पछिल्लो समय निरन्तर बढिरहेको इन्धन मूल्यबृद्धि र त्यससँगै सार्वजनिक यातायात भाडामा गरिएको बृद्धि काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लाको जनजीवनमा प्रत्यक्ष प्रभाव पारिरहेको छ । महँगीको चपेटामा परेका सर्वसाधारण एकातिर दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्यबृद्धिले थिचिएका छन् भने अर्कोतर्फ सरकारी खर्च नियन्त्रणको प्रभावकारितामाथि गम्भीर प्रश्न उठ्न थालेका छन् । 
      इन्धन मूल्य बढ्नासाथ यातायात व्यवसायीहरूले भाडा बृद्धि गर्ने क्रम नयाँ होइन । तर मूल्य घट्दा भाडा समायोजन नहुने पुरानै प्रवृत्ति दोहोरिँदा उपभोक्ताहरू आक्रोशित छन् । ‘बढ्दा तुरुन्तै भाडा बढ्छ, घट्दा किन घट्दैन ?’ भन्ने प्रश्न अहिले सडकदेखि चिया पसलसम्म गुञ्जिरहेको छ । काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लामा करिब ५० भन्दा बढी सरकारी कार्यालय सञ्चालनमा छन् । ती कार्यालयहरूमा प्रयोग हुने सवारी साधनको संख्या एक सयभन्दा बढी रहेको अनुमान छ, तर यकिन अभिलेख अझै स्पष्ट छैन । अझ चिन्ताको विषय के छ भने नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, जिल्ला अदालत, सरकारी वकिल कार्यालय, कारागार, राष्ट्रिय अनुसन्धान लगायतका निकायका सवारी साधन यस गणनामा समावेश नै छैनन् । स्थानीय तहहरूमा जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरूले प्रयोग गर्ने सवारी साधन तथा इन्धन खपतबारे पारदर्शिता कमजोर देखिन्छ । दुई पाङ्ग्रे सवारी साधनको समेत व्यवस्थित अभिलेख नहुनु व्यवस्थापनको कमजोरीको संकेत हो । महालेखापरीक्षकको कार्यालयले पटक–पटक सचेत गराए पनि इन्धन दुरुपयोग न्यूनीकरण हुन नसक्नुले समस्या झन् गम्भीर बनाएको छ ।
           प्रमुख जिल्ला अधिकारीले सरकारी सवारी साधनको दुरुपयोग रोक्न निर्देशन दिए पनि कार्यान्वयनमा चुनौती देखिन्छ । सवारी साधन साझेदारी, पास प्रणालीको कडाइ र दुरुपयोगमा कारबाहीको व्यवस्था कागजमै सीमित जस्तो देखिएको छ । विशेषतः स्थानीय तहका सवारी साधन प्रत्यक्ष नियन्त्रण बाहिर रहने हुँदा अनुगमन कमजोर बनेको छ । सार्वजनिक बिदाका दिनसमेत सवारी साधन सञ्चालन हुने गुनासोले नागरिकमा असन्तुष्टि बढाएको छ । इन्धन मूल्यबृद्धिको असर काभ्रेका घर–घरमा स्पष्ट देखिन थालेको छ । ढुवानी खर्च बढेसँगै दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य आकासिएको छ । खाने तेल, ग्याँस, खाद्यान्न र तरकारी सबै महँगिएका छन् । सार्वजनिक यातायात खर्च बढ्दा सर्वसाधारणको दैनिक जीवन झन् कठिन बनेको छ ।
          विडम्बना के छ भने किसानले उत्पादन गरेका कृषि उपजको मूल्य भने बढ्न सकेको छैन । आलु, तरकारी, अण्डा, माछा र कुखुराको मासु उचित मूल्य नपाउँदा किसानहरू घाटामा छन् । कतिपय ठाउँमा आलु कुहिन थालेको अवस्था छ । यसले बजारमा गम्भीर असन्तुलन देखाएको छ–उपभोक्ता महँगो किनिरहेका छन्, किसान सस्तोमा बेच्न बाध्य छन् । सरकारले इन्धन अभाव व्यवस्थापनका नाममा सार्वजनिक बिदा बढाउने वा विद्यालय बन्द गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर विज्ञहरूका अनुसार मूल समस्या खपत घटाउनेभन्दा पनि व्यवस्थापन सुधारमा केन्द्रित हुनुपर्छ । सरकारी सवारी साधनको उचित प्रयोग, साझेदारी प्रणाली र किफायती अभ्यास अपनाउने हो भने इन्धन खपत उल्लेख्य रूपमा घटाउन सकिन्छ । इन्धन मूल्यवृद्धि केवल आर्थिक विषय होइन, यो जनजीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिएको संवेदनशील मुद्दा हो। काभ्रेपलाञ्चोकमा देखिएको अवस्था देशकै प्रतिनिधि चित्र हो–जहाँ महँगीले जनतालाई थिचिरहेको छ, तर व्यवस्थापन र नियमन कमजोर छ । सरकारी खर्च नियन्त्रण, सवारी साधन दुरुपयोग रोकथाम र भाडा निर्धारणमा पारदर्शिता कायम गर्न सकिएन भने महँगीको भार झन् बढ्ने निश्चित छ । अहिलेको सबैभन्दा ठूलो प्रश्न यही हो, इन्धन महँगो हुँदा जनताले मात्रै सहने, कि राज्यले पनि आफ्नो जिम्मेवारी बहन गर्ने ?