पनौतीको तोरिखोरियामा नाँपजाँच शुरु
मोतीराम तिमल्सिना
धुलिखेल
    काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लामा भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई व्यवस्थापन गर्ने प्रक्रियाअन्तर्गत हालसम्म ६ हजार ३२९ वटा निवेदन संकलन भएका छन् । तीमध्ये सबैभन्दा ठूलो संख्या अव्यवस्थित बसोबासीका ५ हजार ४३९ निवेदन रहेका छन् । भूमिहीन सुकुम्बासीका ७०७ र भूमिहीन दलितका १८३ निवेदन छन् ।
    जिल्ला भूमि समस्या समाधान समितिले उपलब्ध गराएको पालिकागत तथ्यांकअनुसार मण्डनदेउपुर नगरपालिकामा मात्रै २ हजार २४६ निवेदन परेका छन् । त्यसमध्ये २ हजार १४० अव्यवस्थित बसोबासी, ६५ भूमिहीन सुकुम्बासी र ४१ भूमिहीन दलितका निवेदन छन् । यो जिल्लाका कुल निवेदनको करिब ३५ प्रतिशत हो । त्यसपछि धुलिखेल नगरपालिकामा ८८९ निवेदन परेका छन् । धुलिखेलमा ७५१ अव्यवस्थित बसोबासी, ११९ भूमिहीन सुकुम्बासी र १९ भूमिहीन दलितका निवेदन छन् । पाँचखाल नगरपालिकामा ७०४ निवेदन परेका छन् भने खानीखोला गाउँपालिकामा ५१० निवेदन दर्ता भएका छन् । पालिकागत तथ्यांकमा नमोबुद्धमा १ हजार २०२, बनेपामा २००, पनौतीमा १७८, रोशीमा १७२, तेमालमा १३९, महाभारतमा ६०, बेथानचोकमा ४, चौँरीदेउरालीमा १० र भुम्लुमा १५ निवेदन परेका छन् । 

अव्यवस्थित बसोबासीको संख्या धेरै
    कुल ६ हजार ३२९ निवेदनमध्ये करिब ८६ प्रतिशत निवेदन अव्यवस्थित बसोबासीका छन् । यसले काभ्रेमा भूमिसम्बन्धी समस्या केवल भूमिहीन नागरिकमा सीमित नभई लामो समयदेखि बसोबास तथा प्रयोग हुँदै आएका तर व्यवस्थित रूपमा दर्ता नभएका जग्गाको समस्या पनि ठूलो रहेको देखाउँछ । पालिकागत रूपमा पनि अव्यवस्थित बसोबासीका निवेदनमा ठूलो अन्तर देखिन्छ । मण्डनदेउपुरमा २ हजार १४०, नमोबुद्धमा १ हजार १०७ र धुलिखेलमा ७५१ निवेदन छन् । पाँचखालमा ५१७ र खानीखोलामा ४४६ निवेदन छन् । रोशीमा १३३ तथा तेमालमा १२८ अव्यवस्थित बसोबासीका निवेदन परेको तथ्यांक छ । भूमिहीन सुकुम्बासीको संख्या भने नमोबुद्धमा ७७, मण्डनदेउपुरमा ६५, बनेपामा ८७, पनौतीमा ११२, धुलिखेलमा ११९, पाँचखालमा १४० र खानीखोलामा ५१ रहेको छ। भूमिहीन दलिततर्फ पाँचखालमा ४७, मण्डनदेउपुरमा ४१, पनौतीमा २७, धुलिखेलमा १९ र नमोबुद्धमा १८ निवेदन छन् । 

४२५ निवेदन प्रणालीमा प्रविष्ट
    जिल्ला भूमि समस्या समाधान समिति गठन भएपछि निवेदनको प्रमाणीकरण, प्रणाली प्रविष्टि र स्थानीय तहसँगको समन्वयलाई तीव्रता दिइएको छ । समितिको पछिल्लो विवरणअनुसार ४२५ वटा निवेदन प्रणालीमा प्रविष्ट भइसकेका छन् । पछिल्लो समयमा प्राप्त भएका केही निवेदन भने स्थानीय तहबाट प्रणालीमा प्रविष्ट हुन बाँकी रहेको समितिले जनाएको छ । समितिले स्थानीय तहमा प्रविष्ट भएका तथा प्रविष्ट हुन बाँकी निवेदनको विवरण कार्यविधिअनुसार पूरा गरी स्थानीय तहबाट निर्णय गराएर भूमि प्रशासन कार्यालयमा लगत भिडानका लागि पठाउन आग्रह गरेको नापी कार्यालय काभ्रेका प्रमुख नापी अधिकृत अशोक भुसालले जानकारी दिए । आवश्यक सहजीकरणका लागि जिल्ला समितिका प्राविधिक कर्मचारीलाई समेत सम्बन्धित पालिकामा खटाएको उनले बताए । 

