मालपोत कार्यालय काभ्रेपलाञ्चोकलाई सेवाग्रही मैत्री बनाउने अभियान शुरु हुँदै गर्दा नायब सुब्बा सेवाग्राहीसँग अतिरिक्त रकम मागेका कारण अख्तियारको फन्दामा परेका छन्। राजश्व धेरै संकलन हुने रजिस्ट्रेशन क मा नायब सुब्बा बनेपा निवासी रोशकाजी जस्पाउ ११ वर्ष देखि कार्यरत थिए। उनले अधिकांश सेवाग्रहीलाई दुःख दिएका थिए। पक्राउ परे लगत्तै खुशियालीमा मालपोत कार्यालयमा भिड जम्मा भएको थियो। मालपोत कार्यालय जनताको कमाई थुपार्ने भण्डार केन्द्र हो। जहाँ निष्पक्ष, स्वच्छ र मर्यादित हुन नसक्दा ब्यक्तिको सम्पत्ति स्वाहा हुन सक्छ। विगतमा हुने गरेका थुप्रै अनियमिततालाई मालपोत कार्यालयले सुधार्दै लगेको छ। तर पनि केहि विषय मिलाउन नसक्दा मालपोत प्रति हेर्ने दृष्टिकोण बदलिन सकेको छैन। 
    सरकारले जग्गा खरिद विक्री गर्दा केहि विशेष क्षेत्रमा राजश्व छुट दिने गरेको छ। त्यस्तोमा पनि ब्यक्ति बोल्न सक्दा प्राप्त हुने र बोल्न सक्नेलाई पूर्ण रुपमा शुल्क लिने अवस्था छ। मालपोत कार्यालय काभ्रेमा एक वर्षमा महिला, दलित तथा जनजाति, शहिद परिवार, अपाङ्ग, बृद्ध ब्यक्तिलाई एक वर्षमा ५ करोड ९४ लाख ३ हजार ९ सय ६० रुपैया छुट भएको छ । ग्रामिण र शहरी क्षेत्र भनेर अलग अलग गरिएको छ। महिलाहरुका लागि ग्रामीण क्षेत्रमा १० लाख ९७ हजार ५ सय ८६ छुट भएको छ भने शहरी क्षेत्रमा ५ करोड ७३ लाख ४६ हजार ७ सय ६ रुपैयाँ गरी महिलाका लागि ५ करोड ८४ लाख ४४ हजार २ सय ९२ रुपैयाँ राजश्व छुट भएको छ। त्यस्तै दलित तथा जनजातिहरुका लागि ७ लाख ६३ हजार ९ सय ९८ रुपैयाँ छुट भएको छ भने शहिद परिवारका लागि ३८ हजार ४ सय रुपैयाँ राजश्व छुट भएको छ। अपाङ्गता भएका ब्यक्तिहरुका लागि ४४ हजार २ सय ५० रुपैयाँ राजश्व छुट भएको छ। बृद्धहरुका लागि १ लाख १३ हजार २० रुपैयाँ छुट भएको छ। 
    सरकारले विभिन्न क्षेत्रमा जग्गा खरिद विक्री गर्दा राजश्व छुट दिने निर्णय गरेको छ। जलविद्युत उद्योग, चियाखेती, कफि खेती, कपास खेती, पुष्प व्यवसाय, तरकारी खेती, पशुपंक्षीपालन, अलैचीखेती, जडिबुटी खेती एवं फलफुल उद्योगको नाउँमा खरिद गर्ने जग्गाको लिखत पारित गर्दा लाग्ने रजिष्टे«शन दस्तुरमा पचहत्तर प्रतिशत छुट हुनेछ। सामूहिक खेती योजना अन्तर्गत कृषि उत्पादन बढाउने उद्देश्यले चक्ला मिलाई खेती गर्न व्यक्ति व्यक्ति मिली उद्योग खोली सम्बन्धित व्यक्तिको नाउँको जग्गा उद्योगको नाउँमा पारित गर्ने लिखतमा लाग्ने रजिष्ट्रेशन दस्तुरमा पचहत्तर प्रतिशत छुट हुनेछ। नेपाल राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृत प्राप्त बैंक, वित्तीय संस्था र सहकारी संस्थाहरूले ऋण लगानी गर्दा पारित गर्ने दृष्टि बन्धक लिखतमा यस अध्यादेश बमोजिम लगाईएको सेवा शुल्क बाहेक अन्य दस्तुर लाग्ने छैन। कृषि ऋण, बीमा संस्थान, बीमा समितिबाट स्वीकृत प्राप्त बीमा कम्पनी, विश्वविद्यालय, बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले आफ्ना बाहालवाला कर्मचारीहरूलाई सेवा शर्त बमोजिम दिने ऋण सुविधाको धितो बन्धक लिखत पारित गर्दा रजिष्ट्रेशन दस्तुर छुट हुनेछ तर सेवा शुल्क लाग्नेछ। 
    जनआन्दोलन पहिलो, दोस्रो र मधेश आन्दोलनमा सहादत प्राप्त गरेका शहीदका आश्रित पति, पत्नी, छोरा र छोरी तथा माता पिताको नाउँमा स्वामित्व प्राप्त हुने गरी पारित हुने लिखतमा पूर्ण रुपमा छुट हुनेछ। अन्धा, अपाङ्ग, दलित एवं पिछडिएका जाति भनी स्थानीय निकायबाट प्रमाणित भएको सिफारिस वा आधिकारिक प्रमाणको आधारमा तिनीहरूको नाममा स्वामित्व प्राप्त हुँदा यस ऐन बमोजिम असुल गरिने घर जग्गा रजिष्ट्रेशन दस्तुरमा पच्चीस प्रतिशत छुट हुनेछ। अन्य क्षेत्रमा पनि छुट दिने ब्यवस्था छ। नागरिकहरुका लागि छुटका बारेमा जानकारी गराउँदै सहुलियत रकम दुरुपयोग हुन नदिनु प्रमुख आवश्यकता छ।