धुलिखेल/सर्वाेच्च अदालतको आदेश चिकित्सा शिक्षा आयोगले अटेर गर्दै काठमाडौ विश्वविद्यालयमा एमविविएस अध्ययन गर्न भर्ना भएका विद्यार्थीहरुको भविष्य माथी खेलवाड गरेको छ । अदालतको आदेश अटेर गर्दै आयोगले एकीकृत प्रवेश परीक्षाको मेरिटका आधारमा भर्ना गर्न अन्तिम समय तोकेको छ । नेपाल आर्मीको कोटा उपलब्ध गराएको आयोगले काठमाडौ विश्वविद्यालयको कोटामा पक्षपाति निर्णय गरेको हो । 
    ‘मेरिटका आधारमा गण्डकी मेडिकल कलेजमा अध्ययन गर्न पाउने गरी मेरो नाम निस्किएको थियो । सर्वाेच्च अदालतको आदेश पछि काठमाडौ विश्वविद्यालयले जारी गरेको सूचनाका आधारमा पुनः मेरो मेरिटकै आधारमा म लगायत ६ जनाको विभिन्न कोटाका आधारमा काठमाडौ विश्वविद्यालयमा अध्ययन गर्न पाउने गरी नाम निस्कियो र भर्ना समेत गरिसक्यौं’–विद्यार्थी प्रसंशा खड्काले भन्नुभयो–‘चिकित्सा शिक्षा आयोगले सर्वाेच्चको आदेश विपरित हाम्रो अधिकार खोस्दै मानसिक दबाब सिर्जना ग¥यो ।’ प्रसंशा खड्का र आर्या कोंजु धुलिखेलबाट, गौरवराज घिमिरे बनेपाबाट, प्रवेश अधिकारी काभ्रेबाट, प्रियशा कँडेल पनौतीबाट र कर्मचारीको तर्फबाट आयुष कोँजुले भर्ना गर्ने अवसर पाएका थिए । १३ लाख ४१ हजार ८३ रुपैयाँ पहिलो किस्ता बापतको रकम काठमाडौ विश्वविद्यालयको खातामा जम्मा गरिसकेका ६ जना विद्यार्थीलाई आयोगको भ्याकेट निवेदनले मानसिक दबाब थपेको हो । अदालतमा निरन्तर आन्दोलन भईरहेको र भ्याकेट निवेदन के हुने ? भन्ने टुङ्गो नलाग्दासम्म सर्वाेच्च अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्नु पर्ने भए पनि आयोगले अटेर गरेको छ । 
    चिकित्सा शिक्षा आयोगले एकीकृत परीक्षाको आधारमा काठमाडौ विश्वविद्यालय स्थापनाका बेला निर्धारण गरेको कोटा समेत खारेज गरेको थियो । उक्त निर्णय विरुद्ध काठमाडौ विश्वविद्यालयका तर्फबाट रजिस्ट्रार प्रा.डा.सुवोध शर्माले रिट दर्ता गर्नु भएको थियो । रिटमा न्यायाधीश हरिप्रसाद फुँयालको इजलासले काठमाडौ विश्वविद्यालय स्थापनाको प्रकृति र अवस्थिति समेतलाई मध्यनजर गरी स्थानीय तह, समुदाय र शिक्षक कर्मचारीहरुको परिवारका प्रवेश परीक्षा उत्तिर्ण गरेका विद्यार्थीहरुलाई चिकित्सा शिक्षाको स्नातक तहमा भर्ना हुन दिईदै आएको विशेष सुविधा विश्वविद्यालय, स्थानीय तह, समुदाय र कर्मचारीहरुको बैधानिक अपेक्षा अनुसार यस प्रकारको अभ्यासलाई कानुनी रुपमा अवस्थित नगरुञ्जेलसम्म अन्तिम पटकलाई काठमाडौ विश्वविद्यालयको स्वास्थ्य विज्ञान कार्यकारी परिषद्को मिति २०६५ असोज ६, २०७३ साउन ३२ र २०७४ भदौ १६ को निर्णय बमोजिम यथास्थितिमा आरक्षण कोटा यथावत् राख्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । २०७८ असोज २० गते जारी अन्तरिम आदेश विपरीत आयोगले मेरिट सूचीका सबै विद्यार्थीहरुको भर्ना आव्हान गरेको थियो । 
    मेरिटका आधारमा नाम निकालेका मध्ये एमविविएसका ६ जना आरक्षण कोटामा परेपछि अन्य ६ जनाका बारेमा आयोग मौन छ । ति मध्ये दुईजना भारतिय नागरिक भर्ना हुन आउने सम्भावना न्यून छ । बाँकी ४ जनाका हकमा आयोगले निर्णय नगर्दा विद्यार्थी मानसिक दबाबमा परेका हुन् । आयुष कोँजु डिन राजेन्द्र कोँजुका छोरा भएकाले मेरिटमा नाम निस्किएको होईन । एकीकृत परीक्षामा डिनको छोरा भनेर परीक्षा लिईएको हो ? आयुषले प्रश्न गरेका छन् भने प्रशंसा खड्काले विश्वविद्यालय स्थापना गर्दा स्थानीयले पु¥याएको योगदानको आयोगले अवमुल्यन गर्न नमिल्ने बताउनु भयो । काठमाडौ विश्वविद्यालयका रजिस्ट्रार प्रा.डा. सुबोध शर्माले सर्वाेच्च अदालतको अन्तिरम आदेशको कानुन अनुसार नै कार्यान्वयन गरेकाले आयोगले निकालेको मेरिट सूचीका विद्यार्थीहरुलाई भर्ना गर्ने नगर्ने विषयमा आयोग आफै जिम्मेवार हुनु पर्ने बताउनु भयो । ‘हामीले आरक्षण कोटामा मेरिटकै आधारमा नाम निकालेका विद्यार्थीहरुको भर्ना गरिसकेका छौं’– रजिस्ट्रार प्रा.डा. सुवोध शर्माले भन्नुभयो–‘बाँकी विद्यार्थीको हकमा आयोगको निर्णय पर्खिरहेका छौं ।’ आयोगले मेरिटका आधारमा ७१ जनालाई धुलिखेलमा सःशुल्क एमबीबीएस अध्यापन गराउन सिफारिस गरेको थियो । आयोगले सिफारिस गरेका सिसोन गिरी, गौरवकुमार यादव, आर्दश बस्नेत र कञ्चन खनालले एमबीबीएस अध्ययन गर्न अन्यत्र कलेजमा जानुपर्ने हुन्छ । तर आयोगले त्यो विषयमा निर्णय गरेको छैन । काठमाडौ विश्वविद्यालयले विडिएसमा जिल्लाको तर्फबाट बनेपाकी प्रेरणा केसी, विएनएसमा कर्मचारीको तर्फबाट नविना जंगम र रमिता खताखोलाई भर्ना गरेको छ । उक्त कोटामा समस्या नहुने विश्वविद्यालयले बताएको छ ।