सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधारमा प्रधानाध्यापकको भूमिका निर्णायक हुन्छ । प्रधानाध्यापक केवल प्रशासनिक काम सम्हाल्ने व्यक्ति होइन, विद्यालयको शैक्षिक नेतृत्वकर्ता, व्यवस्थापक र शिक्षक–विद्यार्थी–अभिभावकबीच समन्वय गर्ने प्रमुख पात्र पनि हो । त्यसैले प्रधानाध्यापक नियुक्ति जस्तो विषयलाई सामान्य पदपूर्तिका रूपमा मात्र हेर्न मिल्दैन ।
    प्रधानाध्यापक नियुक्तिमा प्रतिस्पर्धा, योग्यता र पारदर्शितालाई प्राथमिकता दिने नयाँ व्यवस्था सकारात्मक छ । शैक्षिक योग्यता, शिक्षण अनुभव, तालिम, विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धि, विद्यालय विकास प्रस्ताव र नेतृत्व क्षमताका आधारमा मूल्यांकन गर्ने प्रबन्धले योग्य व्यक्तिलाई नेतृत्वमा पुग्ने अवसर दिन सक्छ । यसले राजनीतिक पहुँच वा व्यक्तिगत सम्बन्धका आधारमा हुने नियुक्तिलाई निरुत्साहित गर्न पनि मद्दत गर्न सक्छ । तर खुला प्रतिस्पर्धाको अर्थ विद्यालयको आवश्यकता र स्थानीय सन्दर्भलाई पूर्णतः बेवास्ता गर्नु भने होइन । लामो समयदेखि विद्यालयमा काम गरेको, त्यहाँका विद्यार्थी, अभिभावक, शिक्षक र समुदायको अवस्था बुझेको शिक्षकसँग विद्यालय सुधारका लागि महत्वपूर्ण अनुभव हुन सक्छ । त्यस्तो अनुभवलाई केवल ‘स्थानीय उम्मेदवार’ भनेर अवमूल्यन गर्नु पनि उचित हुँदैन। त्यसैगरी बाह्य उम्मेदवार हुँदैमा अयोग्य ठान्नु पनि प्रतिस्पर्धाको मर्मविपरीत हुन्छ ।
    यसको अर्थ प्रधानाध्यापक छनोटमा स्थानीयता होइन, विद्यालयसँगको परिचय र नेतृत्व क्षमताको प्रमाण महत्वपूर्ण हुनुपर्छ । विद्यालयको समस्या पहिचान गर्न सक्ने, स्पष्ट सुधार योजना प्रस्तुत गर्न सक्ने, शिक्षकलाई प्रेरित गर्न सक्ने, विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धि बढाउन सक्ने र प्रशासनलाई प्रभावकारी ढंगले सञ्चालन गर्न सक्ने व्यक्ति नेतृत्वमा पुग्नुपर्छ । छनोट प्रक्रियामा विभिन्न पक्षलाई अंकभार दिइए पनि त्यसको कार्यान्वयन निष्पक्ष हुनु अझ महत्वपूर्ण छ । मूल्यांकन गर्ने निकायको निष्पक्षता, विद्यालय विकास प्रस्तावको वस्तुगत मूल्यांकन र नेतृत्व क्षमताको परीक्षणमा पक्षपात भएमा जतिसुकै राम्रो कानुनी व्यवस्था भए पनि परिणाम अपेक्षित आउँदैन । विशेषगरी प्रधानाध्यापक नियुक्तिलाई स्थानीय राजनीति, व्यक्तिगत स्वार्थ र गुटगत प्रभावबाट मुक्त राख्नुपर्छ ।
    अर्कोतर्फ, प्रधानाध्यापकलाई जिम्मेवारी दिएपछि उसको कार्यसम्पादनको नियमित मूल्यांकन पनि आवश्यक छ । पाँच वर्षको पदावधि पाउनु मात्र पर्याप्त होइन; विद्यालयको शैक्षिक उपलब्धि, व्यवस्थापन, अनुशासन, शिक्षकको कार्यसम्पादन र समुदायसँगको सम्बन्धमा भएको सुधारका आधारमा नेतृत्वको प्रभावकारिता मापन गरिनुपर्छ । अहिले शिक्षकका सरुवा, सेवा–सुविधा र शिक्षा ऐनसम्बन्धी विषयमा समेत असन्तुष्टि देखिएको अवस्थामा प्रधानाध्यापक नियुक्तिको विषय झनै संवेदनशील छ । विद्यालय नेतृत्वलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त राख्दै योग्य व्यक्तिलाई जिम्मेवारी दिन सके मात्र विद्यालय सुधारको अपेक्षा गर्न सकिन्छ । 
    त्यसैले प्रश्न ‘स्थानीयलाई बनाउने कि बाहिरकालाई ?’ भन्ने होइन । प्रश्न हो–विद्यालयलाई सही दिशामा लैजान सक्ने सबैभन्दा योग्य व्यक्ति को हो ? प्रधानाध्यापक छनोटको अन्तिम आधार यही प्रश्नको निष्पक्ष उत्तर हुनुपर्छ । खुला प्रतिस्पर्धा, अनुभव, स्थानीय आवश्यकता, नेतृत्व क्षमता र पारदर्शी मूल्यांकनबीच सन्तुलन कायम गर्न सके मात्र प्रधानाध्यापक नियुक्तिको नयाँ व्यवस्थाले सामुदायिक विद्यालयमा अपेक्षित सुधार ल्याउन सक्छ ।