काठमाडौ/नेपालको अस्थिर राजनीति, राजनीतिक दलका अस्थिर नेताहरु र अस्थिर खालकै निर्वाचन कानुन र प्रणालीका कारण एकै वर्षको अवधीमा तीनपटक दलहरु बीचका गठ–बन्धनमा गड–बढ भएको छ । 
    २०७४ पछि शुरु भएको दलहरु बीचका गठवन्धन र गडबढको श्रृंखला जारी छ । जसरी पनि सत्ता, सत्ताको नेतृत्व र सत्ता वरीपरी बस्नु पर्ने नेपालका अधिकांश राजनीतिक दलहरुको अर्काे चरित्र भर्खरै भंग भएको गठवन्धन र नयाँ बनेको नव गठवन्धनले पुस्टि गरेको छ । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष समेत रहेका पुष्पकमल दाहालले आफु बाचुञ्जेल नेपालको राजनीतिमा उथलपुथल भईरहने घोषणाले मुलुक थप अस्थिरतातर्फ उन्मुख हुने आशंका बढेको छ । उनको उथलपुथल नेपाल निर्माण, विदेशिएका युवाहरु फर्काउन, पलायन रोक्न र नागरिकहरुमा बढेको चरम निराशालाई पहिलाकै अवस्थामा फर्काउन भयो भने पक्कै पनि सार्थक हुनेछ । सत्ताकै लागि मात्रै भएको उथलपुथलले मुलुक र नेपाली जनताका लागि कुनै तात्विक अन्तर पार्दैन । पछिल्लो गठवन्धनको कडी पनि नागरिक केन्द्रित हुन सक्यो भने मात्रै त्यसले तात्विक भिन्नता दिनेछ । 
    नेपाली काँग्रेस सत्ताबाट बाहिरिएर नेकपा एमाले जाँदैमा नागरिकहरुसँगको डेलिभरीमा कति फरक पर्छ ? शुशासन, शान्ति सुरक्षासँगै मुलुकमा आर्थिक गतिविधिलाई सन्तुलन कायम गर्नु पर्ने चुनौतीलाई नव गठवन्धनले कति प्राथमिकतामा राख्न सक्छ ? नत्र उहि प्रधानमन्त्रीका लागि एउटा दलसँग, राष्ट्रपतिका लागि अर्काे दलसँग, सभामुख, सभाध्यक्ष र मन्त्रीहरुका लागि अर्काेसँग, एमसिसी, इण्डो प्यासिफिक जस्ता परियोजनाका लागि एउटासँग, टिआरसी लगायतका विधेयकहरुका लागि फरक फरक गठवन्धन गर्नुले नेपालका पुराना भनिएका राजनीतिक दल मात्रै होईन नयाँ राजनीतिक दल पनि केवल सत्ताका लागि मात्रै केन्द्रित छन् भन्ने सन्देश प्रवाह भएको छ । त्यसलाई पुष्टि हुन नदिन नवगठवन्धनमा पनि पुरानो गठवन्धनको जस्तो गढबढ गर्ने छुट बाँकी रहँदैन ।