लक्ष्मण तिमल्सिना
काठमाडौ
    नेपालको राजनीति र नेपालको स्वाधिनतालाई समेत प्रभावित बनाईरहेको एमसीसीको सकस अझै सकिएको छैन । तत्कालीन अवस्थामा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्र कार्कीले एमसीसीका पक्षमा हस्ताक्षर गरेका थिए । अहिले तिनै दलहरु सम्मिलित गठवन्धनको सरकार भएको बेला एमसीसी पास गराउन अमेरिकी दबाबका सामु पुष्पकमल दाहाल र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले गरेको कुटनीतिक मर्यादा विपरीतको सम्झौता पत्रको समयावधी सकिँदै छ । त्यहि सम्झौता अनुरुप प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले एमसीसी अनुमोदनका लागि भूमिका बढाएका छन् । तर एमसीसीका बारेमा चौतर्फी विरोध कायम नै छ ।
    एमसीसीका बारेमा सत्ता गठबन्धनमा एकमत बन्न सकेको छैन । सत्ताका लागि जे पनि गर्न सक्ने पुष्पकमल दाहाल र माधवकुमार नेपाल तथा मधेश केन्द्रित दलहरु पनि बाहिर विरोधमा उत्रने र भित्र भित्रै सहमति गर्ने अवस्थामा पुगेका छन् । सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको भूमिका निष्पक्ष नभएको भन्दै संसद् अवरोध गरिरहेको नेकपा एमाले मौन छ । सरकारमा हुँदा त्यसका बारेमा छलफल गराउने, पास फेल जे भए पनि त्यसको निर्णय गर्ने अधिकार सार्वभौम सत्ता प्राप्त संसद्को फैसला स्विकार्ने अवस्थामा पुगेको नेकपा एमालेलाई सत्ताबाट हटाउँदै एमसीसी पास गर्ने प्रयोजनका लागि बनेको गठबन्धनका अगाडि एमाले बोलेको छैन । एमालेको एउटै माग निष्पक्ष भूमिका नखेल्ने सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालाई कारवाही हुनुपर्छ । अग्नि सापकोटालाई कारवाही नभए एमालेले कारवाहीका गरेका १४ जना संघीय र २ जना प्रदेश सांसद्लाई कारवाही हुनुपर्छ । माओवादीबाट एमाले प्रवेश गरेका सांसद्हरुलाई कारवाही गर्ने अग्नि सापकोटा एमाले सांसद्लाई कारवाही नगरी एमाले फुटाउन अग्रसर भए । तिनै १४ जना सांसद्का आधारमा एमालेबाट चोईटिएका नेताहरुले अर्काे पार्टी गठन गरिसकेका छन् । संसद्मा बिचाराधिन मुद्दालाई समेत प्रभावित गर्ने गरी गठबन्धनले गुरिल्ला र छापामार शैलीमा ल्याएको प्रधानन्यायाधिश चोलेन्द्र शम्सेर विरुद्धको महाअभियोग त्यसकै निरन्तरता हो । 
    महाअभियोग पास हुन दुई तिहाई मत आवश्यक छ । दुई तिहाईका लागि एमाले बीना सम्भव नै छैन । एमालेलाई बाईपास गरेर ल्याईएको अभियोग पास हुँदैन । एमालेलाई धम्क्याउन, एमालेलाई सिध्याउन प्रयोग गरिएका अस्त्रहरु फेल गराउने भन्दै एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले जुनसुकै बेला जे पनि गर्न सक्ने गरी सांसद्हरुलाई हस्ताक्षर गराउनु भएको छ । एमालेले यथास्थितिमा एमसीसी पास नगर्ने निर्णय गरेको छ । तर काँग्रेस जस्ताको तस्तै एमसीसी पास गरेर जाने निर्णयमा पुगेको छ । नेकपा एमालेका नेता सुर्य थापाले लेखेका छन्–‘नेपाली काँग्रेसका एक महामन्त्री गगन थापाजीले संचारकर्मीहरूसँग २०७६ असार ३० गते तत्कालीन सरकारले संसद्मा अनुमोदनका लागि पठाएको एमसीसीमा मतदान गर्न नेकपा एमालेलाई अनुरोध गर्नुभएको एकदम कपटी धारणा राख्नुभएको सुनियो । तपाईंको पार्टी त्यतिबेलाचाहिं किन मौन बसेको ? तपाईं आफैले संशोधनबिना पारित गर्न सकिँदैन भनेर त्यतिबेला के भन्दै हिडेको?