शिक्षा कुनै पनि राष्ट्रको विकासको आधार हो । त्यसैले शिक्षा क्षेत्रसँग सम्बन्धित हरेक नीति र कानून दीर्घकालीन सोच, पर्याप्त अध्ययन र सरोकारवालासँगको व्यापक छलफलपछि मात्र लागू गरिनुपर्छ । तर पछिल्लो समय सरकारले ल्याएको शिक्षा नियमावली र शैक्षिक परामर्शसम्बन्धी नयाँ व्यवस्थाले सुधारभन्दा बढी असन्तुष्टि सिर्जना गरेको छ । शैक्षिक परामर्श व्यवसायी, निजी विद्यालयका सञ्चालक तथा शिक्षक संगठन सबैले आफ्ना–आफ्ना सरोकार उठाउँदै नियमावली पुनरावलोकनको माग गरेका छन् । यसले नीति निर्माण प्रक्रियामै कमजोरी रहेको संकेत गर्छ । 
    सरकारले शैक्षिक परामर्श संस्थामा बढ्दै गएको अव्यवस्था, भ्रामक प्रचार र विद्यार्थी ठगी नियन्त्रण गर्न नयाँ नियमावली ल्याएको हो । विद्यार्थीको हित संरक्षण, सेवा पारदर्शी बनाउने र संस्थालाई उत्तरदायी बनाउने उद्देश्य निश्चय नै स्वागतयोग्य छ । तर २५ लाख रुपैयाँ धरौटी, कडा पूर्वाधारका मापदण्ड, प्रशासनिक दायित्व र कठोर सजायजस्ता व्यवस्थाले विशेषगरी साना तथा मध्यम व्यवसायीलाई ठूलो आर्थिक भार पर्ने देखिन्छ। यसले स्वस्थ प्रतिस्पर्धाभन्दा केही सीमित संस्थालाई मात्र फाइदा पुग्ने अवस्था सिर्जना गर्न सक्छ । उता निजी विद्यालय र शिक्षक संगठनले पनि शिक्षा नियमावलीका केही प्रावधानप्रति गम्भीर असन्तुष्टि जनाएका छन् । विद्यालय सञ्चालन, शिक्षक व्यवस्थापन तथा लगानी सुरक्षासँग सम्बन्धित विषयमा पर्याप्त परामर्श गरिएको छैन । यसले शिक्षा क्षेत्रका प्रमुख पक्षहरूबीच अविश्वास बढाएको छ । नीति बनाउँदा सरोकारवालाको अनुभव र सुझावलाई बेवास्ता गरिँदा कार्यान्वयनमा समस्या आउनु स्वाभाविक हो ।
    शिक्षा सुधारको नाममा लागू हुने कुनै पनि व्यवस्था व्यवहारिक, न्यायोचित र सबै पक्षलाई स्वीकार्य हुनुपर्छ । विद्यार्थीको हित संरक्षण गर्दै इमानदार व्यवसायी, विद्यालय र शिक्षकलाई निरुत्साहित गर्ने होइन, जिम्मेवार बनाउने नीति आवश्यक छ । सरकारले विरोधलाई केवल असहयोगका रूपमा नलिएर सुधारका लागि आएको सुझावका रूपमा ग्रहण गर्नुपर्छ । विवादित प्रावधानमा पुनरावलोकन गरी संवाद र सहमतिका आधारमा अघि बढ्न सके मात्र शिक्षा क्षेत्रले अपेक्षित सुधारको बाटो समात्न सक्छ । शिक्षा जस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा एकपक्षीय निर्णयभन्दा सहभागितामूलक नीति निर्माण नै दीगो समाधान हो । 
    उता सरकारले आधारभूत तह कक्षा १ देखि ५ सम्मका विद्यार्थीका लागि औपचारिक लिखित वा त्रैमासिक परीक्षा सञ्चालन नगर्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको वर्षौं बितिसकेको छ । सरकारी मार्गदर्शनलाई बेवास्ता गर्दै देशभरका अधिकांश विद्यालयले अहिले पनि त्रैमासिक परीक्षा सञ्चालन गरिरहेका छन् । चालु शैक्षिक सत्र ढिलो गरी सुरु गरेको थियो । सँगसँगै विद्यार्थी मुल्यांकन मार्गदर्शन २०७६ लाई कार्यान्वन गर्ने गरी जारी गरेको निर्देशन पनि जिल्लाका संस्थागत विद्यालयहरुले अवज्ञा गरेका छन् । शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई प्रमुख सविता दंगालले मार्गदर्शन कार्यान्वनका लागि सबै विद्यालयहरुलाई आब्हान गरेको बताईन् । मार्गदर्शन कार्यान्वनका लागि स्थानीय पालिकामा रहेका शिक्षा शाखाहरु पनि बेखवर जस्तै देखिएका छन् । शिक्षा क्षेत्रमा कार्यरत सरोकारवालाले स्थानीय तह, शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ र सम्बन्धित निकायले विद्यालयमा लागू भएका मूल्याङ्कन प्रणालीको प्रभावकारी अनुगमन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका छन् ।