सरकारले निर्वाचनको कार्यतालिका सार्वजनिक गरिसकेको छ । कागजी रूपमा निर्वाचन नजिकिँदै छ, तर राजनीतिक वातावरण भने त्यसैसँग कदम चाल्न तयार छैन । निर्वाचनको घोषणा भइसके पनि प्रमुख राजनीतिक दलहरु आफूलाई त्यसका लागि सक्षम, विश्वस्त र सुरक्षित देखाउन सकिरहेका छैनन् । यति गम्भीर राजनीतिक संक्रमणको घडीमा निर्वाचनको वैधता, प्रक्रिया र सम्भावना नै प्रश्नचिन्ह बन्नु लोकतन्त्रकै आधार कति कमजोर छन् भन्ने संकेत हो ।
    सबैभन्दा ठूलो चुनौती सुरक्षा हो । काभ्रेलगायत देशभरका घटनाले देखाएको वास्तविकता के हो भनेराज्यको बल सतहमा मात्र छ, मुलुकको सुरक्षा संयन्त्र भित्रभित्रै कमजोर र दवाबमा छ। भदौ २३ र २४ मा भएका हिंसात्मक घटनाले त्यसको प्रत्यक्ष उदाहरण दिएका छन्। प्रहरी कार्यालयमाथि आक्रमण, प्रहरीको हत्या, राज्यका संरचनामा आगजनी, लुटपाट, र विद्रोही समूहबाट खुलेआम धम्की—यी कुनै सामान्य चुनौती होइनन्।यस्तो अवस्थामा निर्वाचन ‘सम्भव मात्र छ’ भन्नु पनि धेरै आशावादी हुन जान्छ।प्रमुख दल नेकपा एमालेले प्रतिनिधि सभा विघटनलाई असंवैधानिक बताउँदै मुद्दा दर्ता गरेको छ । यद्यपी निर्वाचन कार्यक्रम अनुसार दल दर्तामा सहभागि भएको छ । एकातिर सरकार निर्वाचनमा जोड दिँदै छ, अर्कोतर्फ ठूला दलहरू नै असुरक्षा, अस्वीकृति र अविश्वासका स्वर लिएर उभिएका छन्।
    सुरक्षाको सबैभन्दा ठूलो दायित्व प्रहरीमाथि छ, तर प्रहरी स्वयं ‘असुरक्षित’ महसुस गरिरहेको तथ्यलाई नजरअन्दाज गर्न सकिँदैन । लुटिएका हतियार अझै फिर्ता आइसकेका छैनन् । हजारौँ गोली खुला छन्। ६ हजारभन्दा बढी कैदी भागेर त्रास फैलाइरहेका छन्। काभ्रेबाट मात्रै २ सय ७५ जना फरार छन्।यस्तो अवस्थामा प्रहरीलाई जनताको शान्ति–सुरक्षा कायम गर्न लगाउनु, र त्यही प्रहरीलाई विना मनोबल निर्वाचनका दिन जोखिममा धकेल्नु—दुवै राज्यका कमजोरी हुन्।काभ्रेको मात्र उदाहरण हेर्ने हो भने,२२ वटा मतदान स्थल अति संवेदनशील छन् । ६६ संवेदनशील र १०२ सामान्य । यो मात्र भौतिक सुरक्षाको आधारमा गरिएको वर्गीकरण हो। प्राकृतिक प्रकोप जोखिम समेत जोड्दा ४२ जटिल क्षेत्र छुट्याइएको छ।प्रश्न उठ्छ, यति संवेदनशील ठाउँहरूमा सुरक्षा नपुग्दा फेरि हिंसा, अवरोध वा मतदान अवरुद्ध हुने स्थिति नआउला भन्नसक्ने अवस्था के छ?
    प्रहरी सक्रिय छतर पर्याप्त छैन । प्रहरीले फरार कैदीहरू, अपराधमा संलग्न व्यक्तिहरू र जेनजी आन्दोलनका हिंसात्मक गतिविधिमा सहभागी दुई दर्जन भन्दा धेरैलाई पक्राउ गर्दै जिम्मेवारी बहन गरेको छ।तर ५ सय ४३ जना अदालतबाट सजाय तोकिएका व्यक्तिहरू अझै फरार छन्।यसबेला प्रहरीले गरेको प्रयास प्रशंसनीय छ, तर यो अवस्था सामान्य छैन, र सामान्य नसकेको अवस्थामा ‘सामान्य निर्वाचन’ सम्भव हुँदैन।निर्वाचन मात्र पर्याप्त छैन, विश्वास चाहिन्छलोकतन्त्रको मूल आधार निर्वाचन हो—तर निर्वाचनको मूल आधार विश्वास हो।यदि दलहरू असहयोगमा छन्, जनता असुरक्षित छन्, र सुरक्षा संयन्त्र नै जोखिममा छ भने, निर्वाचन कानुनी प्रक्रिया त हुन सक्छ, तर लोकतान्त्रिक प्रक्रिया हुँदैन। यस्तो अवस्थामा नागरिक र दलहरुको विश्वास जित्न शान्ति सुरक्षा, अमनचयन कायम गर्न सरकार प्रतिबद्ध हुनु पर्छ । अपराधलाई क्षम्य हुन नदिन सरकारका सबै निकाय सक्रिय हुन आवश्यक छ ।