धरौटीमा रिहा हुने अनि पुनः अपराधमा जोडिनेहरुको संख्या बढ्दै गएको छ । अदालतले कानूनी प्रावधानअनुसार धरौटीमा छोड्ने आदेश दिनु अपराधीको अधिकारको हिस्सा हो । तर पछिल्ला घटनाले देखाएको सन्देश भने चिन्ताजनक छ । धरौटीले अपराध रोकिरहेको छैन, बरु अपराध दोहो¥याउने अवसर प्रदान गरिरहेको छ । जिल्लाका केहि घटनाहरुमा संलग्न ब्यक्तिहरुको संलग्नताले त्यहि पुष्टि गरिरहेको छ । केहि धरौटीमा छुटेका छन् । केहि कैद सजाँयमा पनि छन् । दुबै भोगिसकेका ब्यक्तिहरु पुनः अपराधमा किन जोडिरहेका छन् ? यसमा समाजको मौनता के हो ? वा सुधारका लागि राज्य र समाज के गरिरहेको छ ? 
    बनेपादेखि पाँचखालसम्म, बारम्बार पक्राउ परेका र पुनः अपराधमा संलग्न भएका व्यक्तिहरूका घटना बढिरहेका छन् । जुजुकाजी सिफर, सुवास नेपाली, चेतबहादुर थोकर, सन्तबहादुर तामाङ यी सबै नाम केवल उदाहरण हुन् । उनीहरू एउटै कथा भोगिरहेका छन् कैद वा जरिवानापछि पनि सुधार नभएको, पुनः अपराधमा फर्किएको । धरौटीमा छुट्ने, सानो जरिवाना तिरेर निस्किने र फेरि अपराध गर्ने प्रवृत्ति केवल व्यक्तिगत कमजोरी होइन यो न्यायिक प्रणाली, सामाजिक संरचना र राज्यको सुधार नीति सबैको असफलता हो । धरौटी कानूनी उदारता हो, तर अपराधीको ढाल होइन । नेपालको कानूनी प्रणालीले अभियुक्तलाई स्वतन्त्रता दिने प्रावधान राखेको छ, जुन लोकतन्त्रको आधारभूत सिद्धान्त हो । तर जब त्यो स्वतन्त्रता निरन्तर अपराध दोहो¥याउने ढाल बन्छ, तब कानून स्वयं प्रश्नमा पर्छ । पटक–पटक धरौटीमा छुटेका व्यक्तिहरू पुनः त्यही अपराधमा संलग्न हुने क्रमले स्पष्ट देखाउँछ, धरौटीले आफ्नो मूल उद्देश्य गुमाउँदैछ । जेनजी आन्दोलनमा विध्वंस मच्चाउन संलग्न मध्ये अधिकांश त्यहि प्रकृतिका छन् । 
    नेपालका जेलहरू अझै पनि सजायँका थलो हुन्, सुधारका केन्द्र होइनन् । धरौटीमा निस्केका अभियुक्तहरूलाई पुनः समाजमा पुनस्र्थापना गर्ने कुनै नीति छैन । जेल भित्र कुटपिट गर्ने, थप अपराधका तानाबुना बुन्ने र बाहिर निस्कने वित्तिक्कै थप अपराधमा संलग्न हुने परिस्थिती भाद्र २४ पछि झनै ुशक्त बनेको देखिन्छ । न त उनीहरूलाई मनोपरामर्श, न रोजगारीका अवसर, न व्यवहारिक पुनर्संस्कार गराउने तालिमहरु चलाईएका छन् । त्यसैले उनीहरूका लागि अपराध नै जीवनयापनको सहज बाटो बनिरहेको छ । राज्यले सुधार गृहको अवधारणा कानूनी दस्तावेजमा मात्रै राखेको छ । तर व्यवहारमा अपराधीहरू सुधार होइन, अपमान र बहिष्कारको सामना गर्छन् । त्यसरी हेरिने मानिसले समाजमा फर्कने हिम्मत कहाँ पाउँछ र ? अपराधीको हातमा हत्कडी लाग्दा समाजले राहत महसुस गर्छ, तर जब त्यही व्यक्ति फेरि अपराधमा फर्किन्छ, समाज मौन रहन्छ । यो मौनता नै पुनरावृत्त अपराधको उर्वर भूमि हो ।
    नैतिक जिम्मेवारी केवल अदालत र प्रहरीको मात्र होइन, हाम्रा घर, विद्यालय र समुदायको पनि हो । जबसम्म हामीले सुधारको बाटो खुला गर्दैनौं, अपराधको ढोका कहिल्यै बन्द हुँदैन । धरौटीले जेलको ढोका खोलेको हुन्छ तर सुधारले मात्रै मनको ढोका खोल्छ । तर त्यो काम समाजले गरिरहेको छैन । धरौटीपछि निगरानी प्रणाली, सुधार गृह र परामर्श केन्द्र, रोजगारी–पुनस्र्थापना नीति र  मिडिया र नागरिक चेतनाको जरुरी छ । कानुनको पुनरावलोकन पनि जरुरी छ । बारम्बार अपराध गर्नेहरूमाथि धरौटी नीतिको पुनर्विचार गर्नु आवश्यक छ ।