समाजमा घटेका विभिन्न अपराधमा संलग्न भई दोषी ठहर भएका ब्यक्तिहरुलाई पक्राउ नगर्दा अदालत र सिङ्गो न्याय प्रति नै प्रश्न उठ्ने अवस्था आउन थालेको छ। एकातिर समयमा न्याय पाउन कठिन परिस्थिति छ भने अर्काेतिर फैसला भएका मुद्दाहरुको कार्यान्वयन समयमै हुन नसक्दा अदालत र न्यायप्रति सर्वसाधारणको विश्वास घट्ने सम्भावना बढ्दै गएको छ। जिल्ला अदालत काभ्रेपलाञ्चोकमा झण्डै ७० वर्ष अघि फैसला भएका मुद्दाहरुको फैसला कार्यान्वयन हुन सकेको छैन।  अपराधजन्य कसुरमा संलग्न भई विभिन्न निकायबाट कैद र जरिवाना तोकिएका जिल्लाका ६ वटा नगरपालिकामा मात्रै ३ सय ९९ दोषी फरार छन्। कैद र जरिवाना असुल्ने योजना प्रभावकारी हुन नसक्दा सजायँ भोग्नु पर्ने अधिकांश खुलेआम छन्। जिल्ला अदालत काभ्रेपलाञ्चोकको रेकर्डमा नगरपालिका भित्र रहेका मुद्दाहरुको सूचीमा ६२ वर्ष अघि फैसला भएको मुद्दा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। २०१४ साल जेष्ठ २१ गते साधारण चोरीमा १ वर्ष कैद सजायँ सुनाईएका नमोबुद्ध नगरपालिका साविक श्यामपाटी गाविस श्यामपाटीका सार्कीकामी तामाङको फैसला अझै कार्यान्वयन हुन नसकेको हो। रविओपी गाविस वडा नम्वर ३ का हरिशरण गिरीलाई २०४२ साल बैशाख २० गते जिल्ला अदालतले मानव बेचविखन मुद्दामा ९ वर्ष २७ दिन कैद तोकेको छ। मानव बेचविखन सम्वन्धी अपराधमा सजायँ भोगेका ब्यक्ति राजधानीमा नयाँ जीवन शुरु गरेर बसेका छन् तर पनि उनलाई पक्राउ गरिदैन। जिल्लाका विभिन्न स्थानमा पुरानो फैसला कार्यान्वयनको चुनौतीसँगै नयाँ फैसला कार्यान्वयनमा समेत जटिलता देखिएका छन्। स्थानीय तहको निर्वाचनसँगै जनप्रतिनिधिहरुको सहकार्यमा यो कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नुपर्ने भए पनि अदालत र जनप्रतिनिधि बीच अहिलेसम्म दोहोरो संवाद हुन सकेको छैन। गाउँपालिकाहरुमा अझै धेरै पुराना मुद्दाहरुको फैसला कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। 
    नगरपालिकाहरुको हकमा नमोबुद्ध नगरपालिकामा २२, मण्डनदेउपुर नगरपालिकामा ४१, बनेपा नगरपालिका १ सय ३८, पनौती नगरपालिका ५१, धुलिखेल नगरपालिका ८८, पाँचखाल नगरपालिका ५९ जना फरार रहेका छन्। अदालतको फैसला कार्यान्वयन हुन नसक्दा पीडितहरुले न्याय मरेको गुनासो गरेका छन्। पीडकहरु खुलेआम ब्यापार ब्यवसाय गरिरहँदा अझ सामाजिक ब्यक्तिका रुपमा परिचय दिएर हिडिरहँदा नेपालको कानुन कार्यान्वयनमा चुनौती रहेको देखिन्छ। न्यायाधीशहरु फैसला गर्नुहुन्छ, कार्यान्वयनमा चासो दिनुहुन्न भन्ने सन्देश पनि यस्ता घटनाहरुले देखाउन थालेका छन्। फैसला गर्नेले कार्यान्वयन समेत गर्नुपर्ने दायित्व हुन्छ तर जति हुनुपर्ने हो त्यति प्रभावकारी हुन सकेको छैन। फैसला कार्यान्वयनका लागि अदालतले प्रहरी, स्थानीय तह मार्फत प्रभावकारी अभियान शुरु गरिरहे पनि लक्ष्य अनुसार सफलता मिल्न सकेको छैन। स्थानीय तहलाई फरार ब्यक्तिहरुको सूची पठाउँदै सजायँ भुक्तानी नहुँदासम्म सेवा रोक्का राख्ने कडाईका साथ कार्यान्वयन नहुँदासम्म फरार ब्यक्तिहरु खुलेआम भईरहन्छन्। अदालतको चासो त्यतातर्फ सोझिनु जरुरी छ।