धुलिखेल/भूमि प्रशासन कार्यालय काभ्रेपलाञ्चोक (साविक मालपोत कार्यालय)ले आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा १५ हजार ६ सय ४२ वटा लिखत पास गरेको छ । कार्यालयका अनुसार पछिल्ला वर्षहरूको तुलनामा जग्गा प्रशासनसम्बन्धी कारोबार क्रमशः घट्दै गएको देखिएको छ ।
    कार्यालय प्रमुख हरिकृष्ण सुवेदीका अनुसार जग्गा किनबेचमा आएको सुस्ततासँगै लिखत पासको संख्या पनि घट्दो क्रममा रहेको छ । उनले सरकारले देशभरका ३५ वटा मालपोत तथा भूमि प्रशासन कार्यालयका सेवा स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने निर्णयअनुसार काभ्रेपलाञ्चोकको रोशी गाउँपालिका र भुम्लु गाउँपालिकाबाट सेवा सुरु भइसकेको जानकारी दिए । ‘अन्य स्थानीय तहबाट पनि क्रमशः सेवा सञ्चालन गर्ने विषयमा पालिका प्रमुखहरूसँग छलफल भइरहेको छ’– सुवेदीले भने । उनका अनुसार स्थानीय तहबाट सेवा प्रवाह हुँदा नागरिकले जिल्ला सदरमुकाम धाउनुपर्ने बाध्यता कम हुने र सेवा अझ छिटो तथा सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ । भूमि प्रशासन कार्यालयले लिखत दर्ता र नामसारी मात्र नभई हदबन्दीभन्दा बढी जग्गाको छानबिन, सार्वजनिक जग्गा दर्ता तथा अभिलेख व्यवस्थापनजस्ता महत्वपूर्ण जिम्मेवारी पनि निर्वाह गर्दै आएको उनले बताए ।
    आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा कार्यालयले लाभकर तथा अग्रिम कर शीर्षकमा ५ करोड ४६ लाख १७ हजार २ सय ४९ रुपैयाँ संकलन गरेको छ । यस्तै रजिस्ट्रेशन शुल्कबाट मात्रै ५६ करोड १० लाख ४८ हजार २ सय ७६ रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको कार्यालयले जनाएको छ । यस अवधिमा राजस्व बाँडफाँडअन्तर्गत कुल ५८ करोड २० लाख रुपैयाँ संकलन भएको छ । त्यसमध्ये बागमती प्रदेश सरकारले २३ करोड ८८ लाख रुपैयाँ प्राप्त गरेको छ भने जिल्लाका १३ स्थानीय तहले संयुक्त रूपमा ३३ करोड ८४ लाख रुपैयाँ बाँडफाँडबाट पाएका छन् ।
    स्थानीय तहमध्ये सबैभन्दा बढी राजस्व बनेपा नगरपालिकाले करिब १३ करोड रुपैयाँ प्राप्त गरेको छ । त्यसपछि धुलिखेल नगरपालिकाले ६ करोड ३९ लाख र पनौती नगरपालिकाले ६ करोड ११ लाख रुपैयाँ प्राप्त गरेका छन् । पाँचखाल नगरपालिकाले ३ करोड ४७ लाख तथा मण्डनदेउपुर नगरपालिकाले १ करोड ७९ लाख रुपैयाँ पाएका छन् । अन्य स्थानीय तहमध्ये भुम्लु गाउँपालिकाले २२ लाख, बेथान्चोक गाउँपालिकाले २२ लाख, नमोबुद्ध नगरपालिकाले ११ लाख ४५ हजार तथा चौरीदेउराली गाउँपालिकाले ११ लाख रुपैयाँ प्राप्त गरेका छन् । सबैभन्दा कम राजस्व खानीखोला गाउँपालिकाले ६ लाख ५५ हजार रुपैयाँ प्राप्त गरेको छ। महाभारत गाउँपालिकाले ७ लाख र तेमाल गाउँपालिकाले ९ लाख रुपैयाँ मात्र प्राप्त गरेका छन् । यी तीन पालिकाले १० लाख रुपैयाँभन्दा कम राजस्व बाँडफाँड पाएका हुन् । 
    जिल्लामा जग्गा कारोबारमा आएको सुस्तताले राजस्व संकलनको वृद्धिदरमा समेत प्रभाव पारेको देखिन्छ। यद्यपि सेवा स्थानीय तहसम्म विस्तार गर्ने सरकारी नीतिले आगामी दिनमा सेवा प्रवाह थप सहज र प्रभावकारी बन्ने अपेक्षा गरिएको भूमि प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ ।