धुलिखेल/जिल्ला प्रशासन कार्यालय काभ्रेपलाञ्चोकले दैनिक कोभिड संक्रमणका विरामीहरु थपिदै गए पछि ‘स्मार्ट लकडाउन’को तयारी गरेको छ । जिल्लामा ५ सय भन्दा धेरै संक्रमित भए पछि जिल्ला प्रशासनले आवश्यकता अनुसार संक्रमित धेरै भएको क्षेत्रमा स्मार्ट लकडाउन गर्न सक्ने ब्यवस्था गरिएको छ । दैनिक संक्रमण बढेपछि विभिन्न स्थानमा कडाई गरिएको छ । फिल्म हल, पार्टी प्यालेस तथा अन्य क्षेत्रहरुमा कडाई गरिएको छ ।
    हिजो बुधबारदेखि सरकारले जारी गरेको ३६ बुँदे मापदण्ड कार्यान्वयन गराउन प्रमुख जिल्ला अधिकारी हुमकला पाण्डे, प्रहरी प्रमुख एसपी चक्रराज जोशी, सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी अमरदिप सुनुवार, इलाका प्रहरी कार्यालय बनेपाका प्रहरी निरीक्षक राजन कोइराला लगायतको टोलीले बस, सार्वजनिक स्थान, फिल्म हल, पार्टी प्यालेसहरुको अनुगमन गरेको छ ।
    जिल्ला विपद् ब्यवस्थापन समितिको बैठकमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी हुमकला पाण्डेले दैनिक संक्रमितहरु बढ्दै गए पछि स्मार्ट लकडाउनको मोडालिटीका बारेमा छलफल शुरु गरिएको बताउनु भयो । यसअघि जिल्लाका सबै विद्यालयहरु बन्द भईसकेका छन् भने भुम्लु गाउँपालिकाको प्रशासनिक कार्यालय बन्द गरिएको छ । भुम्लु गाउँपालिकाले सोमबार सूचना प्रकाशन गरी मंगलबार माघ ४ गते देखि अत्यावश्यक बाहेक सबै सेवा बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ । ‘दैनिक संक्रमण बढिरहेको छ, संक्रमण रोक्न स्मार्ट लकडाउनको तयारीमा छौं’–प्रमुख जिल्ला अधिकारी हुमकला पाण्डेले भन्नुभयो–‘पनौतीको मकर मेला तथा अन्य भिडभाड हुने क्षेत्रको नियन्त्रण र संक्रमण फैलन नदिन आवश्यक तयारीका लागि स्मार्ट लकडाउनको पूर्व तयारी गरिएको छ ।’
    विपद् ब्यवस्थापन समितिको बैठकले कोभिड–१९ को नयाँ भेरियन्ट ओमिक्रोन सहितको संक्रमण बढ्दै गएको सन्दर्भमा सोको रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारका लागि संक्रमण रोग ऐन, २०२० को दफा २ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी जारी गरिएको ३६ बुँदे आदेशलाई कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको छ । जिल्लामा कोभिड–१९ संक्रमणको अवस्था तथा खोप व्यवस्थापन सम्बन्धमा प्रस्तुतीकरण गरी कोभिड–१९ रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचार व्यवस्थापन प्रभावकारी बनाउन नेपाल सरकारद्वारा जारी गरिएको स्मार्ट लकडाउन कार्यविधि, २०७८ बमोजिमको व्यवस्थाहरु कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको छ ।
    सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्दा सीट क्षमताभन्दा बढी यात्रु नराख्ने, सबै यात्रुहरुलाई मास्क अनिवार्य गर्ने, कुनै यात्रुले मास्क नलगाई आएमा चालक वा सहचालकले बढिमा पाँच रुपैयाँ लिई मास्क उपलब्ध गराउने, सवारी साधनको ढोका र सवारी साधनभित्र सेनिटाइजरको व्यवस्था मिलाउने, चालक तथा सहचालकले मास्क र फेससिल्ड लगाउने, सवारी साधनलाई दैनिक रुपमा निसङ्क्रमित गर्ने व्यवस्था मिलाउन यातायात व्यवसायीलाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको छ ।
    राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको पत्रानुसार जिल्लामा मनसुनजन्य तथा आगलागीजन्य विपद्बाट क्षतिग्रस्त निजी आवासलाई सुरक्षित तरिकाले मर्मत्, प्रवलीकरण, पुनर्निर्माण र पुनस्थापना गर्ने कार्यलाई व्यवस्थितरुपले सञ्चालन गरी विपद् प्रभावितलाई प्रदान गरिने अनुदानलाई व्यवस्थित गर्ने उद्देश्यले कार्यकारी समितिद्वारा स्वीकृत विपद् प्रभावित निजी आवास पुनर्निर्माण तथा पुनस्र्थापना अनुदान कार्यविधि, २०७७ र आगलागीजन्य  विपद् प्रभावित निजी आवास पुनर्निर्माण तथा पुनस्र्थापना अनुदान वितरण कार्यविधि, २०७८ बमोजिम अनुदान प्रयोजनको लागि प्रदान गरिने लागतमध्ये स्थानीय तहका हकमा नरगपालिकाले १५ प्रतिशत र गाउँपालिकाले १० प्रतिशत व्यहोर्ने तथा प्रदेश सरकारले ३० प्रतिशत र बाँकी संघीय सरकारले व्यहोर्ने गरी लागत सहभागिताका आधारमा तीनै तहका सरकारबाट प्रबन्ध गरिने व्यवस्था बमोजिम गर्न गराउन स्थानीय तहहरुलाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको छ ।
    विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यलाई संस्थागत र व्यवस्थित गर्न स्थानीय तहमा आपतकालीन कार्यसञ्चालन केन्द्रहरु स्थापना र सुदृढीकरण गर्ने, विपद् कोषको संस्थागत व्यवस्था मिलाउने, राहत वितरणमा एकद्वार प्रणाली लागु गर्ने तथा विपद्का तथ्याङ्कलाई स्थानीय तहदेखि एकीकृत रुपमा अभिलेख राखी सोको जानकारी जिल्ला आपतकालीन कार्यसञ्चालन केन्द्रमा समेत सम्प्रेषण गर्न अनुरोध गर्ने निर्णय भएको छ । बैठकमा प्रदेश सभा सदस्य एवं पूर्व मन्त्री चन्द्र लामा, जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख उद्धव केसी, धुलिखेल नगरपालिका प्रमुख अशोक ब्याञ्जु, मण्डन देउपुर नगरपालिका प्रमुख टोकबहादुर वाईवा, खानीखोाल गाउँपालिका अध्यक्ष कृष्णबहादुर खुलाल, तेमाल अध्यक्ष सलाम सिं लामा, बेथान्चोक अध्यक्ष प्रेमबहादुर तिमल्सिना, नेपाली काँग्रेसका गुणराज मोक्तान, सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी अमर दिप सुनुवार, जिल्ला समन्वय अधिकारी भिमप्रसाद भट्टराई, रेडक्रस काभ्रेका सभापति नारायण ढुंगाना, नेपाल पत्रकार महासंघ काभ्रे शाखाका अध्यक्ष बद्रिराज तिमल्सिना लगायतले विपद् ब्यवस्थापनमा सरोकारवाला निकायले ध्यान दिनुपर्ने सुझाव दिनु भएको थियो ।