पालिकागत रूपमा प्रक्रिया अघि बढ्दै
    पाँचखाल नगरपालिकाका वडा नं. १, ३, ४, ५, ८, ११, १२ र १३ का निवेदन प्रमाणीकरण भई जिल्ला समितिमा आएका छन् । ती निवेदकका लागि सातदिने सूचना प्रकाशित भइसकेको छ भने वडा नं. १, ३, ४ र १३ का निवेदन मालपोत कार्यालयमा पूर्ण पुष्टिका लागि पठाउने निर्णय भएको छ । पनौतीका वडा नं. २, ४, ७ र ११ का निवेदन पनि प्रमाणीकरण भई जिल्ला समितिमा आएका छन् । वडा नं. ४, ७ र ११ का निवेदन पूर्णपुष्टिका लागि मालपोत कार्यालय पठाउने निर्णय भएको छ भने वडा नं. २ को पूर्णपुष्टि भइसकेको छ । वडा नं. २ का ५० जना निवेदकको जग्गा नापजाँचका लागि नापी टोली गठन भई फिल्डमा नियन्त्रण बिन्दुसमेत स्थापना गरिएको छ । नमोबुद्धका वडा नं. २, ४, ७ र ११ का निवेदन प्रमाणीकरण भएका छन् । वडा नं. २, ४ र ७ को पूर्णपुष्टि भइसकेको छ भने वडा नं. ११ को निवेदन पूर्णपुष्टिका लागि पठाउने निर्णय भएको छ । खानीखोला गाउँपालिकाका वडा नं. १ देखि ७ सम्मका सबै निवेदन प्रमाणीकरण भई जिल्ला समितिमा आएका छन् । रोशी गाउँपालिकाका वडा नं. १, २, ३, ५, ६, ७, ८, ९, १०, ११ र १२ का निवेदन पनि प्रमाणीकरण भइसकेका छन् । 

बनेपामा आन्दोलनको क्षति
    बनेपा नगरपालिकामा आन्दोलनका क्रममा आगजनी हुँदा केही निवेदन नष्ट भएकाले समस्या थप जटिल बनेको छ । सम्बन्धित वडाबाट सातदिने दाबी–विरोधको सूचना प्रकाशित गरी प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । धुलिखेल, पाँचखाल, पनौती, नमोबुद्ध, मण्डनदेउपुर, खानीखोला र रोशीसहितका स्थानीय तहले सातदिने तथा १५ दिने दाबी–विरोधको सूचना प्रकाशन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएका छन् । जिल्लामा ६ हजार ३२९ निवेदन परे पनि सबै निवेदनले जग्गा प्राप्त गर्ने अवस्था स्वतः सिर्जना हुँदैन । लाभग्राहीको आर्थिक अवस्था, आयस्रोत, सम्पत्ति, बसोबासको अवस्था, जग्गाको प्रकृति र कानुनी मापदण्डका आधारमा प्रमाणीकरण र निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ ।
    समितिले लाभग्राहीको आर्थिक अवस्था पहिचानका लागि गरिबी परिचयपत्र, बैंक स्टेटमेन्ट, शेयर कारोबारका कागजात, सवारीसाधनको विवरण, व्यापार–व्यवसाय तथा रोजगारीसम्बन्धी कागजात, अचल सम्पत्तिको विवरण, प्यान÷भ्याटलगायतका प्रमाणलाई आधार बनाउन सकिने जनाएको छ । तर यही प्रक्रियामा ढिलाइ हुने जोखिम पनि उत्तिकै छ । विगतका आयोग, समिति तथा कार्यदलका अधुरा कामसमेत बाँकी रहेकाले नयाँ निवेदनसँगै पुराना फाइल टुंग्याउनु जिल्ला समितिका लागि अर्को चुनौती हो । नक्सा प्रमाणित नभएका, मालपोत बाँकी रहेका, दोहोरो पुर्जा भएका, पुर्जा नबनेका, फिल्डबुक अप्रमाणित वा नभएका तथा नापनक्सा भएर पनि दर्ता हुन बाँकी जग्गा अझै टुंग्याउनुपर्ने अवस्थामा छन् । भूमिसम्बन्धी समस्या वर्षौंदेखि थाती रहेको विषय भएकाले अबको सफलता कति निवेदन संकलन भयो भन्नेमा होइन, कति निवेदन पारदर्शी, निष्पक्ष र कानुनसम्मत ढंगले टुंग्याइयो भन्नेमा निर्भर हुनेछ । त्यसका लागि स्थानीय तह, जिल्ला समिति, नापी, मालपोत, राजनीतिक नेतृत्व र लाभग्राहीबीच प्रभावकारी समन्वयसँगै स्पष्ट जिम्मेवारी र समयसीमा आवश्यक देखिन्छ ।
    काभ्रेमा हजारौँ परिवारको भूमिसम्बन्धी अपेक्षा जोडिएको यो प्रक्रियाले गति लिन सकेमा लामो समयदेखि अल्झिएको भूमिको समस्या समाधानतर्फ ठोस कदम अघि बढ्न सक्छ । तर प्रक्रिया फेरि कागज, सिफारिस र कार्यालयबीचमै अल्झियो भने ६ हजार ३२९ निवेदन अर्को अधुरो सूचीमा परिणत हुने जोखिम पनि उत्तिकै छ । राजनीतिक दलहरुले २०८२ फागुन २१ गते भएको निर्वाचनमा समेत यो समस्या समाधानका लागि तत्काल कदम अघि बढाउने प्रतिवद्धता ब्यक्त गरेका थिए ।