आधारभूत सेवामै कर थपिँदा नागरिकको प्रश्न– राज्य राहत दिन बनेको हो कि भार थप्न ?

मोतीराम तिमल्सिना
धुलिखेल
    आर्थिक रूपमा कमजोर नागरिकलाई उपचारको पहुँच सहज बनाउन सञ्चालन गरिएको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको दायरा साँघुरिँदै गएको छ । त्यसैबीच सरकारले निजी स्वास्थ्य संस्थाबाट लिइने उपचार सेवामा ३ प्रतिशत स्वास्थ्य समता शुल्क लगाउने व्यवस्था गरेपछि सर्वसाधारण थप आर्थिक दबाबमा परेका थिए ।
    प्रधानमन्त्री बालेन्द्रकुमार शाहले फेसबुक मार्फत शिक्षा र स्वास्थ्यमा लगाईएको कर फिर्ता लिएको घोषणा गरे पनि अझै ब्यवहारत कार्यान्वयनमा आएको छैन । संसद्ले पास गरेको करका दर प्रधानमन्त्रीले सामाजिक सञ्जाल मार्फत फिर्ता लिएपछि प्रकृया र कानूनी हैसियतका बारेमा प्रश्न उठेको छ । सरकार किन यति चाँडै निर्णय फिर्ता लिन बाध्य भयो ? विद्युत लगायतका सेवामा लगाएको कर पनि फिर्ता लिन नागरिकहरुले चर्काे दबाब दिएका छन् । 
    सरकारले स्वास्थ्य मात्रै होइन, निजी विद्यालयमा पढ्ने विद्यार्थीले तिर्ने शुल्कमा पनि ३ प्रतिशत शिक्षा समता शुल्क लगाएको थियो । त्यस्तै ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत् उपभोग गर्ने उपभोक्ताले ५ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । आर्थिक ऐन–२०८३ मार्फत लागू गरिएका यी व्यवस्थाले शिक्षा, स्वास्थ्य र विद्युत् जस्ता आधारभूत सेवाको लागत बढेको थियो । यस्ता क्षेत्रमा लगाईएको करका बारेमा सरकारको चौतर्फी आलोचना भएको थियो । सरकार निकट दलका कार्यकर्ताहरु भने बचाउमा उभिएका थिए । विरामी उपचार गर्दागर्दै अस्पतालमा नै निधन भएको अवस्थामा शव निकाल्ने समयमा पनि राज्यलाई विरामीका आफन्तले पनि कर तिर्न बाध्य भएका थिए ।
    यही कारण यतिखेर सर्वसाधारणबीच एउटा प्रश्न चर्को रूपमा उठ्न थालेको छ–नागरिकलाई सहज सेवा दिनुपर्ने राज्य किन आधारभूत आवश्यकतामै थप कर लगाउँदैछ ? २०८२ भदौ २३–२४ गतेको आन्दोलन, फागुन २१ गतेको निर्वाचन परिणामको अपेक्षा यहि थियो ? अस्पताल पुगेका विरामी शेखर घिमिरेले भने । काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लामा धुलिखेल अस्पताल स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको प्रमुख सेवा केन्द्रका रूपमा परिचित थियो । काभ्रे मात्र होइन, सिन्धुपाल्चोक, रामेछाप, दोलखा, सिन्धुली, भक्तपुर र काठमाडौंका समेत हजारौं नागरिकले बीमामार्फत उपचार सेवा लिँदै आएका थिए । विशेषगरी न्यून आय भएका परिवारका लागि यो कार्यक्रम ठूलो सहारा बनेको थियो । 
    तर पछिल्ला वर्षहरूमा स्वास्थ्य बीमाको प्रभावकारिता घट्दै गएको, सेवा सीमित बन्दै गएको र औषधि तथा उपचारमा समस्या बढ्दै गएको गुनासो बढिरहेका बेला उपचारमै थप ३ प्रतिशत शुल्क लाग्ने व्यवस्थाले विपन्न नागरिकलाई सबैभन्दा बढी असर परेको थियो । नेपालका धेरै स्थानीय तहमा अझै सुविधा सम्पन्न सरकारी अस्पताल छैनन् । विशेषज्ञ सेवा लिन अधिकांश नागरिक निजी अस्पतालमै पुग्न बाध्य छन् । यस्तो अवस्थामा उपचार खर्चमा थप शुल्क जोडिनु भनेको बिरामीको आर्थिक बोझ अझ बढ्नु हो ।

विद्युतमा थप भार
    आर्थिक ऐनले निजी शिक्षण संस्थाले विद्यार्थीबाट असुल गर्ने सबै प्रकारका शुल्कमा ३ प्रतिशत शिक्षा समता शुल्क असुल गर्ने व्यवस्था गरेको थियो । त्यस्तै ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत् उपभोग गर्ने उपभोक्ताबाट ५ प्रतिशत भ्याट असुल गरिनेछ । दैनिक जीवनको आधारभूत आवश्यकतामध्ये पर्ने विद्युतमा थप कर लाग्दा मध्यम वर्गीय परिवार पनि प्रत्यक्ष प्रभावित हुनेछन् । यससँगै सरकारले सीप प्रबद्र्धन शुल्क र विद्युतीय सेवा कर (डिजिटल सर्भिस ट्याक्स) समेत लागू गरेको छ । 

