लामो समय देखि चल्न नसकेको श्रीखण्डपुर स्थित सुरक्षण मुद्रण प्रेसका नाममा रहेका संरचनालाई प्रयोगमा ल्याउँदै अत्यावश्यक सेवा प्रदान गर्ने सवारी लाईसेन्स छाप्ने प्रकृयाले पूर्णता पाउन सक्दा लाखौँ सवारीचालकलाई राहत दिनेछ । केबल सवारी लाईसेन्स छाप्ने मात्रै भनेर तयारी मात्रै हुने र कार्य नहुने हो भने विगत र अहिलेमा कुनै अन्तर हुँदैन । राज्यका सूचना प्रणाली, सार्वजनिक सेवा प्रवाह र संस्थागत समन्वयबारे गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । राजश्व तिरेर पनि सवारी लाईसेन्स पाउन नसकेको अवस्थामा उक्त क्षेत्रबाट सेवा प्रारम्भ हुन सक्यो भने थप सहज हुनेछ ।
    श्रीखण्डपुरस्थित सुरक्षण मुद्रण केन्द्रमा ड्राइभिङ लाइसेन्स छपाइको तयारी तीव्र गतिमा अघि बढिरहेको खबरले लामो समयदेखि असुविधामा परेका लाखौँ सवारीचालकमा आशा जगाएको छ । यातायात व्यवस्था विभागले सुरक्षण मुद्रण केन्द्रमार्फत १२ लाख सवारीचालक अनुमति पत्र छपाइको तयारी थालेको घोषणा गरेको छ । २०८२ भदौ २३ र २४ मा जेनजी आन्दोलनका क्रममा विभागको केन्द्रीय कार्यालयमा आगजनी हुँदा सूचना प्रणाली र लाइसेन्स छाप्ने उपकरण क्षतिग्रस्त बने पछि देशभर लाइसेन्स वितरण प्रक्रिया ठप्प भएको थियो । अहिले विभागले क्षतिग्रस्त प्रणालीको डेटा रिकभर गर्ने काम अन्तिम चरणमा पु¥याउँदै छ, जसपछि पुनः छपाई सुरु हुने सहमति भएको छ । यो अवस्थामा श्रीखण्डपुरस्थित केन्द्रबाट छपाइ सुरु हुने तयारीले तत्काल समस्या समाधानको बाटो खोल्नेछ । तर यो केवल तात्कालिक राहत हो । मूल प्रश्न भने प्रणालीको दिगो सुधारमा छ ।
    आगजनीको घटनाले देखाएको मुख्य कमजोरी हो, डिजिटल सुरक्षा र ब्याकअप प्रणालीको अभाव । एकपटक सर्भर जल्दा देशभरको अनुमति पत्र सेवा ठप्प हुनु कुनै सामान्य घटना होइन । यो केवल आगजनीको परिणाम होइन, दीर्घकालीन तयारीको अभावको दुष्परिणाम हो । उसै त लाईसेन्स वर्षाै नागरिकले पाउन सकेका छैनन् । अर्काेतर्फ उक्त घटनाले नागरिकलाई र राज्यले प्रदान गर्ने सेवा प्रति थप अविश्वास र अर्कमन्यतातर्फ उन्मुख गराएको छ । यातायात व्यवस्था विभागले समयमै पर्याप्त क्लाउड ब्याकअप, सर्भर प्रतिलिपि र आपत्कालीन डेटा पुनःस्थापना योजना तयार गरेको भए यो अवरोध आउँदैनथ्यो । सरकारले सबै मन्त्रालयको सूचना प्रणालीको सुरक्षा पुनःमूल्यांकन गर्नुपर्ने स्पष्ट सन्देश पाएको छ । विभागले सुरक्षण मुद्रण केन्द्रलाई ३० करोड रुपैयाँ उपलब्ध गराउने योजना बनाएको छ । प्रारम्भिक चरणमा १२ लाख लाइसेन्स छपाई हुने र त्यसपछि थप मागअनुसार विस्तार गर्ने तयारी छ । मुद्रण केन्द्रका प्राविधिकहरूका अनुसार, छपाइका लागि आवश्यक प्रविधि र जनशक्ति दुवै तयार छन, अब केवल विभागबाट रिकभर भएको डेटा प्राप्त गर्न बाँकी छ । यो योजनाले लामो समयदेखि रोकिएको वितरण प्रक्रिया त शुरु गराउनेछ, तर हामीले यसलाई केवल ‘छपाइ पुनःसञ्चालन’को रूपमा होइन, ‘संस्थागत पुनर्जागरण’को अवसरका रूपमा हेर्नुपर्छ । 
    २०८२ साल जेठमै यातायात व्यवस्था विभाग र सुरक्षण मुद्रण केन्द्र बीच लाइसेन्स छपाइका लागि समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो । तर प्राविधिक कारण देखाउँदै भएको ढिलाई, प्राविधिक असहजता र आन्दोलनको हिंसात्मक असरले त्यसको कार्यान्वयन अघि बढेन । सरकारी सम्झौताहरू अक्सर कागजमै सीमित हुने गर्छन् । एकातिर प्रविधि र स्रोतको समस्या, अर्कोतर्फ अनावश्यक प्रक्रियागत जटिलताले नागरिक सेवामा ठोस असर पु¥याउँछ । अहिले यो प्रकरण त्यसको प्रत्यक्ष उदाहरण हो । लाइसेन्स प्रणाली केवल प्रशासनिक प्रक्रिया होइन, यो नागरिक–राज्य सम्बन्धको प्रत्यक्ष सूचक हो । जब नागरिकले आफ्नो काम समयमै पाउँदैनन्, उनीहरूको राज्यप्रतिको विश्वास कमजोर हुन्छ । त्यसैले अबको प्राथमिकता केवल लाइसेन्स छाप्ने होइन, पारदर्शी, समयमै र विश्वसनीय सेवा प्रणाली निर्माण गर्ने हुनुपर्छ । विभागले आफ्नो सूचना प्रणालीलाई पूर्ण रूपमा पुनर्संरचना गर्दै सुरक्षा, पारदर्शिता र सेवा–गतिशीलताका तीन आधारमा सुधार गर्नुपर्नेछ । सुरक्षण मुद्रण केन्द्रसँगको सहकार्यलाई दीर्घकालीन साझेदारीको रूपमा विकसित गर्न सकिएमा भविष्यमा यस्ता अवरोध दोहोरिने छैनन् । यो केवल एक संस्थाको प्रयास होइन, राज्य संयन्त्र पुनः गतिमा फर्किन लागेको संकेत हो । विभागले पारदर्शिता र दक्षता देखायो भने, यो प्रक्रिया प्रशासनिक पुनर्जागरणको सफल उदाहरण बन्न सक्छ ।