काभ्रेपलान्चोक जिल्लाको मातृ तथा नवजात शिशु स्वास्थ्यको तथ्यांक हेर्दा एकसाथ दुई दृश्य देखिन्छन् । एकातिर, पछिल्ला वर्षहरूमा पूर्वाधार विस्तार, बर्थिङ सेन्टरको संख्या वृद्धि, संस्थागत सुत्केरी दरमा आएको सुधार र नवजात मृत्युदर घट्ने क्रम । यी सबैले आशाको संकेत गर्छन् । अर्कोतिर, यही उज्यालोभित्र लुकेको एउटा गहिरो छायाँ छ, पालिकागत असमानता । यही असमानताले काभ्रेको समग्र स्वास्थ्य प्रगतिको गति असन्तुलित बनाइरहेको छ । पटक–पटक प्रदेशमा प्रथम हुने गरेको काभ्रेपलाञ्चोक जिल्ला देशभरको तथ्यांकमा भने केहि सूचकहरुले कमजोर पनि देखिन्छ । 
    जनस्वास्थ्य कार्यालय काभ्रेको आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को वार्षिक स्वास्थ्य समीक्षामा प्रस्तुत तथ्यांकले असमानताको तथ्य प्रष्ट गरेको छ । जिल्लामा एक वर्षमा ५ हजारभन्दा बढी जीवित जन्म हुनु, ४७ वटा बर्थिङ सेन्टरमार्फत सेवा विस्तार हुनु र शहरी क्षेत्रमा प्रसूति–पूर्व तथा पश्च–प्रसूति सेवाको पहुँच राम्रो हुनु सकारात्मक उपलब्धि हुन् । तर यी उपलब्धिहरू सबै पालिकामा समान रूपमा पुगेका छैनन् । धुलिखेल, पनौती, बनेपा र मण्डनदेउपुर जस्ता शहरी तथा सडक पहुँच भएका पालिकामा मातृ–नवजात स्वास्थ्य सूचकहरू सन्तोषजनक देखिँदा तेमाल, रोशी, महाभारत र खानीखोला जस्ता भूगोलले कठिन पालिकाहरू अझै पनि जोखिमको घेराभित्र छन् । यो अन्तर केवल तथ्यांकको खेल होइन । यो अन्तर गर्भवती महिलाले हिँड्नुपर्ने उकालो–ओरालोको यात्रा पनि हो, सुत्केरी पीडामा छटपटिँदै एम्बुलेन्स कुर्दा बित्ने मिनेट मिनेटको पीडा हो । अस्पताल पुग्न नसक्दा घरमै प्रसूति गराउने बाध्यताको यथार्थ हो । शहरी क्षेत्रमा प्रसूति–पूर्व भेटघाट, पोस्टनाटल केयर र संस्थागत सुत्केरी सामान्य अभ्यासजस्तै बन्न थालेका छन् । तर ग्रामीण–दुर्गम क्षेत्रमा यी सेवाहरू अझै पनि पुगे राम्रो, नपुगे नियतिजस्तै छन् ।
    प्रसूति–पूर्व भेटघाटको तीन वर्षे तथ्यांकले स्पष्ट भन्छ—सडक, स्वास्थ्य संस्था र जनचेतना पुगेका ठाउँमा गर्भवती महिलाले नियमित जाँच गराउँछन् । तर दुर्गम गाउँपालिकामा जनशक्ति अभाव, सेवाको अनियमितता र लामो दूरीका कारण गर्भावस्थाको निगरानी कमजोर छ । स्थानीय तहमा जनशक्ति पूर्ति ८२ प्रतिशतमा सीमित हुनु आफैंमा गम्भीर संकेत हो । मातृ तथा नवजात स्वास्थ्य जस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा दक्ष जनशक्ति नपुग्दा सेवा कागजमै सीमित हुने खतरा बढ्छ । संस्थागत सुत्केरी दर बढ्दै जानु सुखद पक्ष हो । तर यो बृद्धि सबै पालिकामा समान छैन । शहरी क्षेत्रमा निजी र सरकारी सेवाको विकल्पले गर्भवती महिलालाई अस्पतालसम्म ल्याएको छ । तर तेमाल, महाभारत र रोशी जस्ता पालिकामा अझै पनि घरमै सुत्केरी गर्ने चलन कायम छ । कारण स्पष्ट छ सडक । एम्बुलेन्स भए पनि कच्ची सडक, खोल्सा र पहाड पार गर्दै अस्पताल पुग्न २–३ घण्टा लाग्दा परिवारले जोखिम मोलेर घरमै सुत्केरी गराउने निर्णय गर्छन् । यो निर्णय लापरवाही होइन, बाध्यता हो ।
    नवजात शिशुको स्वास्थ्यमा देखिएको असमानता झनै गहिरो छ । जिल्लामा पाँच वर्षमुनिका बालबालिकामा निमोनिया र पखालाको दर घट्दो क्रममा हुनु सकारात्मक संकेत हो । तर रोशी, तेमाल र महाभारतमा यी संक्रमण अझै पनि उच्च जोखिममै छन् । चिसो मौसममा घरभित्रको धुवाँ, स्वास्थ्य शिक्षाको कमी, जन्मपछिको नियमित जाँच नहुनु—यी सबैले नवजातलाई कमजोर बनाइरहेका छन् । शिशु जन्मिएपछि २४–४८ घण्टाभित्र आवश्यक हेरचाह नपाउँदा हाइपोथर्मिया, संक्रमण र स्तनपानमा ढिलाइ जस्ता समस्याले ज्यान लिने अवस्था देखिन्छ । दुर्गम पालिकाका लागि लक्षित, विशेष र दीर्घकालीन कार्यक्रमको अभाव अझै खट्किएको छ । सबै पालिकालाई एउटै मापदण्डले हेर्ने नीति नै असमानताको मूल कारण बन्न पुगेको छ । समाधान असम्भव छैन । दुर्गम पालिकामा दक्ष जनशक्ति स्थायी रूपमा व्यवस्थापन गर्ने, बर्थिङ सेन्टरलाई केवल भवन होइन, पूर्ण सेवायुक्त बनाउने, एम्बुलेन्स र रिफरल नेटवर्कलाई मौसम र भूगोलअनुसार बलियो बनाउने, र नवजात हेरचाहबारे समुदायस्तरमै अभिमुखीकरण गर्ने कार्यक्रम अत्यावश्यक छन् । मातृ तथा नवजात स्वास्थ्यलाई केवल स्वास्थ्य क्षेत्रको मुद्दा होइन, पूर्वाधार, शिक्षा र स्थानीय शासनसँग जोडिएको समग्र विकासको मुद्दाका रूपमा हेर्नुपर्छ ।