आज संशोधनचाहिँ के भयो त? तपाईंको आफ्नै डबल स्ट्यान्डर्ड ऐनामा हेर्नुस् ! मेरो व्यक्तिगत बुझाइ होइन, पार्टीको पोजिसन भनिरहेको छु– १) पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, माधव कु.नेपाल र दुर्गा पौडेलहरूसँग मिलेर केपी शर्मा ओली र नेकपा एमालेविरोधी मोर्चाबन्दी गरेर परमादेशको सरकार बनाउँदा पृथ्वी नै जितेजस्तो गरेको होइन? अनि एमसीसी अनुमोदन गर्दा किन एमालेको भोटको अपेक्षा गर्ने? गठबन्धनले देउवाको पक्षमा १६५ भोट पाएको हो, त्यसबाट १३८ मात्रै भोट खसाले त एमसीसी पारित भइहाल्छ । अनि किन एमाले संझेर न्यामन्याम गर्नुप–यो? तपाईंको हिसाब यहाँनेर काम लागेन। २) प्रचण्ड, नेपाल र पौडेलहरू एमसीसीविरूद्ध सडक र सरकार दुबै डुंगामा खुट्टा टेकेर उफ्रिरहेका छन् । यो सम्झौता पारित नगर्ने हो भने तिनलाई किन सरकारमा राखेको त ? पहिले सरकारबाट निकालेर माइतिघर मण्डला पु¥याउनुस्, अनि नयाँ शिराबाट छलफल थाल्नुस्, तब पो तपाईंको याचनाको कुनै अर्थ हुन्छ ! ३) एमसीसीलाई गिजोलेर विद्रूप बनाउनेहरूसँग तपाईं गठबन्धन गरेर देशमा लुटमार मच्चाउने, यो संझौता सन् २०१७ मा यस्तै (देउवा–प्रचण्ड) गठबन्धनले गरेको हो र यसको अनुमोदन गर्न उही प्रकारकै मोर्चाबन्दी कायम छँदैछ । सभामुखसँग सौदावाजी र मोलतोल मिलिसकेको नै छ, अनि मानौं एमालेले अनुमोदन गरिदेओस् जस्तो मलिन अनुहारमा विगतमा ओलीसरकारले दर्ता गराएको प्रस्ताव भन्दै किन चकलेट मागेजस्तो भोट माग गर्नुहुन्छ ? ५) आजको स्थितिमा एमाले संसद्भित्र जारी संघर्ष अकारण छाडेर अग्निप्रसादको नेतृत्वमा सदन चलाउने नियमित प्रक्रियामा सहभागी हुनसक्छ त? सरकारी प्रस्ताव पारित गराउन नसके किन सरकारमा बस्नु त? फेरि हिजोको सरकारको अविछिन्न उत्तराधिकार बहन नगर्ने हो भने आज सरकार पक्षको भनेर तपाईंहरू किन मुख देखाउनु त ? ठोस छलफल र सहमति बेगर तपाईंको पार्टीका प्रस्ताव बोकेर हिड्ने सजिलो प्रतिपक्ष एमालेलाई ठान्नु तपाईंको भूल वा भ्रान्ति भएन र? पहिले एमाले बुझ्नुस्, अनि मात्रै सार्वजनिक धारणा राख्नुस् ! अन्यथा, सम्झिनुस्–पानी छम्किनुस् ल !’ 
    एमसीसीका विरुद्ध चौतर्फी विरोध छ । हिजो बुधबार केहि दलहरुले आब्हान गरेको नेपाल बन्द आंशिक सफल भएको छ । तर पनि एमसीसीको सकस सकिएको छैन । एमसीसीका केहि बुँदाहरु परिवर्तन नगर्दा एमसीसी पास नहुने परिस्थिति निर्माण हुने र मुलुक विभाजनतर्फ जाने हो भने तत्काल त्यसका लागि वातावरण बनाउनु पर्छ ।