बागमती प्रदेशका वन क्षेत्रहरू पछिल्ला वर्षहरूमा बढ्दो अतिक्रमणको चपेटामा परिरहेका छन् । प्रदेश राष्ट्रिय वन ऐन, २०७६ ले वन संरक्षण तथा अतिक्रमण नियन्त्रणको जिम्मेवारी स्पष्ट रूपमा सम्बन्धित निकायलाई तोकेको भए पनि व्यवहारमा त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको तथ्यांकले पुष्टि गरेको छ । वन संरक्षणका लागि कानुनी व्यवस्था, नीति तथा संरचना भए पनि वन क्षेत्रमाथिको दबाब घट्नुको सट्टा बढ्दै जानु चिन्ताको विषय बनेको छ ।
    मन्त्रालयको अभिलेखअनुसार २०८१ असारसम्म बागमती प्रदेशको कुल १० लाख ९० हजार ८७६ हेक्टर वन क्षेत्रमध्ये १३ हजार ६११.८५ हेक्टर वन क्षेत्र अतिक्रमणको चपेटामा परेको छ । पछिल्ला वर्षहरूमा यो संख्या अझै बढिरहेको देखिन्छ । विशेष चिन्ताको विषय के हो भने वन अतिक्रमण प्रदेशभर समान रूपमा फैलिएको छैन, बरु केही जिल्लामा अत्यधिक केन्द्रित छ । सिन्धुली जिल्लामा मात्रै ७ हजार ५३.२५ हेक्टर वन क्षेत्र अतिक्रमित भएको छ, जुन प्रदेशभरको कुल अतिक्रमित क्षेत्रको आधाभन्दा बढी हो । त्यसपछि मकवानपुरमा ३ हजार ५२५.९६ हेक्टर र चितवनमा १ हजार ६८८ हेक्टर वन क्षेत्र अतिक्रमित भएको छ । यी तीन जिल्लाले मात्रै प्रदेशको अधिकांश वन अतिक्रमणको भार बोकेका छन् ।
    यसले वन संरक्षणका लागि प्रदेश सरकारले अपनाउँदै आएको रणनीतिमाथि पुनर्विचार गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएको छ । सबै जिल्लामा एउटै नीति र कार्यक्रम लागू गर्नुको सट्टा उच्च जोखिम भएका क्षेत्रमा विशेष अभियान सञ्चालन गर्नुपर्ने देखिन्छ । वन अतिक्रमणका पछाडि जनसंख्या बृद्धि, बसोबास विस्तार, कृषि प्रयोजनका लागि भूमि खोज्ने प्रवृत्ति, सडक तथा अन्य पूर्वाधार विस्तार, साथै कमजोर अनुगमन प्रणालीजस्ता कारणहरू जिम्मेवार छन् । कतिपय स्थानमा राजनीतिक संरक्षण र प्रशासनिक निष्क्रियताले समेत अतिक्रमण नियन्त्रणलाई चुनौतीपूर्ण बनाएको छ । वन अतिक्रमणलाई केवल कानूनी उल्लंघनका रूपमा मात्र हेर्न मिल्दैन । यो वातावरणीय संकटको संकेत पनि हो । वन क्षेत्र घट्दै जाँदा जैविक विविधता संकटमा पर्छ, वन्यजन्तुको बासस्थान खुम्चिन्छ, भू–क्षय र पहिरोको जोखिम बढ्छ तथा जलस्रोतहरूमा प्रतिकूल असर पर्न थाल्छ । जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरणका लागि वनको भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण मानिन्छ । त्यसैले वन क्षेत्रको क्षयले दीर्घकालीन रूपमा प्रदेशको वातावरणीय सुरक्षामाथि गम्भीर असर पार्न सक्छ ।
    काठमाडौं, ललितपुर, भक्तपुर र रसुवाजस्ता जिल्लामा अतिक्रमणको क्षेत्रफल तुलनात्मक रूपमा कम देखिए पनि यसलाई सामान्य समस्या ठान्न मिल्दैन । तीव्र शहरीकरण भइरहेका यी जिल्लाहरूमा वन क्षेत्रमाथिको दबाब आगामी वर्षहरूमा अझ बढ्ने सम्भावना छ । त्यसैले अहिले नै दीर्घकालीन योजना बनाएर वन क्षेत्रको संरक्षण सुनिश्चित गर्न आवश्यक छ । वन अतिक्रमण नियन्त्रणका लागि कानुनको कडाइका साथ कार्यान्वयन अपरिहार्य छ । अतिक्रमित क्षेत्रको पहिचान, डिजिटल नक्साङ्कन, नियमित अनुगमन तथा दोषीमाथि प्रभावकारी कानुनी कारवाहीको व्यवस्था गर्नुपर्छ । साथै वन संरक्षणमा स्थानीय समुदायको सहभागिता बढाउन आवश्यक छ । सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह, स्थानीय तह, नागरिक समाज तथा स्थानीय बासिन्दालाई संरक्षण अभियानमा सक्रिय साझेदार बनाउनु आजको आवश्यकता हो ।
    वन संरक्षणलाई स्थानीय जनजीविका, पर्यटन प्रवद्र्धन तथा वातावरणीय सेवासँग जोड्न सकिए समुदायको स्वामित्व भावना पनि बढ्नेछ । वनबाट प्रत्यक्ष लाभ प्राप्त गर्ने वातावरण निर्माण गर्न सकिए अतिक्रमण नियन्त्रणमा सकारात्मक परिणाम देखिन सक्छ। संरक्षण र विकासबीच सन्तुलन कायम गर्दै वनलाई आर्थिक तथा सामाजिक समृद्धिसँग जोड्ने नीति आवश्यक छ । वागमती प्रदेशको तथ्यांकले वन अतिक्रमण अझै पनि गम्भीर चुनौतीका रूपमा रहेको स्पष्ट पारेको छ । विशेषगरी सिन्धुली, मकवानपुर र चितवनमा देखिएको उच्च अतिक्रमण दरले तत्काल हस्तक्षेपको माग गरेको छ । समयमै प्रभावकारी कदम चाल्न नसकिए वन क्षेत्रको क्षयले वातावरण, जैविक विविधता र भावी पुस्तामाथि अपूरणीय क्षति पु¥याउनेछ । अब वन संरक्षणका लागि कानुन, नीति र कार्यान्वयनबीचको दूरी अन्त्य गर्दै परिणाममुखी अभियान सञ्चालन गर्नुको विकल्प छैन ।