सरकारको उद्देश्य के ?
    सरकारले आर्थिक ऐन–२०८३ मार्फत राजस्वको दायरा विस्तार गर्दै सामाजिक क्षेत्रमा स्रोत जुटाउने लक्ष्य लिएको जनाएको छ । शिक्षा र स्वास्थ्यमा लगाइएका ‘समता शुल्क’ बाट उठेको रकम सामाजिक समानता प्रवद्र्धनका कार्यक्रममा उपयोग हुने सरकारी दाबी थियो । तर नागरिकको प्रश्न भने फरक छ । सेवा विस्तार नगरी शुल्क मात्रै बढाउनु कत्तिको न्यायोचित हो ? स्वास्थ्य बीमाको पहुँच कमजोर बनाउँदै उपचारमा थप कर लगाउनु र शिक्षाको लागत बढाउनु सामाजिक न्यायको सिद्धान्तसँग मेल खान्छ कि खाँदैन भन्ने बहस सुरु भएको छ ।

कर किन तिर्नुपर्छ ?
    आन्तरिक राजस्व कार्यालय काभ्रेपलाञ्चोकका प्रमुख कर अधिकृत अनमोलकुमार दाहालका अनुसार कर राज्य सञ्चालनको मुख्य आधार हो । नागरिकले तिरेको करबाट सडक, विद्यालय, अस्पताल, खानेपानी, सामाजिक सुरक्षा, विपद् व्यवस्थापनलगायतका सार्वजनिक सेवा सञ्चालन हुन्छन् । उनका अनुसार सबै करदाताले समयमै स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) लिने, आय विवरण तथा कर विवरण नियमित रूपमा बुझाउने र कानुनले दिएको छुट तथा सहुलियतको उपयोग गर्ने बानी बसाल्न आवश्यक छ । कर प्रणालीमा सहभागी हुँदा मात्रै राज्यको राजस्व बलियो हुने र सार्वजनिक सेवा प्रभावकारी बन्ने उनको भनाइ छ । 
यी हुन् नयाँ कर लागेका क्षेत्र
– निजी स्वास्थ्य सेवामा ३ प्रतिशत स्वास्थ्य समता शुल्क
– निजी शिक्षण संस्थाको शुल्कमा ३ प्रतिशत शिक्षा समता शुल्क
– ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत् उपभोगमा ५ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर
– सीप प्रवद्र्धन शुल्क
– विद्युतीय सेवा कर (डिजिटल सर्भिस ट्याक्स)

करदाताका लागि पनि राहत 
    आर्थिक ऐन–२०८३ ले केही क्षेत्रमा उल्लेखनीय कर छुट र मिनाहाको व्यवस्था पनि गरेको छ । जेनजी आन्दोलनबाट प्रभावित उद्योग–व्यवसायको पुनःस्थापनाका लागि भन्सार महसुल र अन्तःशुल्कमा ५० प्रतिशत छुट दिइएको छ । त्यस्तै आयकर, मूल्य अभिवृद्धि कर, अन्तःशुल्क तथा कम्पनीसम्बन्धी विभिन्न बक्यौता समयसीमाभित्र बुझाएमा ब्याज, थप दस्तुर र जरिवाना मिनाहा गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । विगतमा प्यान नलिई व्यवसाय सञ्चालन गरेका व्यक्तिले तोकिएको अवधिभित्र विवरण बुझाएर कर तिरेमा ब्याज तथा शुल्क मिनाहा हुने प्रावधान पनि राखिएको छ । यी सबै क्षेत्रको समयसिमा तोकिएको छ । आन्तरिक राजश्व कार्यालय तथा नजिकका कार्यालयहरुमा पुगेर बक्यौता तथा छुट सुविधाका विषयमा बुझ्न सकिने प्रमुख कर अधिकृत दाहालले बताए । 
    राज्य सञ्चालनका लागि कर अपरिहार्य हो । तर कर तिर्ने नागरिकले त्यसको प्रतिफलस्वरूप गुणस्तरीय सार्वजनिक सेवा पाउनुपर्छ भन्ने अपेक्षा स्वाभाविक हो । स्वास्थ्य बीमा कमजोर बन्दै जाने, उपचार महँगो हुने, शिक्षा र विद्युत्को लागत बढ्ने तर सार्वजनिक सेवा अपेक्षित रूपमा सुधार नहुने अवस्था रहिरहे कर प्रणालीप्रतिको नागरिकको विश्वास कमजोर बन्ने जोखिम देखिन्छ । नयाँ आर्थिक ऐनले राजस्व सङ्कलनका लागि नयाँ स्रोत थपेको छ । कर उठाउनेभन्दा पनि नागरिकले करको प्रतिफल महसुस गर्ने वातावरण बनाउन सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने हो ।