– १५ वटा निकायको भोगाधिकार खारेज 

जिल्लामा १ लाख ८६ हजार ३ सय १२ रोपनी ३ आना जग्गा कायम छ । मालपोत कार्यालय काभ्रेको रेकर्डमा रहेको सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको दर्ता अभिलेख अननुसार सार्वजनिक जग्गा ४८ हजार ३ सय ५९ रोपनी ३ आना र र नदिनाला ७ लाख ७६ हजार ६ सय ६९ रोपनी १४ आना २ पैसा रहेको छ । सरकारी निकायका नाममा २७ कित्ताको ९२ रोपनी ८ आना १ पैसा ३ दाम रहेको छ । भोगाधिकार प्राप्त १५ निकायको जग्गा सरकारीकरण भएको छ भने लिजमा दिएको १ हजार रोपनी जग्गा पनि सरकारी भएको छ । 

मोतीराम तिमल्सिना
धुलिखेल
    गृह मन्त्रालयले देशभर रहेका नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेका र नेपाल सरकारको स्वीकृतिले कुनै सार्वजनिक संस्था प्रचलित कानून बमोजिम स्थापना भएका प्रतिष्ठान, बोर्ड, प्राधिकरण, संस्थान, विकास समिति, विश्वविद्यालय, विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था, कम्पनी वा अन्य सार्वजनिक वा गैरसरकारी संस्थालाई उपयोग गर्ने गरी उपलब्ध गराईएका सरकारी र सार्वजनिक जग्गाको अवस्थाका बारेमा सत्य तथ्य सूचना सहितको विवरण संकलन गरी गृह मन्त्रालयमा पठाउन र त्यस्तो कार्य गर्ने उपर प्रचलित कानून बमोजिम कारवाही प्रकृया अघि बढाउन जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई निर्देशन दिएको छ । 
    काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लामा १६ हजार ६ सय ५० कित्ता जग्गा सरकारी छ । जसमा १ लाख ८६ हजार ३ सय १२ रोपनी ३ आना जग्गा कायम थियो । मालपोत कार्यालय काभ्रेको रेकर्डमा रहेको सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको दर्ता अभिलेख अननुसार सार्वजनिक जग्गा ४८ हजार ३ सय ५९ रोपनी ३ आना र र नदि नाला ७ लाख ७६ हजार ६ सय ६९ रोपनी १४ आना २ पैसा रहेको छ । सरकारी निकायका नाममा २७ कित्ताको ९२ रोपनी ८ आना १ पैसा ३ दाम रहेको छ । यस अघि भोगाधिकार दिएका जग्गाहरुको अधिकार सबै सकिएको छ । भोगाधिकार अन्त्य भएको मालपोत कार्यालय काभ्रेको रेकर्डमा छ । यस अघि जिल्लाका १५ वटा निकायले भोगाधिकार प्राप्त गरेका थिए । मालपोत कार्यालयको मिसिल नम्वर ३२ अनुसार २०७४ भदौ २७ गते को निर्णयले जिल्लाका सबै भोगाधिकार प्राप्त निकायको जग्गा भोगाधिकार अन्त्य गरी नेपाल सरकारका नाममा कायम भएको उल्लेख गरिएको छ । उक्त जग्गा २५ कित्ता छ । काठमाडौ विश्वविद्यालयको ३ सय १७ रोपनी सहित ५ सय ३५ रोपनी जमिनको भोगाधिकार अन्त्य भएको छ । भोगाधिकार अन्त्य भएका १५ वटा संस्था, उक्त संस्थाको कित्ता र क्षेत्रफल तालिकामा उल्लेख छ ।
