भुम्लु गाउँपालिका–७ र ८ का नागरिकले पाँच दशकभन्दा लामो प्रतीक्षापछि आफ्नो जग्गाको स्वामित्व प्रमाणित गर्ने लालपुर्जा पाउन थालेका छन् । पुस्तौँदेखि आफूले भोगचलन गर्दै आएको जमिनको कानुनी प्रमाण नहुँदा स्थानीयले वर्षौँसम्म भोगेको समस्या अब समाधानतर्फ अघि बढेको छ । २०३२ सालमा तत्कालीन भुम्लु र फलाँटे गाविसबीचको सीमा विवादका कारण रोकिएको जग्गा दर्ता तथा लालपुर्जा वितरण प्रक्रिया २०८३ सालमा आएर पूर्णतातर्फ पुग्नु आफैँमा महत्वपूर्ण हो ।
    भुम्लुको समस्या केवल एउटा प्रशासनिक ढिलासुस्तीको कथा होइन । यो राज्यका अभिलेख, प्रशासनिक संयन्त्र र नागरिकको सम्पत्तिमाथिको अधिकारबीच लामो समयसम्म कायम रहेको दूरीको उदाहरण हो । नापी भइसकेको, फिल्डबुकमा जग्गा कायम भएको र पुस्तौँदेखि नागरिकले भोगचलन गर्दै आएको अवस्थामा समेत लालपुर्जा नपाउनु राज्य संयन्त्रका लागि गम्भीर प्रश्न हो । नक्सा र अभिलेख हुँदाहुँदै स्वामित्वको प्रमाणपत्र दिन पाँच दशक लाग्नु सामान्य प्रशासनिक प्रक्रिया मान्न सकिँदैन । यस घटनाले अर्को महत्वपूर्ण पक्ष पनि उजागर गर्छ—राज्यका विभिन्न तह र निकायबीचको समन्वय कमजोर हुँदा त्यसको मूल्य अन्ततः नागरिकले चुकाउनुपर्छ । भुम्लुको समस्या समाधानका लागि २०७१ सालदेखि नापी टोली परिचालन भयो, विभिन्न समिति र कार्यदल बने, फिल्ड कार्यालय स्थापना भयो र अध्ययन तथा कार्ययोजना तयार भए । तर प्रयासहरू निरन्तर हुन नसक्दा समस्या दशकौँसम्म थाती रह्यो ।
    पछिल्लो चरणमा कार्यसम्पादन सम्झौतामार्फत विषयलाई प्राथमिकतामा राखिएपछि कामले गति लिनु सकारात्मक पक्ष हो । नापी कार्यालय, मालपोत कार्यालय, गाउँपालिका, स्थानीय जनप्रतिनिधि र प्राविधिक टोलीबीचको सहकार्यले जटिल अभिलेख मिलानदेखि कित्ता कायम र लालपुर्जा वितरणसम्मको प्रक्रिया अघि बढाएको देखिन्छ । १० जना प्राविधिक कर्मचारी फिल्डमा परिचालन गरी स्थानीय तहले समेत आवास, यातायात र पारिश्रमिकको व्यवस्थापन गर्नु समस्या समाधानमा स्थानीय सरकारको भूमिकाको राम्रो उदाहरण हो । तर अझै एउटा ठूलो पाठ सिक्न आवश्यक छ । पाँच दशकसम्म समस्या रहनुको कारण केवल सीमा विवाद वा पुराना अभिलेख मात्र थिएनन् । पाँच हजारभन्दा बढी कित्ता, दर्ता हुन बाँकी जग्गा र सरकारी तथा सार्वजनिक प्रकृतिका जग्गासमेत अभिलेख व्यवस्थापन गर्नुपर्ने अवस्था रहेको विवरणले समस्या कति जटिल थियो भन्ने देखाउँछ । पुराना लिखत हराउनु, हक हस्तान्तरणका अभिलेख नहुनु र विदेशमा रहेका वा सम्पर्कमा नआएका जग्गाधनीका कारण कतिपय प्रक्रिया अझै बाँकी रहेको अवस्था पनि छ ।
    लालपुर्जा भनेको एउटा कागजको टुक्रा मात्र होइन । यो नागरिकको सम्पत्तिमाथिको कानुनी अधिकारको प्रमाण हो । यसको अभावमा जग्गा किनबेच, बैंकिङ कारोबार, लगानी तथा अन्य आर्थिक गतिविधिमा अवरोध पुग्छ । त्यसैले भुम्लुका नागरिकले अहिले पाउन थालेको लालपुर्जा उनीहरूको पाँच दशक लामो प्रतीक्षाको अन्त्य मात्र होइन, राज्यले आफ्नो दायित्व पूरा गरेको प्रमाण पनि हो । अबको चुनौती भनेको बाँकी रहेका सबै योग्य जग्गाधनीलाई पनि प्रक्रिया पूरा गरी यथाशीघ्र लालपुर्जा उपलब्ध गराउनु हो। कुनै नागरिक फेरि अभिलेखको जटिलता, कार्यालयगत ढिलाइ वा निकायगत समन्वयको अभावका कारण वर्षौँ प्रतीक्षा गर्नुपर्ने अवस्था आउनु हुँदैन । भुम्लुको अनुभवलाई सरकारले अन्यत्र रहेका यस्तै पुराना जग्गा दर्ता तथा स्वामित्वसम्बन्धी समस्याको समाधानका लागि पनि सिकाइका रूपमा लिनुपर्छ । २०३२ सालमा रोकिएको प्रक्रिया २०८३ सालमा आएर निष्कर्षतर्फ पुग्नुले एउटा स्पष्ट सन्देश दिएको छ—इच्छाशक्ति, निरन्तरता र निकायबीचको प्रभावकारी समन्वय भए दशकौँ पुराना समस्या पनि समाधान गर्न सकिन्छ । अब भुम्लुको इतिहासले कोल्टे फेरेको छ; तर यो परिवर्तनलाई पूर्ण बनाउन बाँकी सबै नागरिकको अधिकार सुनिश्चित गर्नु राज्यको अर्को जिम्मेवारी हो ।