जब–जब मुलुकले गति लिन स्थायी राजनीतिक ब्यवस्थाको शुरुवात हुन लाग्छ तब नेपाललाई अस्थीर बनाउने चलखेल हुन थाल्छन् । राणा शासनको अन्त्यस“गै २००७ सालमा प्राप्त प्रजातन्त्रलाई राजतन्त्रका नाममा खोसियो । पञ्चायतकालीन कालरात्री छिचोल्दै राजनीतिक दलहरु माथिको प्रतिबन्धलाई समेत २०४६ सालको प्रजातन्त्र प्राप्तिको आन्दोलनले अन्त्य गरेको थियो । संसदीय ब्यवस्थाका सहज अभ्यासहरुको दुरुपयोग गर्दै मुलुक भ्रष्टाचार, अनियमितता, अराजकतातर्फ मोडियो । संसदीय अभ्यासका विकृतिहरुले मुलुकलाई अस्थिरतातर्फ लग्यो । २०५२ सालबाट शुरु भएको सशस्त्र युद्धको २०६२÷०६३ को जन–आन्दोलनस“गै अन्त्य भएपछि पलाएको नया“ नेपालको आशा २०७४ सालमा सम्पन्न निर्वाचनबाट पलाएको छ ।
    विकासको बाधक राजतन्त्रलाई मानिएको थियो । राजतन्त्र विदा भएको झण्डै दशक पछि दलहरुले भुकम्प पछि संविधान निर्माणमा ध्यान दिए । संविधान बने सगै संविधानले गरेको परिकल्पना अनुसार तीन तहका सरकार गठन भए । निर्वाचनबाट सरकार गठन भए लगत्तै निर्माण भएका कानुनद्वारा सरकारले काम शुरु गरेको छ । सशस्त्र युद्ध संचालन गरेको एउटा समूह त्यहि संविधानमा असहमति राखेर विध्वंसात्मक गतिविधि बढाईरहेको छ । सामान्य नागरिक त्यो चपेटामा पर्न थालेका छन् । चन्दा असुली तिब्र बनाईएको छ । राजधानीमा बम पड्काउ“दै ज्यान जाने घटना गराएपछि सरकारले उक्त गतिविधि माथी प्रतिवन्ध लगाएको छ । प्रतिवन्धित गतिविधिलाई सक्रिय बनाउने समुहका नेता कार्यकर्ताहरु धमाधम पक्राउ परेका छन् । नेकपा माओवादी विप्लव समुहको आपराधिक कृयाकलापमा सरकारले प्रतिवन्ध लगाए स“गै अन्य दलका नेता, जनप्रतिनिधि र सुरक्षाकर्मीलाई गाउ“मा प्रतिवन्ध लगाउ“दै ‘लाठी लिएर लगार्ने’ उद्घोष गरेको थियो । विप्लव समुहका सबै नेता कार्यकर्ता भूमिगत भएका छन् । समुहले ग्रामिण भेगमा रहेका सरकारका प्रतिनिधिहरुलाई खेद्ने रणनीति अख्तियार गरे पछि सरकारले नियन्त्रणमा लिन विशेष अप्रेसन शुरु गरेको छ ।
    प्रहरीको निगरानीमा नेता कार्यकर्ताहरु परे लगत्तै केन्द्रिय नेताहरु धमाधम पक्राउ परेका छन् । विप्लव समुहले सरकारले बोलाएको वार्तामा बसेर शान्तिपूर्ण निकास खोज्नु जरुरी छ । यतिखेर नेपाली जनताले परिवर्तनको आशा गरेका छन् । अहिलेको परिवर्तनमा विप्लव समुहको योगदान छ । यो उपलब्धीलाई लिदै जनतालाई अझै एकिकृत बनाउ“दै मुलुकले लिएको संकल्प र सशस्त्र युद्धका सपना हुन् वा लामो समय देखिका जनताका चाहना हुन् सबैलाई निर्वाचन मार्फत जनताको अभिमत लिएर मात्रै पूरा गर्न सकिन्छ । न कि अझै बम पड्काउ“दै चन्दा असुली गरेर त्यो सम्भव छ । अब के र कसका लागि क्रान्ति ? अब आर्थिक क्रान्तिको युग शुरु भएको छ । तत्काल वार्तामा आएर मुलुकलाई सबै पक्ष मिलेर अगाडी बढाउनुको विकल्प छैन ।