर्व सचिव मैनालीले भन्नुभयो–‘संघीय सरकारको अनुमतिमा स्थानीय तहमा विज्ञताका आधारमा केहि समयका लागि करारमा नियुक्ति गर्न सकिन्छ ।’ स्थानीय सरकारले कर्मचारी समायोजनमा आएका कर्मचारीहरुलाई हाजिर नगराउने, ऐन नल्याएको भन्दै आफुखुशी आफु निकटकालाई करारमा नियुक्ति गरी पदिय हैसियतमा आर्थिक दुरुपयोग गरिरहेको पुर्व सचिव मैनालीले बताउनु भयो । ‘स्थानीय तह आफै सरकार भएकाले संघको कानून नबन्दा पनि दरबन्दी ब्यवस्थापनको काम आफै गर्ने गरी सर्भेक्षण गर्नु पर्ने हो’–पूर्व सचिव मैनालीले भन्नुभयो–‘छाडा र अनियन्त्रित हुने छुट स्थानीय तहलाई छैन । स्थानीय तहमा उर्जा हुनु पर्नेमा उन्माद भएको छ ।’ महालेखापरीक्षक हुँदा स्थानीय तहमा करारमा कर्मचारी नियुक्ति गर्दा भएको आर्थिक बोझ नियन्त्रण गर्न दिएको सुझाव समेत संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले कार्यान्वयन नगरेको पुर्व सचिव मैनालीले बताउनु भयो । पाँच वर्षसम्म संघ सरकारले निजामति ऐन नबनाउँदा स्थानीय तहमा कर्मचारी नियुक्तिका नाममा विज्ञता भन्दा पनि निकटता हेरिने गरिएको उहाँले बताउनु भयो । ‘तीन तहकै सरकारले करारमा नियुक्ति गर्ने क्रम रोक्नुपर्छ’–पूर्व सचिव मैनालीले भन्नुभयो–‘करारका ब्यक्ति कोहिसँग जिम्मेवार हुनु पर्दैन र हुँदैनन् पनि ।’
    ‘संविधानले प्रदान गरेको स्थानीय तहको स्वायत्तता समेत संघ र प्रदेश सरकारले संकुचित बनाएका छन्’–देशभरका नगरपालिकाहरुको छाता संगठन नेपाल नगरपालिका संघका अध्यक्ष एवं धुलिखेल नगरपालिका प्रमुख अशोक ब्याञ्जुले भन्नुभयो–‘देशभरका स्थानीय तहमा ६० हजार कर्मचारी आवश्यक छ । संघ र प्रदेश सरकारले कर्मचारी नपठाउँदा स्थानीय तहमा नागरिकहरुलाई सहज सेवा दिन असहज भईरहेको छ ।’ संघ र प्रदेश सरकारले स्थानीय तहमा दरवन्दी पदपुर्ति गर्नु पर्ने भए पनि नगरेका कारण स्थानीय तह संकटमा परेको अध्यक्ष अशोक ब्याञ्जुले बताउनु भयो । संघ र प्रदेश सरकारले आवश्यकता अनुसार ऐन कानुन मात्रै नभई कर्मचारी समेत स्थानीय सरकारलाई उपलब्ध नगराएका कारण प्राविधिक बाहेकका कर्मचारीहरु पनि करारमा नियुक्त गरिरहेको अध्यक्ष ब्याञ्जुले बताउनु भयो । ‘स्थानीय सरकारको बाध्यता हो’–अध्यक्ष ब्याञ्जुले भन्नुभयो–‘सरकारले आवश्यकताका आधारमा कर्मचारी ब्यवस्थापन गरोस करारका कर्मचारी स्वत हटछन् ।’ निजामती ऐन नबन्दासम्म सनीय सरकारले ऐन बनाउन नसकेको उहाँले बताउनु भयो । करारमा नियुक्ति गर्दा निकटका ब्यक्तिहरु नियुक्ति गर्छन भन्ने गुनासोको सन्र्दभमा अध्यक्ष ब्याञ्जुले भन्नुभयो–‘एकाध स्थानमा त्यस्तो भएको होला तर आवश्कयता र क्षमताका आधारमा प्रतिस्पर्धाका माध्यमबाट नियुक्ति गरिएकाले त्यस्ता आरोपमा सत्यता छैन ।’
    तीन तहका सरकारले आफुलाई आवश्यक पर्ने कर्मचारी ब्यवस्थापनका लागि अलग अलग कानुन निर्माण गर्न सक्ने संविधानमा ब्यवस्था छ । संघ सरकारले निजामती ऐन तयार नगरेकै कारण प्रदेश र स्थानीय सरकारले कानुन निर्माण गर्न सकेका छैनन । जसका कारण आवश्यक पर्ने कर्मचारी पदपुर्ति हुन नसकेको नेपाल नगरपालिका संघका अध्यक्ष अशोक ब्याञ्जुले बताउनु भयो । कानुन निर्माण नहुँदासम्म संघ सरकारले प्राविधिक कर्मचारी करारमा नियुक्ति गर्न ऐन जारी गरेको भए पनि अन्य प्रशासनिक कर्मचारी अभावका कारण स्थानीय तहहरुले नागरिकहरुलाई सेवामा सहजता प्रदान गर्न कठिनाई भोगिरहेका छन् । ‘करारका कर्मचारी अस्थायी हुन्, उनिहरुलाई स्थायी प्रकृतिको काम गराउन मिल्दैन’–नगर प्रमुख ब्याञ्जुले भन्नुभयो–‘कतिपय स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत, लेखा अधिकृत, वडा सचिवहरु समेत छैनन । यस्तो अवस्थामा स्थानीय तहले कसरी सेवा दिन सक्छन् ?’ काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लाका १३ वटा स्थानीय तह मध्ये चौरीदेउराली, रोशी र महाभारत गाउँपालिकामा प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत छैनन् । महाभारत गाउँपालिकामा लेखा अधिकृत समेत छैनन् । निमित्तका भरमा प्रशासनिक कार्य गराउँदा पालिकाहरुले भोग्नु परेको सास्ति संघ र प्रदेश सरकारले बुझ्न नसकेको महाभारत गाउँपालिका अध्यक्ष कान्छालाल जिम्बाले बताउनु भयो ।
    ‘संघ र प्रदेश सरकार आफैले स्वास्थ्य, रोजगार प्राविधिक, सुचना प्रविधि, एमआईएस अप्रेटर, एमआईएस फिल्ड सहायक, कानुनी सहजकर्ता, मेट्पा गरिवी निवारण फिल्ड सहायक लगायतका पदमा करारका कर्मचारी नियुक्ति गरेको छ’–खानिखोेला गाउँपालिका अध्यक्ष कृष्ण खुलालले भन्नुभयो–‘कार्यालय सहयोगी, सवारी चालक, सरसफाईकर्मी, गाउँ तथा नगर प्रहरी आवश्यक हुँदा करारमा नियुक्ति गर्नुको विकल्प छैन ।’ करारका कर्मचारीका कारण बर्षेनी स्थानीय तहलाई आर्थिक भार थपिदै गएको अध्यक्ष खुलालले बताउनु भयो । स्थानीय तह कर्मचारी भर्ति केन्द्र जस्तै बनाउन संघ र प्रदेश सरकारले सहयोग गरेको अध्यक्ष खुलालको भनाई छ ।
    कानुन ब्यवसायी एवं काभ्रे बारका पूर्व अध्यक्ष नवराज बडालले करार भनेकै केहि समयका लागि मात्रै हुने भएकाले स्थानीय सरकारले कानून निर्माण नगरी निरन्तर करारकै कर्मचारीलाई निरन्तरता दिनु संविधान र कानून विपरीत हुने बताउनु भयो । ‘तीन तहकै सरकारले करारकै कर्मचारी नियुक्ति गर्दा पनि कानुन निर्माण गर्नु आवश्यक छ’–कानुन ब्यवसायी नवराज बडालले भन्नुभयो–‘स्थानीय तहले संघ र प्रदेशले कानुन निर्माण गरेन अनि हामीले त्यसै करारमा नियुक्ति ग¥यौ भन्ने आधार नभएकाले कानुन निर्माण गरेर करारमै राख्ने भए पनि आवश्यकता अनुसार दरवन्दी तयार गरी नियुक्ति गर्नु पर्छ ।’ करारका कर्मचारी कसैप्रति जिम्मेवार बन्नु पर्दैन । कानुनले पनि करारका कर्मचारीलाई त्यति धेरै दायित्व बहन नगराउने कानून ब्यवसायी बडालले बताउनु भयो ।
    जिल्लाको खानीखोलामा ४९, महाभारतमा ६०, तेमालमा ४५, रोशीमा ६४, चौरीदेउरालीमा ५५, भुम्लुमा ३५, बेथान्चोकमा ६६ जना करारमा कर्मचारी नियुक्ति गरिएको छ । त्यस्तै मण्डनदेउपुरमा ६०, पाँचखालमा ७५, नमोबुद्धमा ४५, पनौतीमा ५४, बनेपामा १४० र धुलिखेलमा ४० जना कर्मचारी प्राविधिक छन् । करारमा नियुक्ति गरिएका मध्ये केहि प्राविधिक छन् भने अधिकांश कार्यालय सहयोगी, चालक, नगर तथा गाउँ प्रहरी, संघ र प्रदेशबाट संचालित कार्यक्रम र सरसफाईकर्मी छन् । ‘संघ र प्रदेश सरकारले ऐन र कर्मचारी दुबै नपठाउँदा स्थानीय तहलाई आर्थिक र प्रशासनिक भार दुबै परेको छ’–रोशी गाउँपालिका अध्यक्ष डिबी लामाले भन्नुभयो–‘आवश्यकता अनुसारका कर्मचारी दुई तहका सरकारले पठाउने हो भने स्थानीय तहलाई करारमा नियुक्ति गर्नु पर्ने झण्झट मात्रै नहुने होईन आर्थिक ब्यवहार पनि कम हुन जान्छ ।’ प्रशासनिक कर्मचारी नहुँदा गाउँपालिकाको सेवामै असहजता भएको उहाँले बताउनु भयो । १३ वटा स्थानीय तहले आफ्नो पालिकामा आवश्यक पर्ने कर्मचारी दरवन्दी विवरणको सर्भे गरिएको बताएका छन् । प्रारम्भिक सर्भेका आधारमा जिल्लामा रहेका स्थानीय तहमा झण्डै एक हजार कर्मचारी आवश्यक पर्ने जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख उद्धव केसीले बताउनु भयो ।पालिकाहरुलाई आवश्यक पर्ने कर्मचारी समेत कानून अभाव र आर्थिक ब्यवहारका कारण नियुक्ति गर्न नसकिएको भुम्लु गाउँपालिकाका अध्यक्ष गुमानध्वज कुँवरले बताउनु भयो । स्थानीय तहमा धेरै करारका कर्मचारी नियुक्ति गरिएको जस्तो देखिनुमा संघ र प्रदेश सरकार जिम्मेवार रहेको अध्यक्ष कुँवरले बताउनु भयो ।
    स्थानीय सरकारलाई संघ सरकारले २०७५ फागुन १० गते कर्मचारी ऐन जारी भए लगत्तै जिल्लाका १३ वटै स्थानीय तहमा दरबन्दी संख्या तोकेर पठाएको थियो । ‘केन्द्रले तोकेको दरवन्दी स्थानीय आवश्यकता अनुसार छैन’–प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत कविराज उप्रेतीले भन्नभुयो–‘स्थानीय तहलाई प्लम्बर, दमकल चालक, एम्बुेन्स चालक, बिजुलीको काम गर्ने ब्यक्ति, कुचिकार लगायतको दरवन्दी आवश्यक छ त्यस्ता ब्यक्तिहरुको दरवन्दी संघ सरकारले पठाएको विवरणमा उल्लेख छैन ।’ ‘करारमा धेरै छन्, स्थायी कम छन्’–प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत उप्रेतिले भन्नुभयो–‘लोकसेवा आयोगमा कर्मचारी माग गर्दा समेत पदपुर्ति हुने गरेको छैन ।’ संघ सरकारले पठाएको दरबन्दी विवरण आवश्कयताका आधारमा भन्दा हचुवामा भएको प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत उप्रेतिले बताउनु भयो । नमोबुद्ध नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत राजन पौडेलले करारमा नियुक्ति गर्ने ब्यवस्थालाई निरुत्साहित गर्दै लोक सेवा आयोगमा दरबन्दी अनुसारका कर्मचारी माग गरिएको भए पनि प्राप्त हुन नसकेको बताउनु भयो । ‘प्राविधिक, कार्यालय सहयोगी र अन्य केहि श्रेणीविहिनका रुपमा करारमा राखिएको छ’– पौडेलले भन्नुभयो ।
    संघ सरकारले कर्मचारी ऐन जारी भए लगत्तै धुलिखेलमा १०८, बनेपामा ६७, पनौतीमा १८१, पाँचखालमा ११७, नमोबुद्धमा १३०, मण्डनदेउपुरमा ९८, बेथान्चोकमा ६७, भुम्लुमा ४०, चौरीदेउरालीमा ८६, रोशीमा १५४, तेमालमा ३७, महाभारतमा ३५ र खानिखोलामा ५७ जना कर्मचारीको दरवन्दी कायम गर्ने गरी परिपत्र गरेको थियो ।कर्मचारी समायोजन ऐन २०७५ जारी गर्दै स्थानीय तहको संगठन संरचना र कर्मचारी दरवन्दी पुनरावलोकनका लागि कर्मचारी समायोजनको कार्य सम्पन्न भई सकेपछि प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहले आवश्यकता अनुसार संगठन संरचना वा दरवन्दी थपघट, हेरफेर वा परिमार्जन गर्न सक्ने ब्यवस्था गरेको थियो ।

कुन पालिकामा कति करार
बनेपा– १४०
पनौती– ५४
पाँचखाल– ७५
नमोबुद्ध–४५
मण्डनदेउपुर –६०
धुलिखेल– ४०
बेथान्चोक – ६६
भुम्लु– ३५
चौरीदेउराली– ५५
रोशी – ६४
तेमाल –४०
महाभारत– ६०
खानीखोला– ४९
जम्मा– ७८३