    मञ्जु कल्याण संघ, धुलिखेल सञ्जीवनी क्याम्पस, नेपाल नेत्रज्योती संघ, नेपाल परिवार नियोजन संघ, शाही नेपाली जंगी अड्डा, काठमाडौ, काभ्रे बहुमुखी क्याम्पस, काठमाडौ विश्वविद्यालय धुलिखेल, भक्तेश्वर प्रावि, सेतिदेवी प्रावि धुलिखेल, प्राथमिक शिक्षा तालिम केन्द्र धुलिखेल, जिल्ला शिक्षा कार्यालय, धुलिखेल, पागु भुग्देउ हेल्थपोस्ट भुग्देउ, पिपुल्स क्याम्पस पाँचखाल, धुलिखेल नगरपालिका खेलकुद मैदान, जिविस काभ्रे दुग्ध चिस्यान केन्द्र मेथिन्कोटका नाममा तत्कालिन अवस्थामा सरकारले भोगाधिकार दिएको थियो । भोगाधिकार दिएका सबै जग्गाहरु सरकारका नाममा कायम भएका छन् । यसका बारेमा सरकारी निकायले कसरी जग्गा संरक्षण गर्छन् हेर्न बाँकी छ । त्यस्तै लिज नीति र उपयोग गर्न दिएका जग्गाहरु मध्ये साविकमा भोगाधिकार दिएर भोगाधिकार अन्त्य गरिएका जग्गा १४ कित्ता छ । १४ कित्ता जग्गामा करिव १ हजार रोपनी जमिन छ । लिज नीति, २०७१ बमोजिम दिएको १ कित्ता जग्गा नेपाल सरकारको २०७८ चैत्र २४ को निर्णय अनुसार ३० वर्षे दिर्घकालिन लिजमा परिणत गरिएको छ । पाँचखाल ७ को कित्ता नम्वर ५५७ को ११३ रोपनी १ आना ३ पैसा मध्ये १५ रोपनी जमिन मैना सुनुवार स्मृति प्रतिष्ठानका नाममा दिईएको छ । 
के छ गृहको निर्देशनमा ? 
    सरकारी तथा सार्वजनिक वा निश्चित प्रयोजनका लागि उपयोग गर्न दिईएका जग्गा गैरकानुनी वा अनाधिकृत रुपमा दर्ता वा दाखिल खारेज गरी अतिक्रमण वा कब्जा गरेको एवं तोकिएको उद्देश्य भन्दा फरक प्रयोजनका लागि प्रयोग भएका विभिन्न स्थानका सरकारी जग्गाहरुलाई फर्काउन वा त्यस्ता ब्यक्तिहरुबाट जग्गा फिर्ता गर्न गृह मन्त्रालयले भनेको छ । कसैको निजी हक दर्ता भोगचलनमा रहेको बाहेकको सार्वजनिक एवं सरकारी स्वामित्व रहेको ऐलानी, सन्धिसर्पन, गौचरन, घाट आदी जग्गाहरु कानुन विपरीत कसैले आफ्नो नाममा दर्ता गरेको वा खास उद्देश्य प्रयोजनका लागि कुनै संस्थाको भोगचलन वा नियन्त्रण्मा रहने गरी सुम्पेको वा जिम्मा दिएका सार्वजनिक र सरकारी जग्गाहरु बलजफ्ती अतिक्रमण वा कब्जा गरी निजी रुपमा दर्ता गरेको, दाखिल खारेज वा चलन चलाई हक हस्तान्तरण गरेको, लामो समयसम्म नियन्त्रण बाहिर रहने गरी लिजमा दिएको वा उद्देश्य विपरीत निजी कायम गरी गराई दुरुपयोग गरेको पाईएमा त्यस्तो कार्य गर्ने ब्यक्तिलाई कानून बमोजिम कारवाह िगरी पुर्ववत सरकारी, सार्वजनिक, सन्धिसर्पन, ऐलानी आदी रुपमा कायम गर्ने प्रयोजनका लागि सत्य तथ्य सूचना सहितको विवरण संकलन गरी गृह मन्त्रालयमा पठाउन र त्यस्तो कार्य गर्ने उपर, प्रचलित कानुन बमोजिम कारवाही प्रकृया अघि बढाउनका लागि सम्वन्धित सरोकारवाला निकायसँग समन्वय गर्न सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई निर्देशन दिएको छ । त्यस्ता सूचना भए नागरिकहरुलाई पनि सूचना वा प्रमाण सहित जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई दिनु हुन अपिल गरेको छ ।